सुर्खेत २१ जेठ

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई ४५ अर्बभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि ४५ अर्ब २६ करोड १५ लाख रूपैयाँ अनुदान छुट्याएको हो ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार शीर्षकमा रहेर अनुदान दिने गर्छ । कर्णाली सरकारले मात्रै १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख अनुदान पाएको छ ।

समपुरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २१ करोड ५० लाख रूपैयाँ कर्णालीले पाउनेछ । यसरी आगामी वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि संघीय सरकारबाट १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रूपैयाँ हस्तान्तरण भएको हो ।

जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख छ भने पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ५१ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कर्णालीले पाएको छ ।

प्रदेशको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान दिने गरिन्छ । यसमा पनि तीन प्रकारको अनुदान हुन्छ । एक अर्ब ७९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले दिएको न्यूनतम अनुदान हो ।

यसबाहेक आठ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख रूपैयाँ सूत्रमा आधारित अनुदान हो भने ३२ करोड ८४ लाख रूपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान छुट्याइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने सशर्त अनुदान अन्तर्गत आगामी वर्षका लागि कर्णालीलाई पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

चालुतर्फ एक अर्ब ९३ करोड २९ लाख छ भने पुँजीगततर्फ तीन हजार ७६ करोड ३८ लाख रहेको छ । यो संघीय सरकारले तोकेको शर्तको अधिनमा रही कार्यान्वयन गरिने योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट हो ।

सरकारले कर्णालीलाई ६६ करोड ८० लाख रूपैयाँ विशेष अनुदान दिएको छ । नेपाल सरकारको उद्देश्यअनुसार प्रदेशबाट सञ्चालन शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान तथा विकासलगायत योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुदान दिने गरिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई गरी ४० अर्ब ९१ करोड ६४ लाख अनुदान पाएको कर्णालीका लागि आगामी बजेटमा प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहले २६ अर्ब ९५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ अनुदानस्वरूप पाउने भएका छन् ।

संघले प्रदेश सरकारलाई जस्तै स्थानीय तहहरूलाई पनि समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ ।स्थानीय तह अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी सुर्खेतले पाएको छ ।

सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहले चार अर्ब १६ करोड चार लाख रूपैयाँ अनुदान पाएका छन् । दैलेखका ११ स्थानीय तहले गरी तीन अर्ब ८७ करोड ५२ लाख पाउँदा जाजरकोटले दुई अर्ब ७५ करोड ४८ लाख र कालीकोटले दुई अर्ब ७८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

यस्तै, हुम्लाले एक अर्ब ६८ करोड ७५ लाख, मुगुले एक अर्ब ३९ करोड ६४ लाख, जुम्लाले दुई अर्ब ४७ करोड ५३ लाख, डोल्पाले एक अर्ब ८६ करोड ९० लाख, सल्यानले तीन अर्ब ४३ करोड ५८ लाख पाउँदा रूकुम–पश्चिमले दुई अर्ब ५१ करोड १९ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउनेछन् । यसबाहेक प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत पनि स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पाउँछन् ।

स्रोत ः कान्तिपुर