कर्णाली प्रदेश सरकारलाई किसान महासंघको २७ बुँदे मागपत्र
सुर्खेत । अखिल नेपाल किसान महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेशको भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई मागपत्र बुझाएको छ। मंगलबार किसान महासंघले मन्त्रालयलाई विभिन्न २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको हो।
‘किसान सँग सरकार, कृषिक्रान्ति को बलियो आधार’ भन्ने मुल नाराका साथ कृषक र कृषिको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता राख्दै कृषि पेशालाई आधुनिक कृषि प्रणाली अनुसारको कृषिमा आधुनिकरण हुनुपर्छ भन्ने मुल मर्म अनुसार महासंघ अगाडि बढिरहेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा बास्तिवक किसानको आवाज कहिल्यै पनि सरकारसम्म आवाज बुलन्द गर्न महासंघले २७ बुँदे माग पेश गरेको जनाएको छ।
माग पत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आगमी आर्थिक बर्षको बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट ब्यवस्था गरि पहिलो प्राथमिकतामा दिँदै कृषि तथा पशु क्षेत्रमा विनियोजन गनुपर्ने, कृषि उत्पादनका लागि मल बीउ, किसानको क्षमता विकास बस्तु बजारीकरण र भण्डारणका लागि कानून बनाएर यसै वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बजार, बिउ भण्डारण गृह, सिड वैंक र कृषि पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नुपर्ने, कृषि बिमाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नीति तथा कार्यक्रम बनाइनुपर्ने, कृषिजन्य बस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने खालका कृषक गतिबिधिहरु सन्चालन गर्नुपर्ने तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान गरी कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरि आय वृद्धि गर्न नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने माग रहेका छन्।
यस्तै, वास्तविक किसानको पहिचान गरि सम्पुर्ण प्रकृतिका अनुदानका कार्यक्रम पारदर्शी रुपमा वितरण र संचालन गरि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन वा किसान सम्मान पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, जलबायु अनुकुलनका कार्यक्रम, लोपहुँदै गइरहेका रैथाने बालीहरुको संरक्षण कार्यक्रम समावेश गनुपर्ने, कृषकको विवरण तयार गरि कृषक परिचयपत्र र कृषक पेन्सन लगायतका २७ वटा माग रहेका छन्।
महासंघका कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष बखत भण्डारीको संयोजकत्वमा उक्त माग पत्र भूमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्मालाई हस्तारण गरिएको थियो।
