सुर्खेत,१७ कात्तिक ।

२०४६ सालयताका सबै निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूका चुनावी एजेन्डामा खानेपानी पर्ने गरेको छ । सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी बने पनि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका बासिन्दा लामो समयदेखि समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

सुर्खेत उपत्यकामा झन्डै १५ हजार घरधुरी खानेपानीबाट वञ्चित भएको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ । चुनावमा मात्र पानीलाई ठूला मुद्दाका रूपमा पेस गर्ने राजतीतिक दलका उम्मेदवारहरूले योपल्ट पनि सोही एजेन्डा अघि सारेका छन ।

उपत्यकामा कसैले निःशुल्क र केही उम्मेदवारले घरघरमा धारा जडान गर्ने भन्दै मतदातासँग मत मागिरहेका छन । तर वीरेन्द्रनगरका बासिन्दा वर्षौदेखि स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित भएका छन् । उपत्यकाबासीलाई कहिले झुप्रा बृहत् खानेपानी त कहिले भेरी नदीको लिप्ट खानेपानीको आशा देखाइएको स्थानीय कमल केसीले बताए ।

‘स्थानीय निर्वाचनमा पनि खानेपानीको एजेण्डा सबै दलले विभिन्न तरिकाले उठाए, अहिलेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उही एजेन्डा सबै उम्मेदवारहरूसँग छ,’ उनले भने, ‘तर यी एजेन्डा पूरा गरेर कहिले नेताहरूले हामीलाई पेटभरि पानी खुवाउँछन ?’

३ दशकदेखि नै खानेपानी समस्या समाधानको बाचा सुन्न थालेको वीरेन्द्रनगर–६ का ५६ वर्षीय वीरेन्द्र सापकोटाले बताए । उनका अनुसार उपत्यकामा खोनपानीको समस्या पुरानै भएकाले जति सहरीकरण बढ्यो उति पानीको समस्या चुलिँदै गएको बताए ।

‘हामीलाइ त चुनावमा कस्लाइ भोट हाल्नुभन्दा पनि धारामा पानी कहिले आउँछ भन्ने चिन्ताले सताउछ,’ उनले भने, ‘वर्षायाममा पनि हप्तामा एकपल्ट मात्र पानी आउँछ ।’ हरेक निर्वाचनमा नेताको मुख्य एजेण्डा नै खानेपानी भए पनि दशकौंदेखि समस्या नसुल्झिएको उनको भनाइ छ ।

२०५७ सालमा निर्माण भएको झुप्रा वृहत खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाले अहिले वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी वितरण गरिरहेको छ । वीरेन्द्रनगर–४ मित्रनगरकी ३० वर्षीया मोहना विकले निर्वाचन नजिकिएसँगै उही एजेन्डा लिएर आँगनमा भोट माग्न आउने उम्मेदवारसँग आजित भएको बताइन ।

‘नेताहरू देख्यो भने मन मर्छ, जुन दलका नेता भए पनि मित्रनगरका लागि झूटा हुन,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय निर्वाचनमा पनि एक घर एक धारा र लालपुर्जा दिलाइदिने बाचा देखाउँदै भोट मागे, अहिले फेरि पनि उही मुद्दा ल्याएर आइरहेका छन ।’ सुर्खेत उपत्यकामा झन्डै ३ लाख मानिसहरू बस्छन । जसमध्ये झन्डै २५ हजार घरमा संस्थाले खानेपानी सुविधा पु¥याइरहेको छ ।

सुर्खेत–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हृदयराम थानीले आफू निर्वाचित भए ५ वर्षीय कार्यकालमा सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान हुने दाबी गरे । ‘यो समस्या सुर्खेतको ठूलो समस्याको रूपमा छ, यसअघि पनि पानीमै राजनीतिहरू धेरै भए,’ उनले भने, ‘स्वच्छ खानेपानीको अधिकार जनताको मौलिक हक पनि हो, संविधानले जनतालाई दिएको उक्त हक दिलाउन कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।’ प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका कालीप्रसाद शाक्य र एमालेका एमलाल कँडेलले पनि खानेपानीको समस्या हल गर्ने भन्दै मत मागिरहेका छन ।

उता, जाजरकोटमा हरेक तहका निर्वाचनमा निरन्तर भाग लिने पार्टी उनै हुन । हरेक पार्टीहरूले निर्वाचन ताकाका सबैका घोषणापत्रमा खानेपानी अभावलाई प्रााथमिकता दिएर उल्लेख गरिरहेका हुन्छन् । तर निर्वाचनपछि ती एजेन्डा उठ्न नसक्दा सदरमुकाम खलंगालगायत ठाउँमा खानेपानीको अभाव बर्षेनि हुने गरेको छ ।

सदरमुकाम खलंगामा खानेपानी पु¥याउन १९८० सालमा चन्द्र शमसेरकी कान्छी महारानी वालकुमारीले बुदबुदी जंगल संरक्षण गरी ११ वटा खानेपानी धारा जडान गर्न लगाएकी थिइन् । तर बर्षेनि जंगल क्षेत्र घट्दै जाँदा र मुहान सुक्दा खलंगावासीले झण्डै डेढ दशकदेखि खानेपानी समस्या भोगिरहेको भेरी नगरपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष खम्वजंग शाहले बताए ।

सदरमुकामलाई खानेपानीको समस्या टार्न बुदबुदी मुहान क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको भेरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष वसन्तप्रसाद शर्माले बताए । जाजरकोट सदरमुकाम खलंगाभन्दा झन्डै १० किलोमिटर तल भेरी नदीको किनारमै रहेको कुदुको विशाल फाँट छ ।

कुदुको पारिपट्टि रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा सिँचाइ सुविधासमेत पुगेको छ । तर वारिको कुदुका बासिन्दाले वर्षौदेखि खानेपानी समस्या भोगिरहेका छन । ‘सिँचाइ अभावमा यहाँ वर्षेबाली मात्रै लगाइन्छ,’ स्थानीय अमर बुढाले भने, ‘हेर्दा सुन्दर र आकर्षक देखिए पनि यहाँका झण्डै १ हजार घरधुरी वर्षौंदेखि काकाकुल छन् ।’ उनले हरेक निर्वाचनमा मत माग्न आउने सवै राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरूले खानेपानीकै आश्वासन दिने गरे पनि कहिल्यै पूरा नगरेको बताए ।

स्थानीय युवा गणेश बटालाले सिँचाइका लागि गत वर्ष भेरी नगरपालिकाले ५ लाखको लागतमा निर्माण गरेको लिप्ट सिँचाइ योजनाको पानी खानेपानीमा प्रयोग भइरहेको बताए । उपयुक्त योजनाको अभावमा वर्षौंदेखि खानेपानीको कहर भोग्दै आएको उनको भनाइ छ ।

खानेपानी समस्या समाधानका लागि २ वर्षअघि छहरी–कुदु खानेपानी योजनाको काम अघि सारिएको थियो । तर भेरी नगरपालिकाको ४२ लाख, वृहत जलाधार कार्यालयको २ लाख र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयको ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको योजना अझै अधुरो छ । ‘बजेट विनियोजन गरेर योजनामा लगानी गरे पनि अनुगमन नहुँदा बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ,’ स्थानीय रामकृष्ण गिरीले भने, ‘एक त बजेट आउँदैन, आए पनि काम गुणस्तरीय हुँदैन ।’

कान्तिपुर