-->

सम्पादकीय: विमानस्थल विस्तारको सार्थक बहस

मुलुक प्रादेशिक संरचनामा प्रवेश गरेसंगै वर्षौैंदेखि टुटेको काठमाडौं–सुर्खेत सिधा हवाई सम्पर्क त जोडियो । तर पञ्चायतकालमा बनेको सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति
-->

सम्पादकीय :किन सुनिँदैन राष्ट्रियसभामा कर्णालीको आवाज ?

राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल यही फागुन २० गते सकिँदैछ । तीमध्ये कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, नरपति लुहार
-->

सम्पादकीय : प्राविधिक शिक्षाको संकटबारे बेलैमा सोचौं

कुनै बेला आकर्षक थियो, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा । विद्यार्थीको थेगि नसक्नु भीड । तर पछिल्ला वर्ष यता प्राविधिक शिक्षा
-->

सम्पादकीय : सुर्खेत सभाहल बेवारिसे !

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा सञ्चालित देशभरका ४० वटा सभाहलमध्ये सबैभन्दा पहिले निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना हो, सुर्खेत सभाहल
-->

सम्पादकीय – पुनःनिर्माणमा उदेकलाग्दो लापरबाही

कात्तिक १७ गते मध्यराती जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई भूकम्प गएको दुई महिना पुरा भएको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित जाजरकोट
-->

सानाखानेपानी आयोजनालाई सहयोगको खाँचो

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ठुलो जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा सुर्खेत उपत्यका खानेपानी आयोजना (झुप्रा बृहत) ले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।खानेपानी भनेपछि झुप्रा
-->

सम्पादकीय : विद्यार्थीसँगै मोटो रकम पनि बाहिरियो

उच्च शिक्षा अध्ययन/अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय, क्याम्पस र उच्च माविहरुमा विद्यार्थी पाउँन छाडेको छ । पहिलाको तुलनामा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको
-->

जातीय विभेदका दोषिलाई कानूनी दायरामा ल्याएको खै ?

सरकारी कर्मचारीमाथि जातीय भेदभाव र दुव्र्यवहार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि चारैतिरबाट पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको माग भएको छ ।
-->

बजेट खर्चमा पुरानै संस्कृति !

बजारमा मुद्राको समेत चलायमान नभएपछि यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा कर्णालीको आन्तरिक आम्दानीमा समेत पर्छ । कर्णालीको बजेट खर्च यहाँको अर्थतन्त्र
-->

रारामा पर्यटनको सकारात्मक सन्देश !

रारा आफैले पर्यटक तानिरहेको छ, अवको गन्तव्य भनेको राराका लागि बाह्र्रै महिला पर्यटकहरुको आगमन बनाउन पूर्वाधार निर्माण गर्ने हुन सक्छ
-->

प्राङ्गारिक मलका कार्यक्रममा ध्यान देऊ !

वडा स्तरबाट नै किसानलाई गड्यौले मल जस्ता प्राङ्गारिक मल उत्पादनको विधि सिकाउने हो भने कर्णालीको माटो उत्पादनमैत्री रहिरहन्छ ।
-->

सडक बत्ती महशुल विषयलाई समाधानमा लैजाउँ !

प्राधिकरण र स्थानीय तहले कुनै विन्दुमा समझदारी गर्नैपर्छ । दुई निकायवीचको टकरावमा नागरिकले आफ्ना टोलबाट सडक बत्ती गुमाउनु हुदैन ।