-->

जडीबुटी निकासी घट्यो

हुम्ला । साउन महिनायता हुम्ला जिल्लाबाट जडीबुटी निकासी घटेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष जिल्लाबाट निकासी हुने जडीबुटी तीन
-->

बजेटमा भेटिन्छन्, कार्यान्वयनमा आउँदैनन्

सुर्खेत । बजेटमा महत्वाकांक्षी उद्देश्य बोकेका कार्यक्रमहरु समावेश अवस्था संघमा मात्र होइन स्थानीय तहमा पनि उस्तै छ । सम्भावना अध्ययन
-->

३० जना महिलालाई सिपमुलक तालिम

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरमा पाँच दिने सिपमुलक तालिम सुरु भएको छ । सोमबार  सनराइज बैंक र देउती मल्टिकन्सल्टिङ प्रालिको सहकार्यमा दुग्ध
-->

बजेट अभावले कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयका भवन जिर्ण

जुम्ला । जुम्लास्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जीर्ण हुँदा पनि तीनवटै सरकार उदासीन देखिएका छन्। २०३७ सालमा स्थापित शिक्षालयमा अध्ययनका लागि विभिन्न
-->

मानसिक स्वास्थ्यलाई आगामी बजेटको मुलप्रवाहीकरणमा ल्याइनु पर्नेमा जोड

सुर्खेत । पछिल्लो समय बढ्दै गएको मानसिक स्वास्थ्यलाई आगामी प्रदेशको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रवाहीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
-->

कर्णालीकाे मानव विकास प्राथमिकतामा

सुर्खेत । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएकाे छ। शुक्रवार
-->

कर्णालीको अर्थतन्त्र दुई खर्व २१ अर्व

सुर्खेत । सम्भावनालाई पहिचान गर्न नसक्दा आर्थिक, सामाजिक र विकासका सूचकांङ्कमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको अवस्था पुछारमै देखिन्छ । कर्णालीको
-->

कर्णालीमा खर्च हुने बजेट ल्याऊ

कर्णाली प्रदेश विविधताले भरिपूणर् प्रदेश हो । भौगोलिक रुपमा पनि ठुलो र जातजाती, भेषभुषा अनि रहनसहनमा कर्णाली आफैमा धनी छ
-->

संघको बजेटमा कर्णालीकाे ‘कनेक्टिभिटी’ समेटिनु पर्छ

सुर्खेत । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी गरिरहेको छ । सोही बमोजिम प्रदेश
-->

बैशाखमा कर्णालीकाे चार प्रतिशत मात्र पूँजिगत खर्च

सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षको बैशाख महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले चार प्रतिशत मात्र पूँजिगत खर्च गरेको छ । बैशाख महिनामा
-->

आर्थिक मन्दीको प्रभावले बन्द हुन थाले व्यापारिक सटर

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर-११ कि कुसुम सापकोटाले बजारको शनिहल लाइनमा फेन्सी पसल छ । कोभिड-१९ (कोरोना) संक्रमण समय अघि उनले व्यवसाय
-->

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई किसान महासंघको २७ बुँदे मागपत्र

 सुर्खेत । अखिल नेपाल किसान महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेशको भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई मागपत्र बुझाएको छ। मंगलबार