-->

सम्पादकीय : शिक्षामा गुणस्तरको संकट

यस वर्ष (२०८१) लिइएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षामा कर्णाली प्रदेशबाट संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयबाट ३१ हजार सात सय ७३
-->

सम्पादकीय : घट्दो धान उत्पादन

कर्णाली प्रदेशमा मध्य असारसम्म ४० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । समयमै मनसुन सुरु भएपनि रोपाइँका लागि पर्याप्त पानी नपर्दा
-->

सम्पादकीय : संकटमा रैथाने धान बाली

कर्णालीको प्रख्यात उब्जनी मार्सी । जो देशविदेशका भान्सामा विशेष परिकारकै रुपमा पाक्छ । तर, पोषिलो र रसिलो मार्सीको बीउ उमार्नेदेखि
-->

सम्पादकीय : स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान देऊ

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–९, मा निर्माणाधीन जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको भवन तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । कर्णाली प्रदेशले सुरुमा दिएको
-->

सम्पादकीय : खानेपानी संस्थामा राजनीति बन्द गर !

साविक झुप्रा बृहत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था हाल सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था १२ माघ २०६६ मा जिल्ला जलस्रोत
-->

सम्पादकीय : सूचना प्रविधिमार्फत युवालाई रोजगारी

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले युवालाई रोजागारीमा जोड्न सूचना प्रविधिमा आधारित आइटी पार्कको अवधारणा अघि सारेको छ । नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा
-->

सम्पादकीय : पदीय दुरुपयोग गर्नेले छुट नपाउन्

कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा सार्वजनिक सम्पत्ती हिनामिनामा संलग्न तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले
-->

सम्पादकीय : जलविद्युतमा लगानीको खाँचो

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिने
-->

सम्पादकीय : गैरकानूनी लाभ लिनेमाथी छानविन गर

कालिकोटको खाडाँचक्र नगरपालिकाले निर्माण गरेको बजेटमा मनपरी गरिएको भन्दै २०८० साउनमा नौ जना वडाध्यक्षले असहमति जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास
-->

सम्पादकीय : अनुदानमा साना किसान खोई ?

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान कार्यक्रमले कर्णालीका दुग्ध उत्पादक किसानलाई लाभ पुगेको छ । प्रदेश सरकारले दूध उत्पादनमा वृद्धि र
-->

सम्पादकीय : सडक पूर्वाधारमा लगानी

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटले प्रदेशको सडक
-->

सम्पादकीय : बजेट कार्यान्वयनमा शैली सुधारको खाँचो

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको