मावनले पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकार नै मानवअधिकार हो । विश्वका मानवले मानव भएकै कारण उपभोग गर्न पाउनुपर्ने न्यूतमत अधिकार नै मानवअधिकार हो । यसकारण पनि आज विश्वभर मानवअधिकारबारे समान धारणा छ । शासन प्रणाली जस्तो भए पनि हरेक देशमा मानवअधिकार अपरिहार्य छ । त्यसैले पनि लोकतान्त्रिक देशहरुले आफ्नो संविधानमा नै मावनअधिकारबारे उल्लेख गरेका हुन्छन् ।

अझ विश्वका देशहरुले मावनअधिकारबारे साझा सहमति र घोषणापत्र नै जारी गरिसकेको अवस्था छ । तर पनि मानवअधिकारको संरषणमा भने चुनौती देखिएको छ । राज्यले नै शक्तिको आडमा नागरिकको मानवअधिकार उलंघन गर्ने, विभिन्न समूहबाट मानवअधिकार हनन् हुने र नागरिकले मावनअधिकारको उपभोग नै गर्न नपाउने अवस्था छ ।

यो विकासशील देशमा मात्र होइन, विभिन्न बहानामा विकशित देशहरुमा पनि मानवअधिकारकार विरोधी कार्यहरु भइरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि मानवअधिकार संरक्षणमा धेरै चुनौती देखिएको छ । राज्यले संविधानमा नै यसबारे ब्याख्या गरेको भए पनि मानवमाथि शक्ति, पहुँच र सत्ताको आडमा अमानवीय व्यवहार भइरहेको छ ।

नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । हरेक आन्दोलन र क्रान्तिको मुख्य नारा नै मानवअधिकारको रक्षा र संरक्षण गर्ने नै हुन्छ । तर जब आन्दोलनकारी शक्ति सत्तामा पुग्छन्, तब उनीहरुले नै आफ्नो शासन टिकाउन मानवअधिकार उलंघन गरिरहेका धेरै घटनाहरु छन् । यसकारण पनि देशमा मानवअधिकार संरक्षणको विषय जटिल बन्दै गएको छ । खासमा मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने मुख्य दायीत्व राज्यकै हो । तर राज्यबाटै अमानवीय व्यवहार हुने गर्दछ ।

आज पनि देशमा कारागारभित्रै कैदीको मृत्यु भइरहेको छ । महिला र बालबालिकाहरु आफन्तबाटै असुरक्षित बनेका छन् । महिलामाथिको हिंसाको दर बढ्दो छ । बलात्कार र हत्याका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था पनि कमजोर छ । प्रहरी हिरासतमा अमानवीय व्यवहार हुने गरेको छ । जातकै आधारमा दलितमाथि हत्यासम्म हुनेक्रम रोकिएको छैन । बोक्सीको नाममा महिलाहरु दुव्र्यवहार सहन बाध्य छन् ।

अहिले पनि धर्मको नाममा महिलाहरु महिनावारी र सुत्केरीको समयमा गोठमा रात विताउन बाध्य छन् । दुर्गमका नागरिकले सहज रुपमा खाद्यान्न र औषधि उपचार नपाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कर्णालीको अवस्था थप नाजुक छ । राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा नागरिकले न्यूनतम मानवीय व्यवहार नै पाउन नसक्ने अवस्था छ । विरामीले समयमै उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तो अवस्थामा हामीले जस्तोसुकै शासन प्रणाली अपनाए पनि मानवअधिकारको दृष्टिले त्यो शासन लोकप्रिय हुन सक्दैन । यसकारण पनि हरेक व्यक्तिको मानवअधिकार संरक्षण कानुनले गर्नु पर्दछ । कानुन कार्यान्वय गर्ने निकाय भनेकै सरकार हो । सरकार यसमा गम्भिर बन्नै पर्दछ । अहिले त देशमा स्थानीय सरकार पनि छन् । नागरिकको दैलोको सरकार भएकाले पनि स्थानीय सरकारले पीडितलाई न्याय दिने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएर मानवअधिकार संरक्षणमा गम्भिर बन्नै पर्दछ ।