सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा फेरि चुकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख मध्ये सरकारले २१ अर्ब ९६ करोड दुई लाख बजेट मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । बाँकी ११ अर्ब ७८ करोड ११ लाख बजेट भने फ्रिज गएको छ ।

जसमध्ये विकास तर्फको बजेट मात्रै पाँच अर्ब ६० करोड नौ लाख फ्रिज भएको हो । आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ मा प्रदेश सरकारले १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख विकास बजेट ल्याएको थियो । तर पूँजीगततर्फ ७० प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ४६ करोड ८२ लाख मात्रै कार्यान्वयन गरेको हो ।

त्यस्तै चालु बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ । चालुतर्फ सरकारले कुल १४ अर्ब ७६ करोड २२ लाख बजेट ल्याएको थियो । तर ५७ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ४९ करोड २० लाखमात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार विकासे अड्डाका रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले कुल बार्षिक बजेटको साढे ६२ प्रतिशत अर्थात सात अर्ब आठ करोड ६१ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

जबकी मन्त्रालयसँग बार्षिक ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार बजेट थियो । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ५० करोड ४८ लाख ३७ हजार खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको बार्षिक बजेट पाँच अर्ब २५ करोड २२ लाख ६७ हजार थियो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी (८२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयको कुल .दुई अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजार बजेट मध्ये जम्मा दुई अर्ब २१ करोड ७९ लाख बजेट खर्च गरेको हो । त्यस्तै दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार बार्षिक बजेट भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ७४ लाख बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कुल ४१ करोड ७६ लाख ५३ हजार बार्षिक बजेटमध्ये साढे ६८ प्रतिशत अर्थात २८ करोड ६५ लाख मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । बार्षिक ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलले चार अर्ब ४२ करोड ३२ लाख ७४ हजार बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

बार्षिक दुई अर्ब ४१ करोड ७३ लाख ५३ हजार बार्षिक बजेट मध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विविध र वित्तिय व्यवस्थापन बाहेक झण्डै १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साढे ९५ प्रतिशत (एक करोड तीन लाख बजेट) खर्च गरेको छ । कार्यालयसँग बार्षिक एक अर्ब सात लाख ९० हजार बार्षिक बजेट थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले साढे ३२ प्रतिशत (९४ लाख ५५ हजार) बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयसँग बार्षिक दुई करोड ८७ लाख ६१ हजार बजेट थियो ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४६ प्रतिशत (दुई करोड ११ लाख ६३ हजार) बजेट खर्च गरेको छ । आयोगसँग बार्षिक चार करोड ६० लाख ४८ हजार बजेट थियो । यस्तै प्रदेशसभाले शतप्रशित अर्थात १० करोड नौ लाख १३ हजार बजेट नै खर्च गर्दा प्रदेशभरका स्थानीय तहले कुल ८६ प्रतिशत (दुई अर्ब ६० करोड ७८ लाख ५३ हजार) बजेट खर्च गरेका छन् । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाख बजेट दिएको थियो ।

बजेट खर्चमा सुधार

यो बर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुकेको प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा भने केही सुधार ल्याएको छ । यसअघिका बर्षको तुलनामा यसपाली प्रदेशको बजेट खर्च सुधारोन्मुख छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेश सरकारले ४९ प्रतिशत र ०७६÷०७६ मा ३५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो । यो बर्ष भने पनि बजेट कार्यान्वयनलाई सरकारले ६५ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न असफल भए पनि तुलनातम्क रुपमा यो बर्षको बजेट कार्यान्वयन केही आशालाग्दो छ । यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने कोरोना महामारी र कर्मचारी अभावका कारण शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को बजेट कार्यान्वयन सुधारोन्मुख रहेको बताए । कोरोना महामारी नभएको शतप्रतिशत बजेट खर्च हुने उनको जिकिर थियो । आर्थिक बर्ष ०७८÷०७९ को बजेट भने शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य भयौं’

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य पारिएको दाबी गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री गोपाल शर्माले प्रतिपक्षले संसदलाई बन्धक बनाएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको दाबी गरे ।

‘प्रदेशसभाबाटै बजेट पास गर्ने सरकारको तयारी थियो, ११ पटकसम्म बसेको बैठकम प्रतिपक्षले कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न दिएन’ मन्त्री शर्माले भने, ‘प्रतिपक्षले दलको आन्तरिक विवादको विषय उठाएर प्रदेश सभालाई निरन्तर बन्धक बनाएपछि सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य भएको हो ।’

सत्तापक्षका काम कारबाहीहरुको विरोध र अवरोध गर्नु प्रतिपक्ष दलको धर्म भए पनि एमालेले प्रतिपक्षको बहाना बनाएर प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको उनको आरोप थियो । असार मसान्तसम्म एमालेले संसदमा अबरोध कायमै राखेपछि साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नै बाध्यात्मक व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको सरकारको तर्क छ ।

‘प्रदेश सभामा पेश्की खर्चको बजेट मात्रै ल्याउन सकिन्थ्यो, तर पेश्की बजेट ल्याउँदा प्रदेशको विकास निर्माण ठप्प हुन्थ्यो’ मन्त्री शर्माले भने, ‘कर्णालीको भोगोलिक विकटता र समयसीमालाई ख्याल गरेर पूर्ण बजेट नै ल्याउनु प¥यो । अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट असार १ गते प्रदेशसभामा टेबुल भएको हुबहु बजेट हो ।