पुनम वि.सी.
सुर्खेत, ८ असोज ।
गएको चैतमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले बाँडेको जग्गाको श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा नभएपछि लालपूर्जा प्रयोगविहिन बनेका थिए । आयोगले जग्गाको लालपूर्जा वितरण गरेपनि मालपोत कार्यालयले भने उक्त जग्गाको श्रेस्ता कायम राख्न अधिकार प्राप्त नभएको जनाएको थियो ।

जसकारण सुर्खेतको भेरीगंगा तथा गुर्भाकोट नगरपालिकाका एक सय ३४ भन्दा बढी परिवार लालपूर्जा पाएर जग्गा भोगचलन गरेपनि कानूनी रुपमा ‘जग्गाधनी’ हुन पाएका थिएनन् । मालपोत कार्यालयले श्रेस्ता कायम गर्न नसकेपछि लालपूर्जा पाएका नागरिकहरुलाई जग्गा आप्mनो नाममा भएपनि धितो बन्धकी, अंशवण्डा, बेचविखन लगायतका काम गर्नबाट उनीहरु वञ्चित भएका थिए ।

गत भाद्र १५ गते गुगआह्वान दैनिकमा ‘मालपोतले चिन्दैन भूमि आयोगको लालपूर्जा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको परिणाम स्वरुप पूर्जा वितरणको ६ महिनापछि २०७९ असोजमा सरकारले उक्त जग्गाहरुको श्रेस्ता राख्नका लागि काम अघि बढाएको छ ।

नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गाको श्रेस्ता राख्न असोज २ गतेका दिन निर्देशनसहितको पत्र पठाएको थियो । नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको बैठकले गत भदौ १७ गते विभागलाई भूमि आयोगले वितरण गरेको लालपूर्जाको श्रेस्ता कायम राख्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै सबै मालपोत कार्यालयहरुले आयोगले वितरण गरेको लालपूर्जाको श्रेस्ता कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।

‘हामीले पूर्जा वितरण गरेपनि मालपोत कार्यालयले श्रेस्ता कायम नभएको भन्दै ढिलाई गरेको थियो ।’ राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले भने, ‘विभागबाट निर्देशन आएपछि मालपोतले काम सुरु गरेको छ ।’ पूर्जा पाएका नागरिकहरुले अव यसको उपभोग कार्य अघि बढाउन सक्ने उनले बताए ।

मालपोतले राख्न थाल्यो श्रेस्ता
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट निर्देशन भएपछि मेहलकुना मालपोत कार्यालयले जग्गाको श्रेस्ता अभिलेख कायम राख्न काम शुरु गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख विमल आचार्यले भने, ‘विभागबाट निर्देशन पाएको दिनदेखि नै हामीले काम अघि बढाइसकेका छौँ । यस अघि श्रेस्ता अभिलेखका लागि अनुमति थिएन ।’

आचार्यका अनुसार मालपोत कार्यालय, मेहकुनाले भूमि आयोगले बाँडेका लालपूर्जामध्ये हालसम्म ६० वटा जग्गाको श्रेस्ता अभिलेख कायम गरिसकेको छ । ‘हाम्रा कर्मचारी साथीहरु अहिले अभिलेख राखिरहनु भएको छ ।’

आचार्यले भने, ‘यहि गतिमा जान सक्यौँ भने आगामी केहि हप्तामै यहाँ बाढिएका सबै जग्गाको अभिलेख कायम सक्छौँ ।’ आचार्यका अनुसार दशैँको समयसम्मका सबै जग्गाको अभिलेख राख्ने कार्य सकिने छ ।

आयोगले बाँडेका लालपूर्जा तत्काल बिक्रि तथा धितो वन्धक विषयमा मालपोतसँग सम्वन्धित कार्य गर्नुपर्ने नागरिकहरुले मालपोत कार्यालयमा सम्पर्क राख्न समेत आचार्यले अनुरोध गरे । उनले भने, ‘हामीले अहिले क्रमै अनुसार अभिलेख राखिरहेका छौँ ।

यदि कोहि सेवाग्राहीलाई आवश्यक रहेको खण्डमा हामी सुरुमै उहाँको काम गर्न पनि सक्छौँ ।’ अहिलेको समयमा जग्गा कित्ताकाट हँुदैन तर आयोगले बाँडेका लालपूर्जामध्ये सिंगो जग्गा बेच्नु परे, धितोवन्धक राख्नुपरे आवश्यकताका आधारमा सेवाग्राहीले चाँडो अभिलेख राख्न लगाउन सक्नेछन् ।

कतिले पाएका थिए, लालपूर्जा ?
गत वर्ष २०७८ चैत्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुर्खेतको तत्कालिन कोटमाझखर्क क्षेत्रमा एकसय ३४ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरेको थियो । लालपूर्जा पाउनेमध्ये भेरीगंगा नगरपालिका–८ का एकसय दुई र गुर्भाकोटका ३२ परिवार छन् । त्यस्तै नेपाल सरकारका नाममा दुईवटा लालपूर्जा दिइएको हो ।

भेरीगंगामा दुईसय तीन कित्ता र गुर्भाकोटमा ५२ कित्ताको लालपूर्जा वितरण गरिएको हो । जसमा भेरीगंगामा कुल ६१ हजार पाँचसय ५८ दशमलव सात वर्गमिटर र गुर्भाकोटमा एकलाख नौ हजार पाँचसय ५३ वर्ग मिटरको जग्गाका धनीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

गत वर्ष वितरण गरिएको पूर्जामध्य भूमि आयोग सुर्खेत समितिले गुर्भाकोट नगरपालिकामा १२ पुरुष, २० महिला गरी ३२ जना र भेरीगंगा नगरपालिकामा ३३ महिला, ६९ पुरुष गरी एक सय २ जनालाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरेको थियो । यी दुई नगरपालिका गरी कुल एक सय ३४ जनाले जग्गाधनी पूर्जा पाएका थिए ।

हालसम्म उक्त क्षेत्रका दुई सय ४७ जनाले जग्गाधनी पूर्जा जारी गरिएको छ । सुर्खेत बाहिर रहेका तथा अन्य विभिन्न एक सय १३ जनाले आयोगले लालपूर्जा जारी गरेपनि लिएका भने छैनन् । वि.सं. २०२८ सालदेखि यस क्षेत्रका नागरिकहरुले जग्गा कमाई भोग चलन गर्दै आएको र मालपोत कार्यालय सुर्खेतले २०४० सालमा नाप नक्सा गरी राखेको कामलाई विभिन्न कालखण्डामा बनेका आयोग तथा समितिहरुले थाती राखेका थिए । गत वर्षको पुस २३ मा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेत समितिले माघ १४ गते देखि वीरेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको थियो ।