मालपोत कार्यालय सुर्खेतले २०८१/०८२ को राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योग्दान पुर्‍याएको छ । कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ७१ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा मालपोत कार्यालय सुर्खेतले ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा कार्यालये ४२ करोड ४५ लाख ४२ हजार तीन सय चार रुपैयाँ राजस्व उठाएको हो । उक्त रकम गत वर्षको तुलनामा ७१ प्रतिशत बढी हो ।

कार्यालयले संकलन गरेको कुल राजस्व मध्ये १६ करोड ४० लाख ३२ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ केन्द्रीय राजस्व कोषमा जान्छ । जुन पुँजीगत लाभकरका रुपमा संकलन भएको रकम हो । यस बाहेकको कार्यालयले संकलन गरेको २७ करोड ९५ लाख भन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच बाँडफाँट हुन्छ । मालपोत कार्यालय सुर्खेतका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा २२ हजार आठ सय चार वटा कारोबार कार्यालयमार्फत भएका थिए । पुँजीगत लाभकरबाहेक अन्य रोक्का, संशोधन, राजीनामा, प्रतिलिपी, दाखिला–खारेज जस्ता शिर्षकमा संकलन हुने राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच बाँडफाँट गरिन्छ ।

यसरी राजस्व बाँडफाँट गर्दा प्रदेशलाई ४० र स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । कर्णली प्रदेशको राजस्व संकलनमा मालपोत कार्यालय वीरेन्द्रनगरको सबैभन्दा धेरै योग्दान छ । कर्णालीमा रहेका अन्य सबै मालपोत कार्यालयमा संकलन हुने राजस्व भन्दा वीरेन्द्रनगरको दोब्बरले बढी भएको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्णाली प्रदेशमा १३ वटा मालपोत कार्यालय छन् । वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारित जग्गाको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा कारोबार र राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने बताइन्छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई क्षेत्राधिकार तोकेर राजश्व संकलनको अधिकार दिएको छ । तर, कर्णालीमा अझै पनि आन्तरिक आम्दानीलाई बढाउन न प्रदेश सरकारसँग योजना छ, न त स्थानीय तहले आफ्‌नो क्षेत्राधिकारभित्रको राजश्व उठाउन ध्यान दिन सकेका छन् । संविधानमा सबै तहका सरकारहरूले कानुन बनाउन, राजस्व सङ्कलन, संविधान र अन्य कानूनद्वारा निर्देशित कार्यसम्पादन गर्न स्रोत परिचालन गर्न सक्दछन् ।
तर, संघीयता कार्यान्वयन भएको दशक पुग्नै लाग्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहको वित्तीय पाटो सबल हुन सकेको छैन । आन्तरिक आम्दानी बढाउने क्षेत्रको पहिचान गरी स्पष्ट नीति बनाएर सबल हुनको साटो संघीय सरकारको अनुदानमै मुख ताक्ते प्रवृत्तिको अन्त्य कर्णालीमा हुन सकेको छैन ।

जसका कारण वित्तीय संघीयता सबल त भएको छैन, आन्तरिक आम्दानीले वर्षभरी पाँच जना कर्मचारीलाई तलब दिन सकिने अवस्था छैन । संविधानले प्रदेश सरकारलाई कृषि आयमा कर लगाउन एकल अधिकार दिएको भएपनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि यो शिर्षकमा राजश्व संकलन गरेको छैन ।

संविधानले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत) उठाउन पाउने एकल अधिकार दिएको छ । तर, स्थानीय तहले यसतर्फ नीतिगत व्यवस्था गरेर सबल बन्नुको साटो माथिकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । यसर्थ, आफ्‌ना अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतहरुको पहिचान गरि स्पष्ट नीतिका साथ करको दरमा होइन दायरा बढाउनमा कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।