पुनम वि.सी.
सुर्खेत,२० कात्तिक ।

भुमिहिन किसान, भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गरी पूर्जा वितरणका लागि पहल गरि नेछ’, कर्णालीको प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेलको चुनावी प्रतिवद्वता हो यो । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ ‘क’ बाट उम्मेद्वार रहेका नेता कँडेलले आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता सामू ल्याएको प्रतिवद्धता पत्रको बुँदा नं. २८ मा यो विषय उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशसभातर्फका अन्य उम्मेद्वार भन्दा पहिले नै आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने कँडेल सम्भवत् पहिलो उम्मेद् वार भएपनि जग्गा र लालपूर्जाको आश्वासन दिने उनी एक्ला भने होइनन् । हरेकजसो निर्वाचनमा सुकम्वासी र भूमिहिनलाई जग्गा र लालपूर्जा दिलाउने आश्वासन, सबैजसो पार्टी र उम्मेदवारले बाँड्ने गर्दैआएका छन् ।

कंडेलसंगै चुनावी प्रतिष्पर्धा रहेका गठवन्धनका कांग्रेस उम्मेदवार कालिप्रसाद शाक्यले  विगतमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष हुँदा लालपूर्जा बाँडेको दोहो¥याउँदै निर्वाचित भए बाँकी रहेका काम पूरा गर्ने वचन दिंदै भोट मागिरहेका छन् । जग्गा र पूर्जा बाँडेर कहिल्यै समाधान नहुने सुकुम्वासी समस्याले तेस्याउँदै जग्गा नभएकालाई जग्गा र जग्गा पाएकालाई ‘लालपूर्जा’ दिने प्रतिवद्धता सबैं चुनावमा सबै उम्मेवारको साझा प्रतिवद्धता बनेपनि सुकुम्वासी मतदाता भने पत्याउने मनस्थितिमा छैनन् ।

आश्वासन र आशंका

वीरेन्द्रनगर–१० का कमलबहादुर सुनारको परिवारसंग सोहि क्षेत्रमा १३ कठ्ठा जग्गा भोगचलनमा छ । उनका स्वर्गीय बुवा पूर्णबहादुर सुनारले भोगचलनका आधारमा उक्त जग्गाको सेतो पूर्जा पाएका थिए । अहिले कमलको परिवार सोहि जग्गा भोगचलन गरिबसेको छ । कमलको परिवारमा हाल १३ जनाको परिवार सोहि जग्गामा निर्भर छ ।

यसअघिदेखि नै कृषि खेति हुँदै आएको सो जग्गामा पर्याप्त सिँचाई छैन, उत्पादन पनि भनेजति हुँदैन । ‘जग्गा त छ तर के गर्ने ? सेतो पूर्जा हो । उत्पादन पनि धेरै हँुदैन, आम्दानीपनि दिंदैन।’ कमलले गुनासो गरे ‘बेचौं भन्यो भने बिक्रिपनि हुँदैन, धितोबन्धक राखेर ऋण निकालौं भने पनि बैंक र सहकारीले मान्दैनन्

।दैनिक गुजाराका लागि दिनभर अटो चलाएर भएको आम्दानी उनको परिवारका लागि पर्याप्त छैन । परिवारका लागि अर्को आम्दानीको स्रोत भनेका नेपाली सेनामा कार्यरत उनका भाईपनि हुन् । दुई भाईको आम्दानीले १३ जनाको परिवार पाल्न धौ धौ हुने उनी बताउँछन । ‘व्यवसाय गर्न पाए परिवारको लागि राम्रो हुने थियो । कमलले भने, ‘यहि जग्गामा सबै परिवार मिलेर व्यवसायीक बंगुरपालन गर्ने योजना थियो । तर जग्गा नै चल्दैन ।

’ कमल र उनको परिवारले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का बेला उम्मेद्वारबाट लालपूर्जा वितरणको आश्वासन पनि पाएका थिए। उनले भने, ‘हामीलाई भोट देउ, लालपूर्जा वितरण गरेरै छाड्छौँ भने । उता गुर्भाकोटतिर लालपूर्जा बाँडेछन् । यता राजधानी भएपनि काम गरेनन् ।’ कमलको मात्र होइन उक्त क्षेत्रमा जग्गा भएका वीरेन्द्रनगर–८ निवासी खगेन्द्र पुरीको समस्या पनि उस्तै छ ।

उक्त क्षेत्रमा खगेन्द्रको हकभोगमा १७ कठ्ठा तीन धुर जग्गा छ । यो पनि सेतोपूर्जा वाला नै हो । उनले भने, ‘हाम्रो घर पहिला त्यहि थियो । अहिले पनि त्यहि जग्गामा खेतिपाती गर्दै आएका छौँ । बुवाले यता लालपूर्जा भएको सानो जग्गा किनेपछि हाम्रो बसाई ८ नं. वडामै भयो । तर सो जग्गाले लालपूर्जा नपाउँदा समस्यै– समस्या छन् ।

’निर्वाचनका समयमा राजनैतिक दलहरुबाट पटक–पटक एजेण्डा बनेपनि कार्यान्वयन नभएको प्रति खगेन्द्र गुनासो गर्छन् । ‘पाँच वर्ष अघिको घोषणा पत्रमा पनि त्यहि नै थियो । अहिले पनि त्यहि छ । हाम्रो बाध्यता पनि जस्ताको त्यस्तै’, उनले भने, ‘निर्वाचनका बेला घोषणा पत्रमा भन्दा यसअघि पनि पहल किन भएन ? नेता मात्र हैन समाजसेवी, नागरिक अगुवा कसैले पनि पहल नै गर्दैनन् ।’

