ओम शाही
सुर्खेत,२२ साउन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ का लागि हस्तान्तरण भएको बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र पारदर्शिता कायम गर्न भन्दै ७९ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मनत्रालयले बुधबार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको हो ।पत्रका साथ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि तयार पारेको ‘स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बजेट कार्यान्वयन’ मार्गदर्शन पनि पठाएको छ ।

यो पत्रमा मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संघको अर्थ मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, लेखा इकाईहरुलाई बोधार्थ दिएको छ ।आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको बजेट प्रदेशको विनियोजन ऐन, २०८२ अनुसार खर्च गर्न, लेखा राख्न, प्रतिवेदन पेश गर्न, लेखापरीक्षण जस्ता काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्न स्थानीय तहलाई पत्रमार्फत भनिएको छ । बजेट खर्च गर्दा वा गराउँदा विनियोजन ऐनसँगै प्रदेशका आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, समपुरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, सशर्त अनुदान कार्यविधिलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न पत्रमार्फत स्थानीय तहहरुलाई भनिएको छ ।कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार पारेको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २७ बुँदाको छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बजेटको कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन सरकारले मार्गदर्शन बनाएर स्थानीय तहलाई पठाएको हो । बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाहरु मागर्दशनबाट अघि सारिएको छ ।‘व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारालाई मूर्तरुप दिन यो मार्गदर्शन ल्याएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारका आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कानुनका आधारमा बनाईएको मार्गदर्शनले स्थानीय तहहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा बताउँछन् ।अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान निकासा प्रक्रियालाई मागदर्शनले थप व्यवस्थित र शर्तमुखी बनाएको छ । विगतमा एकमुष्ट वा सहजै निकासा हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ देखि चार किस्तामा निकासा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो निकासा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भदौ १५, कात्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र गरी चार किस्तामा पठाउने मागदर्शनमा उल्लेख छ । पहिलो किस्तावापतको अनुदान रकम निकासा लिनका लागि आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को सम्पूर्ण आर्थिक विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा साउन १५ गतेभित्र बुझाई सक्नुपर्नेछ ।त्यसपछिका बाँकी तीन किस्ताको रकम निकासा गर्दा अघिल्लो किस्तामा प्राप्त बजेट खर्चको स्पष्ट विवरण बुझाउनुपर्छ । यदि पहिलो किस्तामा प्राप्त बजेटको खर्च विवरण नबुझाए दोस्रो किस्ता निकासा दिन रोकिने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।

मार्गदर्शनमा राजस्व बाँडफाँटको विषयमा पनि विभिन्न प्रावधान ल्याईएको छ । कानुनअनुसार स्थानीय तहले संकलन गर्ने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क र प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत) बाट उठेको राजस्वको ६० प्रतिशत आफूले राखी ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वको यो हिस्सा दाखिला नगरेमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सोझै कट्टा गरी समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।मार्गदर्शनमा भएको यो व्यवस्थाले प्रदेशको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र स्थानीय तहलाई राजस्व संकलन एवम बाँडफाँटमा जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्नेछ । आयोजना कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता र सुशासन कायमा गर्नका लागि पनि मार्गदर्शनमा समावेश गरिएको छ । ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम जुन आयोजनाका लागि दिईएको हो, त्यही आयोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘तोकिएको बजेटभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, कुनै कारणले लागत बढेमा त्यसको थप स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय तह आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।’ स्थानीय तहलाई पठाईएको मागदर्शनमा भनिएको छ ।स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत भएको अनुदान रकम बर्षको अन्तिममा प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरेमा अर्को वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरेर मात्र पठाईने उल्लेखछ छ । यस्तै, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि वा उनीहरुका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने, उपभोक्ता समितिले पाएको काम ठेक्कामा लगाउन नपाईने, हरेक आयोजना स्थलमा लागत, समयावधि र ठेक्का विवरणसहितको सूचना पाटी अनिवार्य राख्ने प्रावधानसहितको बजेट कायार्न्वयन मार्गदर्शन स्थानीय तहलाई पठाईएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन साउन मसान्तभित्र प्रदेशमा नबुझाएमा त्यस्ता स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बाँडफाँट र अनुदान नै रोक्का गरिने उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु फछ्र्यौटमा तदारुकता देखाउन र प्रतिवेदनमा दिईएको आर्थिक शुसासनसम्बन्धि सुझावहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि मागदर्शनमार्फत निर्देशन दिईएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुका लागि पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।