सुर्खेत : मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू) को एघारौं वार्षिक साधारणसभा (सिनेट) सम्पन्न गरेको छ । विश्वविद्यालयका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बुधबार काठमाण्डौंस्थित बालुवाटारमा सिनेट सम्पन्न भएको हो ।

सिनेटबाट विभिन्न पाँच वटा कार्यक्रमहरु पारित भएका छन् । जसमध्ये स्वास्थ्य विज्ञान संकायतर्फ ब्याचुलर अफ पब्लिक हेल्थ (वीपीएच) अर्थात जनस्वास्थ्य विषयको पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । चालु शैक्षिक सत्रदेखि वीपीएचको पठनपाठन सुरु गरिने विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंहले जानकारी दिए।

पब्लिक हेल्थ विषयको पठनपाठनका लागि विश्वविद्यालयले मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति लिइसकेको उपकुलपति सिंहले बताए। ‘स्वास्थ्यतर्फको अध्ययनको लागि मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति लिइसकेका छौँ’ उनले भने, ‘ अब यसै शैक्षिक सत्रदेखि वीपीएचका कक्षाहरु सञ्चालन हुन्छ ।’ मेडिकल काउन्सिलले एउटा शैक्षिक सत्रमा ४८ जना विद्यार्थीलाई पढाउन पाउनेगरी विश्वविद्यालयलाई अनुमति दिएको छ ।

अबदेखि हरेक बर्ष ४८ जना विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा पब्लिक हेल्थ विषय पढ्न पाउनेछन् । कक्षासञ्चालनका लागि सबै कानूनी प्रक्रिया पुरा भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । पब्लिक हेल्थको पाठ्यक्रमसमेत तयार भइसकेको छ । पाठ्यक्रम निर्माण र काउन्सिलबाट अनुमति पाइसकेका कारण यसै शैक्षिक सत्रदेखि पठनपाठन हुने उपकुलपति सिंहको दाबी छ । स्वास्थ्य संकायले यो वर्ष वीपीएचका कक्षाहरु मात्रै सञ्चालन गर्नेछ ।

कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि छिट्टै दरबन्दी माग गर्ने तयारी भएरहेको बताइएको छ । ‘वीपीएचको पठनपाठनका लागि पाठ्यक्रम तयारी अवस्थामा छ’ उनले भने, ‘अब छिट्टै दरबन्दी माग गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्छाैँ ।’ आगामी शैक्षिक सत्रदेखि फार्मेसी लगायतका विषयहरु प्नि थप गर्दै जाने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वविद्यालयले स्वास्थ्यतर्फको पठनपाठन सुरु गनमाओवादीका १२, नेपाली कांग्रेसका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका तीन र राप्रपाका एक सांसदले गरी २२ जनाले विश्वासको मत दिएका हुन् । बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २२ मत परेको र यो संख्या प्रदेशसभाको बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे ।

दुर्गमभत्ता दिने शिक्षा मन्त्रीको घोषणा

सिनेटकोउद्घाटन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालयले कर्णालीको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । कोरोना महामारीमा पनि शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै उनले विश्वविद्यालयको प्रसंशा गरे ।

त्यस्तै विश्वविद्यालयका सहउपकुलपति एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दुर्गमभत्ता दिने घोषणा गरेका छन् । सिनेटमा बोल्दै शिक्षा मन्त्री पौडेलले अन्य कर्मचारी जस्तै विश्वविद्यालयका कर्मचारीका लागि दुर्गमभत्ताको पहल गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले विश्वविद्यालयमा आवश्यक ८७ जना जनशक्ति थप गर्न पहल गर्ने बताए । नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि थप ८७ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कुलपति तथा शिक्षा मन्त्रीको सहभागिताका लागि विश्वविद्यालयले काठमाडौंँमा सिनेट गरेको थियो । सिनेटमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा सिंहले विश्वविद्यालयको आगामी योजना र रजिष्टार नारायणप्रसाद पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।