सुर्खेत । सम्भावनालाई पहिचान गर्न नसक्दा आर्थिक, सामाजिक र विकासका सूचकांङ्कमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको अवस्था पुछारमै देखिन्छ । कर्णालीको कृषि, पर्यटन तथा उर्जा क्षेत्रमा अथाह सम्भावनाको खोजिमा राज्यको नजर जान नसक्दा पुस्तौदेखि कर्णाली गरिवी र अभावमा बस्न वाध्य छ । आयातले धानेको कर्णालीको अर्थतन्त्रले राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको चार दशमलव एक प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगटेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा अनुगमन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार कर्णालीकोकुल ग्राहस्थ उत्पादनको उपभोक्ता मूल्यमा करिव दुई खर्व २१ अर्वको हाराहारी रहँदा कर्णालीको कुल योगदान चार दशमलव एक प्रतिशत छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा कम हो ।

वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन नेपालभरको उपभोक्ताको मूल्यमा करिव ५३ खर्व ८१ अर्व हुने अनुमान छ । सबैभन्दा बढि ३६ दशमलव आठ प्रतिशत योगदान सहित बागमती प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिव १९ खर्व ८१ अर्व हुने अनुमान छ । बागमती प्रदेश पछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढि योगदान पुर्याउने प्रदेशहरूमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेस, गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्य

करिव दुई खर्व एक अर्व संशोधित अनुमान रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त मूल्य करिव दुई खर्व २१ अर्व हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर पाँच दशमलव ३२ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर संकुचन भई एक दशमलव ९१ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ ।

कर्णालीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढि योगदान कृषि क्षेत्रको छ । कृषि क्षेत्रको कुल ३० दशमलव आठ प्रतिशत योगदान रहँदा सबैभन्दा कम योगदान शुन्य दशमलव दुई प्रतिशत प्रशासनिक सेवा क्षेत्रको रहेको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय पनि एक हजार अमेरिकन डलर भन्दा कम छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको पञ्चवर्षिय योजना अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका प्रतिव्यक्ति आय नौ सय ९७ कमेरिकन डलर मात्र हुने अनुमान गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको प्रभाव तथा रुस-युक्रेन युद्धले विश्वव्यापीरुपमा आपूर्ति श्रृंखला खलवलीएको तथा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुमा भएको मुल्यबृद्धिको असर अर्थतन्त्रमा परेको तथ्यांकमा भनिएको छ । यस वर्षको राष्ट्रिय वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान उपभोक्ताको मूल्यमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संशोधित आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको थियो ।

अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूलाई मापन गरी आर्थिक नीति निर्माण गर्न तथा आर्थिक विकासका गतिविधिहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नियमित रुपमा राष्ट्रिय तहको कुल ग्राहस्थ उत्पादन लगायत समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू तथा त्यससँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

देशको शासन प्रणालीमा भएको परिवर्तन पश्चात् प्रादेशिक तहमा भएको आर्थिक गतिविधिको मापन गर्न र प्रदेशहरूमा देखिएका सामाजिक तथा आर्थिक विभेदहरूलाई न्यून गर्नुपर्ने कार्यालयको भनाई छ । आवश्यक नीति निर्माण गर्न र विकासका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अत्यावश्यक हुने कार्यालयको भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले राज्यले कणर्ालीका प्राथमिकता क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नसके कर्णालीले राष्ट्रिय आयमा ठुलो हिस्सा ओगट्न सक्ने बताए । प्रदेशको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नहुँदा राष्ट्रिय योगदान कमजोर रहेको बताउँदै प्रदेशको अनुमानित प्रतिव्यक्ति आय लक्ष्य अनुसार नै वृद्धि भइरहेको बताए ।

‘हामीले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार अवको एक वर्षभित्र लक्ष्य नजिक पुग्ने छौँ’, शाहीले भने, ‘कर्णालीमा बजेट खर्च बढाउन सकेमात्र आर्थिक योगदान बढाउन सकिन्छ । जसको लागि कर्णाली सरकारले वर्षेनी ७० देखि ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । हालसम्म हेर्दा ६५ प्रतिशत भन्दा माथी खर्च भएको देखिदैन् ।’

सडक पूर्वाधार, उर्जा, जलस्रोत, पर्यटन र कृषिमा लगानी बढाउन सकेको खण्डमा कणर्ालीको अर्थतन्त्रमा हुने उल्लेख गर्दै आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा योजना आयोगले बनाएको पञ्चवर्षिय योजना भित्र रहेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष शाहीको भनाई छ ।