सुर्खेत, ७ असोज ।
डिभिजन वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दाहाल, सहायक बन अधिकृत टेक बहादुर रावलसहित उपभोक्ता समितिका ७ जना पदाधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा दर्ता भएको छ । सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ मा राजकाँडा कोटेश्वर दरबार (कोटको थुम्को) निर्माणमा गैरकानूनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दहाल र सहायक वन अधिकृत टेक बहादुर रावलले सुर्खेत जिल्ला, सिम्ता गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ स्थित राजकाँडा कोटेश्वर दरबार निर्माण योजनामा झुठ्ठा नापी किताब, मूल्याङ्कन बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई वास्तविक भए गरेको कामभन्दा बढी काम गरेको देखाई ४ लाख ३६ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरी नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको पुष्टि हुन आएकोले अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

निजहरुले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ) र (ङ) द्वारा परिभाषित कसुर भएकोले निजहरु गोविन्द प्रसाद दहाल र टेक बहादुर रावलउपर बिगो ४ लाख ३६ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिने एवं बिगो असुलीतर्फ आयोगबाट मुद्दा दायर गरिएको छ ।

मुद्धा दायर गर्ने समयमा ३ लाख ७० हजार जम्मा गरिएको दाखिला भौचरको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेकोले निजहरुबाट असुल हुनुपर्ने बिगो ४ लाख ३६ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ मध्ये ३ लाख ७० हजार कट्टी गरी बाँकी रहेको बिगो ६६ हजार ७ सय २२ निजहरु गोविन्द प्रसाद दहाल र टेक बहादुर रावलबाट सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोसमेत असुल उपर हुन समेत मागदावी लिइएको छ ।

कारण बिना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रुपमा बढाई यथार्थ नाँपजाँच गरी कार्य मुल्यांकन गर्नुको साटो एलिसा डिजाईन्स एण्ड विल्डर्सका प्रोपाइटर लोकेन्द्र रानाले नभएको, नगरेको कार्यको ४ लाख ३६ हजार ७ सय २२ बराबरको नक्कली बिल भरपाई बनाई नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई पेश गरेको र सोही नापी किताब एवं कार्य सम्पन्नलाई एकिन नगरी हचुवाको भरमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रुद्र बहादुर बस्नेतले हस्ताक्षर गरी सहायक वन अधिकृत टेक बहादुर रावलले जाँच गरी उक्त झुट्टा नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेतलाई स्वीकृत गरी तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दाहालले उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरिएको थियो ।

निजहरु लोकेन्द्र राना, रुद्र बहादुर बस्नेत, टेक बहादुर रावल र गोविन्द प्रसाद दहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐेन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरसमेत गरेको हुँदा निजहरुलाई ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनसमेत मागदावी लिइएको छ ।

कोटेश्वर दरबार निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रुद्र बहादुर बस्नेत, उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, सचिव युवराज पोखरेल र कोषाध्यक्ष पदमा कुमारी बुढाले कोटेश्वर दरबार निर्माणमा वास्तविक कामभन्दा बढी काम गरेको भनि नापी किताब, मूल्याङ्कन बिल, उपभोक्ता समितिको बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई सोही कागजातको आधारमा भएको वास्तविक कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गरेको देखिँदा निजहरु रुद्र बहादुर बस्नेत, ध्रुव कुमार सिंह, युवराज पोखरेल र पदमा कुमारी बुढालाई बिगो चार लाख छत्तीस हजार सात सय बाइस रुपैयाँ नौ पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कैद सजाय वा जरिवाना हुन मागदावी गरिएकाे छ ।

बिगो असुलीतर्फ मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त भई आयोगबाट मुद्दा दायर गर्ने समयमा तीन लाख ७० हजार जम्मा गरिएको दाखिला भौचरको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेकोले बाँकी रहेको बिगो ६६ हजार ७ सय २२ निजहरु रुद्र बहादुर बस्नेत, ध्रुव कुमार सिंह, युवराज पोखरेल र पद्मा कुमारी बुढाबाट सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम जफत हुन मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम शुक्रबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।