-->

सम्पादकीय : रिक्त निकायलाई तत्काल पूर्णता देऊ !

केही दिन यता कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्ध सुधारकोे बाटोमा देखिएको छ । केही
-->

सम्पादकीय : नसर्ने रोगको जोखिम

कर्णाली प्रदेशमा वषेर्नी नसर्ने रोगका विरामीहरु बढ्दै गएका छन । प्रदेश सरकारले नसर्ने रोगलाई समयमै रोकथाम, उपचार तथा परामर्श गरी
-->

सम्पादकीय : रिक्त निकायलाई तत्काल पूर्णता देऊ !

केही दिन यता कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्ध सुधारकोे बाटोमा देखिएको छ । केही
-->

सम्पादकीय : पदीय मर्यादा कायम राख !

कर्णाली प्रदेशसभामा सुशासनको चर्को बोलीमा सुनिने नेता हुन्, पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा । सरकारका
-->

६ वर्षमा भैंसी अनुदानमा आठ करोड स्वाहा : प्रभावकारी न पारदर्शी अनुदानमा दुरुपयोग

सुर्खेत, ३० असार । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१०, स्थित जनज्योति कृषि तथा पशु सहकारी संस्था लिमिटेडले भूमि
-->

वीरेन्द्रनगरको बजेट ४ अर्ब ३८ करोड : युवालाई रोजगारी दिन ‘आइटी पार्क’

सुर्खेत, ११ असार । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब
-->

२० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना अघि बढाउँदै कर्णाली सरकार

सुर्खेत, ९ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत आयोजना
-->

दैलेखको भुगर्वमा ५० वर्ष पुग्ने प्राकृति मिथेन ग्यासको भण्डार भएकाे पुष्टी

सुर्खेत, ६ असार । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानपश्चात् चर्चामा आएको आयोजना हो, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण । तत्कालीन समयमा
-->

शारदा नगरपालिका विकास ओझेलमा, जनप्रतिनिधिको सुविधामै धेरै खर्च

गणेश विशु सुर्खेत, ४ असार । शारदा नगरपालिका, सल्यानको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले एउटा गम्भीर सवाल उठाएको
-->

मुगुको मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिकाले नियमविपरीत ४८ कर्मचारी नियुक्त

गणेश विशु सुर्खेत, ३० जेठ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) ले प्रस्ट रूपमा भनेको छ, ‘नगर
-->

पशुपंछी विकास निर्देशनालयको दुरुपयोग : कानून छलेर ३० लाखका भैंसी खरिद

सुर्खेत, २६ जेठ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपंक्षी निर्देशनालय सुर्खेतले कानून छलेर नभएको