पुनम वि सी

सुर्खेत, २० भदाै ।

तटबन्धन निर्माणको लागि आएको तारको जाली बिक्री गरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले गत सोमबार ६ जनाविरुद्व विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्यो । मुगुको सोरु गाउँपालिका–४ स्थित दैरीखोला रावलवाडा तटवन्धन कार्यक्रम उपभोक्ता समितिसमेतले उक्त आयोजनामा कार्यको मूल्यांकन भन्दा बढी
१८ लाख १० हजार ८४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

यस घटनामा उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनियमितताकालागि मुख्य भूमिका निभाएको देखिन्छ । उक्त आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हस्तवीर दमाई, सचिव लोकजङ्ग दमाई र कोषाध्यक्ष भीमलाल दमाईले तटबन्धन आयोजनाको लागत अनुमान अनुसारको काम नगरी प्रहरीलाई स्थलगत रुपमा घटनाको अवलोकन नगराई जाली बाढीले बगाएको भन्ने झुठ्ठा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरेका थिए ।

सोहि आधारमा १८ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिई गैरकानुनी रुपले लिएको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ । यस घटनामा भू तथा जलाधार कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठ र सबइञ्जिनियर दानबहादुर बुढाथापाले मूल्यांकन भन्दा बढी भुक्तानी दिई आर्थिक हिनामिनामा सामेल भएको अख्तियारको आरोप छ । सोरु गाउँपालिका–४ का
वडा अध्यक्ष डबले शाहीले समेत जाली बाढीले बगाएको भन्ने सर्जमिन मुचुल्कामा रोहवरमा बसी हचुवाको भरमा योजनाको काम सम्पन्न भएकोले भुक्तानी गरिदिन सिफारिस गरेको अख्यिारको आरोप छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयको छानविनका आधारमा २१ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसँग जोडिएकाआरोपपत्रमध्ये पाँच वटा आरोपपत्र उपभोक्ता समितिसँग जोडिएका छन् । यसरी धेरै संख्यामा उपभोक्ता समिति मार्फत भएका विकास निर्माणका आयोजनामा आर्थिक अनियमितता हुनेगरेको देखिएपछि यस क्षेत्र आर्थिक अनियमितताको
‘हटस्पट’का रुपमा परिचित हुन थालेको छ ।

बिल मिलाउने, भुक्तानी लीने 

सोरु गाउँपालिका–४ स्थित दैरीखोला रावलवाडा तटवन्धन कार्यक्रममाझै यथार्थ भन्दा  बढी मूल्यांकन गरी मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता गरेको घटना कर्णालीका धेरै छन् । कालिकोटको अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्र, कालिकोटको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद पाण्डे, सचिव नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष विनिता राना (पाण्डे) विरुद्व अख्तियारले गत साउन २४ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

उनीहरुले अल्लो भाँगो  प्रशोधन केन्द्रका लागि भवन निर्माण कार्यमा झुट्टा बिल बनाई स्रेस्तामा समावेश गरी कालिकोटको साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा दुई लाख ५१ हजार बढी रकम भुक्तानी लिई आर्थिक हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । गत साउन २४ गते विशेषअदालतमा अख्तियारद्वारा दायर अर्को आरोपपत्रमा समेतउपभोक्ता समितिले नक्कली बिलका आधारमा भुक्तानी लिएको उल्लेख छ ।

मुगुको छाँयानाथ रारा नगरपालिका–१४ स्थित चंखेली हिमालदेखि दूधताल सातदहसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माणमा अनुसन्धान हुँदा डिभिजन वन कार्यालय, मुगुका डिभिजन वन अधिकृत भरतबहादुर बुढथापा, सब–इन्जिनियर हिमालकुमार मल्ल र सब–इञ्जिनियर गोरसिंह बढुवालसमेतको मिलोमतोमा उक्त सडक निर्माण सम्झौतामा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरित निर्माण गरी गराई, झुट्टा नापी किताब, मूल्याङ्कन बिल, उपभोक्ता समितिको बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई सोही कागजातको आधारमा भएको वास्तविक कामभन्दा २० लाख ४८ हजार चार सय तीन रुपैयाँ ५४ पैसा रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर बुढा, उपाध्यक्ष गनलाल बढुवाल, कोषाध्यक्ष चौरसिला बुढा र सचिव लक्ष्मण बुढासमेतले डिभिजन वन कार्यालय मुगुसँग गरेको सम्झौताको शर्त तथा मापदण्ड पालना नगरी, भएको वास्तविक कामभन्दा बढी काम गरेको भन्ने जनाएको अख्तियारले बताएको छ । झुट्टा नापी किताब, मूल्याङ् कन विल, उपभोक्ता समितिको विल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरी गराई सोही झुट्टा कागजातहरुको आधारमा वास्तविक कामको रकमभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिइएको थियो ।

समिति  गठनमा जिम्मेवारी बन्नुपर्छ 

कर्णालीमा उपभोक्ता समिति गठनका विषयमा समेत चरम लापरवाही भईरहेका हुन्छन् । एकै घरका सदस्य समेत उपभोक्ता समितिमा भएको, लाभान्वित नागरिक नै समितिमा नभएको
जस्ता उदाहरणहरु यसअघिका अनियमितता सम्वन्धिका घटनामा प्रशस्तै भेटिन्छन् । विकास आयोजनाको लाभान्वित तथा प्रयोग अधिकार रहेका नागरिकलाई नै उपभोक्ता समिति मार्फत उक्त संरचनाको संरक्षण समेतको जिम्मेवारी आईपुग्छ । यसकारण पनि उपभोक्ता समिति गठन देखि नै पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सुर्खेत कार्यालयका  उप–सचिव भेषराज रिजाल बताउँछन् ।

उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया परदर्शी हुन जरुरी छ । सबैको भेला गराएर उपभोक्ता समिति चयन निष्पक्षता रहनुपर्छ’, यस विषयमा पारदर्शीता कायम राख्नु नै मुख्य
आवश्यकता रहेको रिजालको धारणा छ । अख्तियारमा प्राप्त उजुरीमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका आर्थिक अनियमितताका उजुरी प्रशस्तै देखिन्छन् । बोलपत्र तथा ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीहरु बोलकवोल प्रक्रियामा जान्छन् । तर उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा भने आवश्यकताका आधारमा एक करोड रुपैयाँसम्मको बजेटमा काम गर्न  सकिन्छ ।

जसकारण विकास निर्माणमा आवश्यकताका आधारमा अनुमानित लागतमा काम गर्न सकिन्छ । यसको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी  तथा सम्वन्धित कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने बाटो पाउनेमा उपसचिव रिजालले चिन्ता व्यक्त गरे ।