१० महिनासम्म अलमल

भूमि आयोग सुर्खेतको जानकारी बमोजिम आयोगले वि.सं. २०७८ असोज १९ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यो वीरेन्द्रनगरका नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी थिए । स्थानीय निर्वाचन २०७९ मार्फत नगरमा मोहनमाया भण्डारी (ढकाल) नगर प्रमुख छिन् । जनप्रतिनिधि फेरिएपनि वीरेन्द्रनगरका लागि भूउपयोग नीति र जग्गा वर्गीकरण गरी भूमि आयोगसँग सहकार्य गर्दै लालपूर्जा वितरणका लागि १० महिना समयावधि थियो ।

अघिल्ला जनप्रतिनिधिसँग ६ महिला र हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग चार महिना गरी १० महिनाको समय खर्चन सकिने देखिन्थ्यो । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताका कारण अन्य समयमा लगत संकलनजस्ता कार्य अघि बढाउन बाधा थियो । भूमि आयोगको कार्यसम्पादन अवस्था हेर्ने हो भने आयोगले समेत निर्वाचन आचारसंहिताका कारण वैशाख १९ गतेदेखि जेठ २३ गतेसम्म जग्गा वितरण सम्वन्धिका कार्य रोकेको थियो ।

हाल प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका समयमा असोज १ गतेदेखि आयोगले जग्गा वितरण सम्वन्धिका निवेदन, जग्गा नापजाँच, निस्सा वितरण तथा लालपूर्जा वितरण कार्य रोकेको छ । गत वर्षको माघमा भूमि आयोगले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि प्राविधिकसहित पाँच जनाको जनशक्ति समेत सघाएको थियो । १० महिनाको अवधिमा स्थानीय भूउपयोग नीति तथा जग्गा वर्गिकणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई प्रयाप्त समय थियो ।

हालका दिनसम्म पनि यो प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । निर्वाचनका समयमा लागि मात्र लापूर्जा वितरणको एजेण्डा थाँति राख्निे प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउँदै पुरीले भने, ‘समय हुँदासम्म पनि पहल नहुने । अहिले आएर चुनावमा मात्र पहल गछौँ भनेर कहिलेसम्म हामीलाई वाध्य बनाउने हो ? नागरिकको समस्यालाई जुनसुकै दलले पनि एजेण्डामा मात्रै सीमित राख्ने गर्नुभएन नि

‘साझा एजेण्डासहित जानुपर्छ’

लालपूर्जा वितरणको विषयमा राजनैतिक दलहरुले नागरिक सामु जस लिने प्रवृत्तिका कारण पनि ढिलाई भईरहेको देखिन्छ । तीनै तहका सरकारमा फरक फरक दलहरुको नेतृत्व हुने भएका कारण अर्कालाई भन्दा आफैले जस लिनुपर्ने स्वार्थकै कारणपनि काममा ढिलाई भइरहेको उनीहरु बताउँछन् । ‘कसले लालपूर्जा बाँड्यो ? नेताहरुलाई त्यहि चाहिएको छ । पार्टीहरु आफै प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् ।

हामीले भने लालपूर्जा पाएकै छैनौँ’ कमलको आरोप छ । अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक), सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक नारायण सुवेदी भने भूमिहिन किसान, भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गरी लालपूर्जा वितरण कार्यलाई साझा एजेण्डाको रुपमा लिएर तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

लालपूर्जाको विषयलाई दलले वर्षैदेखि चुनावी एजेण्डा मात्र बनाएको विषयमा उनले भने, ‘राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारले पनि आश्वासन मात्र दिनु नराम्रो हो । कि आश्वासनमा राख्नु भएन, नत्र कानुनी प्रक्रिया बमोजिम काम समापन गर्नुप¥र्यो ।

नागरिकको खान, लगाउन, वस्न पाउनेलगायतका अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्छ ।’ साझा एजेण्डा सहित भूमिहिन किसान, भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गरी पूर्जा वितरणको कार्य सुल्झाउन सुवेदीको आग्रह छ ।

कहिले बाँडिन्छ वीरेन्द्रनगरमा लालपूर्जा

राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुर्खेतको भेरीगंगा तथा लेकवेशीलगायतका क्षेत्रमा भूमिहिन किसान, भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लागि लालपूर्जा वितरण गरिसकेको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच लालपूर्जा वितरणको विषयमा तहगत त्रियाकलापहरु हुनेगर्छन् । यसअघि आएका निवेदनको अभिलेखिकरण, छुटेकाका लागि निवेदन आह्वान, सर्वेक्षक तथा अमिनमार्पmत अभिलेख व्यवस्थापनलगातका कामहरु लालपूर्जा वितरण अघि सम्पन्न गरिन्छन् ।

हालको समयमा मुख्य कार्य भनेकै स्थानीय तहले भूउपयोग नीति र जग्गा वर्गिकरण गर्नु हो । यी दुई पक्षबिना भूमि आयोगले लालपूर्जा वितरण गर्न कानुनसम्मत् हुँदैन । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने हालसम्म भूउपयोग नीति तथा जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेको छैन ।

निर्वाचन आचारसंहिताका कारण स्थानीय तहले यस सम्बन्धमा काम अघि बढाउन नसकेको बताउदै आएका छन् । जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दललगायतका सरोकारवाला पक्षको यि प्रवृत्तिले वीरेन्द्रनगरमा लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया झन् लम्बिदै छ ।