सुर्खेत, ३ भदौं ।
सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाको सदरमुकाम अर्थात केन्द्र कहाँ हुने भन्ने विवाद यतिबेला चर्चामा छ । केन्द्र सार्ने निर्णय अनुमोदनका लागि प्रदेश सरकारलाई कार्यपालिका बैठकले आग्रह गरेपछि यो विषय उच्च अदालतसम्म पुग्यो । अदालतबाट पनि केन्द्र सम्बन्धि विवाद समाधान हुन नसकेपछि पक्ष र विपक्षीहरु आफू अनुकुलको स्थानमा केन्द्र टुङ्गाउने कसरतमा छन् ।

२०७४ साल माघ २९ गते गाउँसभाले केन्द्र सार्ने प्रस्ताव अस्विकृत गरेसँगै चिङ्गाडमा यो विवाद चुलिदै आएको छ । २०७५ माघ ७ गतेको पुनः गाउँसभाले केन्द्र पुङ्खेत सार्ने निर्णय गरेपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो । अदालतमा मुद्दा पुगे पनि उच्च अदालत सुर्खेतले केन्द्र र प्रदेश सरकारले जाँचबुझ मूल्याङ्क समिति गठन गरेर विवाद टुङ्गाउन सक्ने बाटो देखायो । तर पनि तत्काल पालिकाको केन्द्र टुङ्गो लाग्ने अवस्था छैन ।

यस्तै जाजरकोटको चुनीचाँदे गाउँपालिकामा पनि केन्द्र सम्बन्धि विवाद पुनः बल्झिएको छ । यही साउन १ गते प्रशासनिक केन्द्र वडा नं. ३ को परालेमा सार्ने कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयसँगै विवाद बल्झिएको हो । केन्द्र सार्ने निर्णयको विरोधमा त्यहाँका पाँच वडाहरुले सेवा प्रवाह बन्द गरेका छन् । करिव एक महिनादेखि वडा नं. ४, ५, ७, ८ र ११ नम्बर वडाले सेवा प्रवाह बन्द हुन् । आफूहरुको भावनाविपरित प्रशासनिक केन्द्रले परिवर्तन गरिएको भन्दै सेवा प्रवाह बन्द गरेको वडा नं. ४ का हरिबहादुर खड्काले बताउँछन् ।

‘पाँच वटा वडाको भावनाविपरित लकडाउनको बेला प्रशासनिक केन्द्र परिवर्तन गरिएको छ’ उनले भने, ‘सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा केन्द्र परिवर्तन गरेपछि सेवा बन्द गर्न बाध्य भएका हौँ ।’ सेवा प्रवाह बन्द गराउने पक्षले गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र वडा नं. ४ को लुहादहमा राख्नुपर्ने माग राखेका छन् । तर अर्काे पक्षले प्रशासनिक केन्द्र वडा नं. ३ को पराले हुनुपर्ने अडानमा छन् । प्रशासनिक केन्द्र वडा नं. ४ लुहादह कि वडा नं. ३ को परालले विवाद नटुङ्गीदा गाउँपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

जुनिचाँदेको प्रशासनिक केन्द्र पराले उल्लेख गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि अर्काे पक्ष सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । चिङ्गाड र जुनिचाँदे मात्रै होइनन्, कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले प्रशासनिक केन्दको विवाद टुङ्गो लगाएका छैनन् । कतिपय तहको केन्द्र विवाद अदालतमा पुगेको छ । धेरै स्थानीय तहले पालिकाको स्थायी केन्द्र तोक्न सकेका छैनन् । जसमध्ये जुम्लाको तातोपानी, हिमा र गुठीचौर गाउँपालिकामा पनि केन्द्र विवाद छ ।

कालिकोटको तिलागुफा, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका, मुड्केचुला र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिकामा पनि केन्द्र विवाद टुङ्गीएको छैन । त्यस्तै मुगुको सोरु र कार्मारोङ्ग गाउँपालिका, रुकुमपश्चि मुसिकोट, नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका, सानीभेरी नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाको पनि केन्द्र विवाद टुङ्गीएको छैन । फरक राजनीतिक आस्था र जनप्रतिनिधिको विभिन्न स्वार्थका कारण केन्द्र विवाद टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।

