मानवअधिकार कार्यान्वयन गर्न शारदाको ६० लाख बजेट

सुर्खेत । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले मानवअधिकार कार्यान्वयनका लागि ६० लाख बजेट छुट्याएको छ । मानवअधिकार सम्बन्धित सचेतना चगाउने उद्देश्यले ६० लाख बढी बजेट छुट्याएको नगरप्रमुख सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । इन्सेकलगायतका अधिकारसँग सम्बन्धित संघसंगठनहरुको स्थानीय तहलाई गम्भीर र संवेदनशील बन्न सघाएको बताए ।
अधिकारकर्मीहरुले नगरमा देखाएको चासोप्रति नगरपालिकाले छिटो सम्बोधन गरेको दावी गर्दै सम्बोधनसमेत गरिएको उल्लेख गरे । विद्यालय बाहिर रहेका दुई बालकलाई विद्यालय भर्ना गरेको, आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा पढ्न नपाएकी एक गन्धर्व बालिकालाई नगरपालिकाले पढाइदिएको जानकारी उनले दिए ।
इन्सेकले शारदा नगरपालिकामा इएलपी परियोजनामार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्वन्धी काम गरिरहेको छ ।
यसै अनुसार नगरका ४५ भूमिहीन परिवारलाई घर बनाइदिएको, सुरक्षित आवास गृहलाई सहयोग गरिएको, नगरपालिकाले आफ्नै लागतमा अस्पताल बनाएर हस्तान्तरण गरेको, दुईसय ४४ विपन्नको घरको फुसको छाना हटाएर जस्ताको पाता लगाइएको जानकारी नगर प्रमुख अधिकारीले दिए । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य र आवासको अधिकारलाई केन्द्रीत गरेर योजनाहरु तर्जुमा गरिएको बताए ।
यसैगरी यही परियोजनावारेमा सल्यान र सुर्खेतको मानवअधिकार निगरानी समूहवीच अनुभव आदानप्रदान गरिएको छ । सल्यान मानवअधिकार निगराी समूहका संयोजक मुना हमालले नगरका विभिन्न समस्याहरुलाई लिपिवद्ध गराएर नगरपालिका, प्रशासन तथा अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको बताइन् ।
उनले समूहले सवाल उठाउने मात्र नभइ सम्बोधन गर्न पनि पहल गरेको उल्लेख गरिन् । सुर्खेत मानवअधिकार निगरानी समूहका संयोजक लक्ष्मी शर्माले पनि मानवअधिकारको सवालमा समूहले उल्लेखनीय काम गरेको बताइन् ।
इन्सेक सुर्खेतका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर काम गरेको बताए । उनले निगरानी समूहमार्फत यी अधिकारका क्षेत्रमा सशक्तिकरण गराउन सहयोग पुगेको बताए ।
यसैवीच सल्यानमा इएलपी परियोजनावारे अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीसहित इन्सेक प्रतिनिधि दुर्गा थापा, वीरेन्द्रनगर मानवअधिकार निगरानी समूहका संयोजक लक्ष्मी शर्मा, पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बसेल, अन्नपूर्ण पोष्टका संयोजक ललित बुढा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर रोकाया सहभागी थिए ।






