यो विपद्को समय हो । यस समयमा भूकम्पबाट पीडित भएकाहरु सरकारद्वारा अभिभावकको भूमिका खोजिरहेका छन् । विपद्को यस समयमा उनीहरु मानसिक रुपमा समेत विक्षिप्त भएका छन् । परिवारको सदस्य आफनै आँखा अगाढी गुमाएको दृश्य उनीहरुका लागि अझ ताजै छ । भएको आवास पनि भूकम्पले भत्काईदियो । विपद्ले आधारभुत आवश्यकतामाथी नै प्रहार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भूकम्प प्रभावित नागरिकहरुमा भविष्यको चिन्ताले झन् सताएको छ ।

तर अवस्था के छ भने, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले आफ्ना पालिकामा लाभग्राहीको संख्यालाई अन्तिम बनाउँन सकिरहेका छैनन् । प्रमाणिकरणमा आत्तिएका स्थानीय तहसँग यो नै पालिका स्थित लाभग्राहीको अन्तिम तथ्यांक भन्ने अवस्था छैन । जाजरकोटका केहि स्थानीय तहले अझै पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान रकम बाढ्न सकेका छैनन् । अस्थायी आवासको अनुदानमा पहिलो किस्ता बाढिरहेका स्थानीय तहले समेत पूर्ण रुपमा काम अघि बढाउन सकेको अवस्था छैन । हालसम्म कायम भएका लाभग्राहीको संख्यामा १० प्रतिशतसम्म पनि लाभग्राहीलाई अनुदान रकम पठाउन सकिएको छैन । यसरी कसरी हुन्छ ?, राहत वितरण देखि नै स्थानीय तहले आफ्नो काममा निकै ढिलाईं गरिरहेका छन् । विपद्का समयमा दुई तीन चरणको कार्यक्रमहरु रहन्छन् । पहिलो, तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु । दोस्रो, उनीहरुलाई आवास तथा अन्य आवश्यकताका लागि काम गर्नु । र अन्तिम, पीडितहरुका लागि पुर्नस्थापनामा काम गर्नु । तर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहले पहिलो चरण देखि नै काममा ढिलाईं गरिरहेका छन् । यस प्रति प्रभावित क्षेत्रका पीडित नागरिकहरुको गुनासो धेरै छन् ।

नागरिकको गुनासोमा समेत स्थानीय तहको भनाई पनि आफ्नै छ । उनीहरुका तर्फ पनि धेरै छन् । राहत वितरणको समयमा भाडामा बसेका नागरिकलाई स्थानीय तहले राहत नदिएको जस्ता विषयहरु समेत वाहिर आएका थिए । यसले स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रमा मानवियताका दृष्टिकोणले समेत के सोच्छन् भन्ने विषय उजागर गरेको थियो । अहिले भने प्रभावित नागरिकहरुको संख्या एकिन गर्दा उनीहरु नागरिकलाई नै दोष दिईरहेका छन् । काममा ढिलाईं भएको सवालमा उनीहरुको एउटै भनाई छ, नागरिकहरुले दोह्रोरो सुविधा लिन थाले । राहत वितरणका वेलामा समेत केहि नागरिकले दोह्रोरो सुविधा लिएको स्थानीय तहहरुको आरोप थियो । अहिले अस्थायी आवास निर्माणका समयमा पनि नागरिकहरुले दोह्रोरो सुविधा लिन खोजेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको भनाई छ । तर स्थानीय तहको यो तर्क भने विपद्को समयमा सान्र्दभिकता देखिदैन । विपद् पछि जीवन संघर्षमा रहेका समयमा स्थानीय तहले यस्ता आरोप बोकेर बस्दा पीडितको मनमा के विचार आउँला ? कसैले दोह्रोरो सुविधा भोग गरेको छ या लिन खोजेको छ भने यस्तो अवस्थामा मुल्यांक तथा निरीक्षण गर्नु उनीहरुको जिम्मेवारी हो । तर यो तर्कमा रहेर असली पीडितलाई समेत अस्थायी आवास निर्माणको रकम भुक्तानी नगर्नु स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारी कार्य मानिन्छ । ‘दोषि छुटेपनि निर्दोषले कहिले सजाय पाउनुहुदैन’, कानूनी तहमा भनिने यो भनाई अहिले विपद्का समयमा समेत लागु हुन्छ । स्थानीय तहले समयमा नै भूकम्प पीडितलाई लक्षित कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा प्रभावकारिता जनाउनुपर्छ ।