केन्द्र सम्बन्धी विवाद राजनीतिक समितिमा
कर्णालीका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र विवाद सम्वन्धी निर्णय कर्णाली प्रदेश सरकारको राजनीति समितिमा पुगेका छन् । समितिमा आएका निर्णयहरु मन्त्री परिषद्को बैठले छानविन सहितको प्रतिवेदन केन्द्र सरकारसँग सिफारिस गरी पठाइको छ । सुर्खेतको सिम्ता, भेरीगंगा, सल्यानको छत्रेश्वरी, जाजरकोटको चुनीजाँदे र छेडागाड, डोल्पाको ठूलीभेरी, मुड्केचुला, हुम्लाको ताँजाकोट, मुगुको सत्याड, जुम्लाको हिमा, कनकासुन्दरी र दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाको केन्द्र सम्बन्धी विवाद प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्र सरकारसँग पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा पहिले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र विवादपछि मन्त्रिपरिषद राजनैतिक समितिमा पुगेको थियो ।  २०७५ साल जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नगरपालिको केन्द्र सदरमुकाम दुनैमा काय गर्दा उपयुक्त हुने भनी तयार पारिएको मन्त्रीपरिषदको राजनैतिक समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक समितिको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाको केन्द्र साविक मौला गाविसबाट वडा नं. ३ को चाखुरे क्षेत्रमा कायम गर्न नेपाल सरकारसँग सिफारिस गरिएको छ । २०७६ जेठ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको केन्द्र सार्न र मुगुको सत्याड गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ भदौं १६ गते दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका र २०७५ भदौं ३० गते सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोहीदिन जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषदको राजनैतिक समितिमा फलफल गरी पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिम्ता गाउँपालिकाको केन्द्र राकम पातचौरमा सार्ने बहुमत सदस्यको निर्णयकाविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको उजुरी खारेज भएपश्चात २०७६ चैत्र १० गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सोही जानकारी नेपाल सरकारलाई गराउने निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ फागुन २३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको केन्द्र कार्कीगाउँबाट वडा नं. ५ को चंखिला र डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको केन्द इलनिलदहबाट नर्कुमा सार्ने र जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको केन्द्र विवादको निर्णय संघीय सरकारसँग सिफारिस गरेको थियो ।  केन्द्र विवाद मात्रै होइन, २०७५ पौष २६ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले नाम परिवर्तन गरेर खस हाँटसिंजा कामय गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै २०७५ साउन १० गतेको मन्त्रीपरिषदमा छफलफल पाएको सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद र नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय २०७६ फागुन २३ गतेको बैठकले अस्विकार गरेको छ ।

सामुहिक निर्णयमा चुके जनप्रतिनिधि
गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशले भने जनप्रतिनिधिहरु भूगोल केन्द्रित र व्यक्तिगत स्वार्थमा डुब्दा अधिकांश स्थानीय तहको केन्द्र टुङ्गो लाग्न नसकेको जनाएको छ । ‘चुनावमा भोट बटुल्ने रणनीतिका साथ भूगोल मिलाएर प्रमुख/उपप्रमुख चुनाव लढे, कतिले पालिकाको केन्द्र आफ्नै गाउँमै तोक्छु भन्दै नागरिकलाई आश्वासन दिए । तर सबै ठाउँमा केन्द्र तोक्दै हिँड्न सम्भव भएन्’ गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव खड्क सेजुवाल भन्छन्, ‘चुनाव अघि भोटको माया र चुनावपछि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जनप्रतिनिधिले केन्द्र विवाद टुङ्गाउन समस्या भएको हो ।’

सबै नागरिकलाई समान न्याय हुने क्षेत्रमा पालिकाका केन्द्र तोक्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिदा अधिकांश स्थानीय तहमा केन्द्रको टुङ्गो लाग्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘गाउँमै केन्द्र बनाउँछु भन्दै भोट मागेकाहरु सामूहिक निर्णयमा चुकेका छन्’ सेजुवाल भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिहरु जनतालाई न्यायभन्दा पनि भूगोल केन्द्रीतत हुँदा समस्या भयो ।’ अस्थायी केन्द्रबाट काम चलाउँदै जनप्रतिनिधिको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै साझा मुद्दाका जनतालाई न्यायोचित हुनेगरी केन्द्रको टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।