-->

तातोपानी गाउँपालिकाको बेथिती : बीमाको नाममा १६ लाख अनियमितता इन्धन र भ्रमणमा ४६ लाख झ्वाम

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका खर्च मितव्ययितामा चुकेको छ । योजना, कार्यक्रम तथा हरेक प्रकारका सेवा प्रवाह वा कार्यान्वयन गर्दा गाउँपालिका आर्थिक
-->

दैलेख चामुण्डाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उठ्दा पनि भत्ता, बस्दा पनि भत्ता

नेपालमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीमूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प
-->

पर्यटनको बजेट काटेर पार्टीका भवन, महत्वपूर्ण आवधिक योजना नै अलपत्र

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यजिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा
-->

कर्णालीमा पहिलो पटक माओवादी प्रतिपक्षमा

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चार महिना अघि नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडे पश्चात प्राय बोलिचालीको
-->

जुम्ला चन्दननाथका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नियम विपरितका दर्जनौं सुविधामा मस्ती

जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका साविकको कर्णाली अञ्चल पहिलो नगरपालिका हो । यो नगरपालिका २०६८ साउन १ देखि लागू हुने गरी बनाईएको
-->

डोल्पा ठुलोभेरीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ६५ लाखकाे भातमासु खाए, बेरुजु ४३ करोडभन्दा बढी

विद्यमान संघीय संरचनामा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा नजिकको तह स्थानीय सरकार हो । एकात्मक संरचनाका स्थानीय निकायको तुलनामा संघीय
-->

सम्पादकीय : कर्णालीमा NGO, INGO बढे तर कृषि उत्पादन किन घट्यो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्धवार्षिक प्रादेशिक आर्थिक गतिविधी अध्ययन प्रतिवेदनमा सरकारी लगानी बढेको भएपनि
-->

सम्पादकीय : वीरेन्द्रनगरमा नगरबस र आकाशे पुलको चर्चा

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै सुर्खेतको स्थानीय तहले पनि आफ्ना
-->

शारदामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बेतिथि : सल्यानमा कार्यालय, सुर्खेतमा घरभाडा

सल्यानको शारदा नगरपालिकाले सुर्खेतमा घरभाडा तिरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थि वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार
-->

सम्पादकीय : बेथितिलाई सुधार्ने, सुध्रिने कि सुविधामै रमाउने ?

हाम्रो मिडियाले हरेक वर्ष झैं यस बर्षपनि केही समयदेखि कर्णाली र विशेषगरी सुर्खेतका स्थानीय तहको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको
-->

चिङ्गाड गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खाए २२ लाखको भात मासु

सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाले कार्यबिधिको पालना नगरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कार्यविधि पालना
-->

गुराँस गाउँपालिकामा बढ्दै बेरुजु, नियम विपरितका कार्यमा सक्रिय कर्मचारी र जनप्रतिनीधि

गाउँमा आएका सिंहदरबारहरुको बेरुजुको घटना न्यूनीकरण हुनुको सट्टा बढ्दै गएका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनीधिहरुले सरकारी नियमको पालना नगर्दा स्थानीय