सुर्खेत, २५ मंसिर  ।

कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्दै गएको पाइएको छ। पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको देखाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म २१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा पेस भएका छन्। अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा आयोगले छानबिन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाएको हो।

प्रदेशभर त्यस्ता मुद्दा सबैभन्दा बढी मुगुका छन्। आयोगले चालू आर्थिक वर्षको साढे चार महिनामा उक्त जिल्लाका सातवटा मुद्दा विशेषमा पेस गरेको हो। त्यस्तै कालीकोट र सुर्खेतका चार÷चार, सल्यानका तीन तथा दैलेख, जुम्ला र हुम्लाका एक÷एकवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन्। विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा ठूलो बिगो तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार दाबी गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज रिजालले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पहिलो चौमासिकमै दोब्बर मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत कर्णाली प्रदेशबाट १२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेका थिए। यो वर्ष ५० वटा हाराहारीमा मुद्दा विशेष अदालतमा पुग्ने आकलन आयोगको छ।

रिजाल भन्छन्र , “चालू वर्षमा प्रारम्भिक उजुरीको सङ्ख्यासमेत धेरै छ। यो अवधिमा आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा एक हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगको सक्रियता र पछिल्लो समय नागरिक सूचनाको सहज पहुँचमा हुँदा उजुरीको सङ्ख्या वृद्धि भएको जनाइएको छ।

आयोगका अनुसार कर्णालीमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको आशङ्कामा साउनदेखि मध्यमङ्सिरसम्म एक हजार ४२ वटा उजुरी परिसकेका छन्। अख्तियारको विवरणअनुसार प्रदेशमा महिनामा सरदर दुई सय उजुरी पर्ने गरेको देखिएको छ।

एक हजार ४२ मध्ये २२५ वटा उजुरी फस्र्योट गरिएको र ८१७ उजुरी अनुसन्धानको क्रममै रहेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ। अख्तियारले यो वर्ष कर्णालीका हिमाली जिल्लामा सक्रियता बढाएको छ। ती जिल्लाहरूमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ।

हिमाली जिल्लाहरूबाट परेका थुप्रै उजुरीमाथि छानबिन थालिँदा विशेष अदालतमा दायर हुने मुद्दाको सङ्ख्या पनि धेरै पुगेको बताइएको छ। विशेष अदालतमा दायर भएका २१ उजुरीमध्ये पाँचवटा उजुरीमा महिला पनि मुछिएका छन्।

पूर्वाधार विकासको काम गर्दा गठन हुने उपभोक्ता समितिमा बसेका उनीहरूलाई पनि आर्थिक हिनामिनाको आरोप लागेको हो। सामान्य लेखपढसमेत गर्न नसक्ने महिला उजुरीमा मुछिएको सूचना अधिकारी रिजालले बताए ।  उनका अनुसार त्यस्ता महिला मुगुका मात्रै चार जना छन्।

कर्णालीमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको भन्दै सरोकारवालाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सबैको सहकार्य जरुरी रहेको बताउँछन्। प्रदेश सुशासन सञ्जालका अध्यक्ष खिम रेग्मीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

गाेरखापत्र