कर्णाली हिजो मात्र होइन, आज पनि हेपिएको छ । हिजो राजतन्त्रमा होस्, या राणा कालमा । विकास निर्माण र अवसरबाट कर्णाली सधै हेपियो । देशमा प्रजातन्त्र आउँदा पनि कर्णालीले लाभ लिन सकेनन् । राजनीतिक र कागजी रुपमा त कर्णालीलाई विभिन्न अवसर दिइयो । तर व्यवहारमा उपलब्ध भएनन् । भौगोलिक रुपमा विकट भएका कारण विकासका अवसर संचालनमा कठिन आफैमा छ । तर पनि राज्यले कर्णालीलाई आवश्यक अधिकार र अवसर दिने पर्यत्न गरेन । अहिले देशमा गणतन्त्र छ । जनताको शासन भनिने गणतन्त्रमा पनि कर्णालीले कति विकास र सुधारका अवसर पायो ? त्यो विस्तारै मुल्याकंन हुँदै जाला । तर देशका कर्णाली जस्तै पिछडिएको क्षेत्रका लागि भनिएको संघीयताले पनि खासै नागरिकलाई लाभ दिन सकिरहेको छैन । आज देशका संघीय शासन प्रणाली त छ । तर कर्णालीमा संघीयताको मर्म अनुसार राज्यको कतिपय संरचना स्थापना हुन सकेका छैनन् । अझै भनौ हिजो विकास क्षेत्र हुँदा नाममा क्षेत्रीय सदरमुकाम सुर्खेतमा भए पनि अधिकांश कार्यालय नेपालगंजमा नै थिए ।

आफ्नो शासन आफै गर्ने सोच र सपना बुनेको कर्णालीका लागि पुरानै नियति दोहोरिने छाँट देखिएको छ । यसको ज्वलन्त उदारण प्रहरीमा देखिएको छ । संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश प्रहरीका सबै संरचनाहरु कर्णालीमा हुनुपर्ने हो । तर अहिले पनि कर्णाली प्रदेश मातहत हुनुपर्ने प्रहरीका केही कार्यालय र जनशक्ति अर्कै प्रदेशमा छन् । अर्थात कर्णालीमा हुनुपर्ने प्रहरीका संरचना र जनशक्ति लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगंजमै छन् । ति कार्यालय र जनशक्तिलाई कर्णाली ल्याउन अहिले पनि आनाकानी गरिएको छ । बाहिर कारण जे देखाइए पनि यो कार्यले संघीयताको उपहास नै गरेको छ । संघीयताको भावनाविपरित प्रहरीका संरचना अर्कै प्रदेशका राख्नु कतिको जायज हो ? के वहाना देखाएर एउटा प्रदेशका संरचना अर्को प्रदेशमा राख्न मिल्छ ? अनि कहिले सम्म स्रोत र साधनको अभाव देखाएर कर्णालीका संरचनाहरु बाहिर राख्ने ? वास्तवमा यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व गम्भिर बन्नै पर्दछ ।

प्रहरीको काम भनेको अपराध नियन्त्रण गर्ने हो । समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो । कर्णालीको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रहरीको जनशक्ति अभाव छ । तर यहाँको जनशक्ति बाहिर राखेर प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कमजोर बनाउन मिल्दैन । भौतिक संरचना र जग्गाको कमि देखाएर प्रहरीका संरचना कर्णालीमा ल्याउन नसकिएको तर्क अगाडि सारिएको छ । यो तर्क नागरिकको आफ्नो शासन आफै गर्ने र संघीयताको मर्मविपरित छ । यसकारण कुनै पनि वहानामा कर्णालीलाई कमजोर देखाउने, यहाँका संरचना बाहिर राख्ने र अवसरबाट बञ्चित गर्ने संस्कार अन्त्य हुनु पर्दछ । संघीयता चाहिएकै कर्णालीका लागि हो । किन भने हिजोदेखि कर्णालीलाई विभिन्न वहानामा अवसरबाट टाढा राख्ने गरियो । आज आएर संघीयताको उपहास नै हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप हुनु हुँदैन । यसतर्फ यहाँको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व गम्भिर बनोस् ।