नेपालका तीन प्रमुख सुरक्षा संगठन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल यी तीन वटै संगठनले अवकाशप्राप्त आप्mना पूर्व कर्मचारी, तिनका बालबच्चा र परिवारजनका लागि कल्याणकारी कोषमार्फत कल्याणकारी उद्देश्यले विद्यालय, अस्पताल, सुपथ मूल्य पसल जस्ता कल्याणकारी कार्यहरु गर्दै आइरहेका छन ।

सुर्खेतमा पनि नेपाली सेनाको सैनिक आवासीय महाविद्यालय र नेपाल प्रहरीको नेपाल प्रहरी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सुरक्षा संगठनहरुले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरुको आर्थिक व्ययभार धान्न हो या बाह्य विद्यार्थीहरुसंग पनि घुलमिल गर्ने गराउने उद्देश्यले हो सुरक्षाकर्मी बाहेकका परिवारका बालबालिकाहरुपनि ती विद्यालयहरुमा पढ्दै आइरहेका छन् ।

सैनिक विद्यालयले तत्कालीन मध्यपश्चिम पृतना अन्तर्गत रहेको साविकको मंगलगढी ब्यारेक आर्टिलरी गण रहेको जग्गामा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । यता, नेपाल प्रहरी विद्यालयले वीरेन्द्रनगर ७ मा केहि समय भाडाको घरमा शुरु गरी, अहिले सोहि वडामा रहेको पदमलिला सामुदायिक विद्यायलाई गाभेर उसैको पुरानो संरचनामा आप्mनो पठनपाठन सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

चलनचल्तिको भाषामा मर्जर गरिएको उक्त विद्यालयमा साविकका विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाउनेलगायतका अन्य विभिन्न शर्तसहित पदमलिलाको संरचना प्रहरी स्कूलले आप्mनो मातहतमा ल्याएको हो । यो अवस्थामा प्रहरी स्कूलले अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया सम्पूर्ण नीति नियमको पालना गरेपनि कक्षा सञ्चालनमा भने बलमिच्याँइ गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारदेखि शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको चापबारे अध्ययन अनुगमन गरी थप कक्षा सञ्चालनको स्वीकृति दिने कि नदिने भन्ने सम्पूर्णाधिकार सो विद्यालय रहेको पालिकाको हुन्छ । सो अनुरुप वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नेपाल प्रहरी स्कूललाई हालसम्म जम्मा ४ कक्षासम्मको अध्ययन अध्यापनको मात्र अनुमति दिएको भएपनि विद्यालयले आपूmखुशी कक्षा ६ सम्म सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

यता नगरपालिका अन्तर्गतको नगर शिक्षा शाखाले सो विद्यालयलाई कक्षा ४ सम्मको मात्र स्वीकृति दिएको बताइँरहँदा विद्यालय प्रशासनले भने साविकको विद्यालयको हवाला दिंदै कक्षा ६ सम्म चलाउन पाउने तर्क गर्दै गर्दा के बुभ्mन जरुरी छ भने यो विद्यालय साविकको पदमलिला विद्यालय होइन । नगरपालिकाले कक्षा ६सम्मको अनुमति दिएपनि त्यो पदमलिलालाई दिएको हो प्रहरी स्कूललाई होइन, स्पष्ट छ ।

देशको नियम कानूनको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति, संस्थालाई कानूनी दायरामा ल्याउने संगठनका रुपमा रहेको प्रहरी आफैले नियम, कानून उल्लंघन गरेको सुहाउँदैन । राज्यको एउटा अंगले राज्यकै एउटा तहको सरकारका रुपमा रहेको निकायले बनाएको नीति नियम र दिएको निर्देशन टेर्दैन भन्नै मिल्दैन् । विद्यालय सञ्चालन गर्ने समिति वा निकायले यसबारेमा पहिले नै बुझेको भए हुने थियो । अहिलेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको नगरपालिकाले बनाएको नीति नियम मिच्दै आगे देखाजाएगा शैलीमा अटेर गर्ने प्रहरीको शैक्षिक संगठनको नेतृत्वको शैली कत्तिपनि शोभनीय भएन ।

निजी विद्यालयको हकहितका लागि खुलेका प्याब्सन एनप्याब्सन जस्ता निकायपनि समता जस्ता सर्वशुलभ शिक्षा दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएका विद्यालयका पछाडि हात धोएर लाग्ने तर प्रहरी स्कूलले नियम मिच्दा दुला पस्ने रवैयाले उनीहरुको लाचारी झल्काउँदैन भोलि अर्को स्कूलले नियम मिच्दा बोल्ने या विरोध गर्ने उनीहरुको नैतिक अधिकारपनि गुमेको छ । नियमविपरित सञ्चालनमा रहेका अन्य विद्यालयलाई कारवाहीको डण्डा चलाउने तर प्रहरीको नाम जोडिना साथ हामीले त निर्देशन दिएकै हो भन्दै पञ्छिने नगरपालिकाको लाचारी झनै लाजमर्दो भयो ।