-->

पुराना पूर्वाधारको नाउँमा विद्युत अनियमित किन ?

‘हावा चल्ने वित्तिकै बत्ती गायव’को उपमा पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण केन्द्रसँग पुराना पूर्वाधारका कारण यसो भएको जवाफ मात्रै
-->

‘ह्विलचेयर’ गुढ्दा मात्र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार बन्दैन

हाल सार्वजनिक संरचनाहरु निर्माण गर्दा अपाङ्गतामैत्री बनाउने थालनी भएको छ । सरकारी कार्यालयका भवन तथा विद्यालयहरु समेत पूर्वाधार निर्माण गर्दा
-->

खाजामा स्थानीय उत्पादन उत्तम विकल्प

सामुदायिक विद्यालयमा यसअघि पनि विद्यार्थीहरुका लागि दिवा खाजा उपलब्ध हुन्थ्यो । केहि दशक पहिले कर्णाली स्थित सामुदायिक विद्यालयमा विश्व खाद्य
-->

असुरक्षित गर्भपतन रोक्नुपर्छ

कर्णालीमा हालसम्म ७० वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाहरु गर्भपतनका लागि सुचिकृत भएका छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन,
-->

कर्णालीमा खर्च हुने बजेट ल्याऊ

कर्णाली प्रदेश विविधताले भरिपूणर् प्रदेश हो । भौगोलिक रुपमा पनि ठुलो र जातजाती, भेषभुषा अनि रहनसहनमा कर्णाली आफैमा धनी छ
-->

‘कर्मचारीले काम भ्याएनन्’ भन्न कति सुहाउँछ ?

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कर्मचारीलाई अतिरिक्त सेवामा थप तलव तथा भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउँने भएपछि अहिले यो विषय चर्चामा छ । नगरपालिकाले सवारी
-->

पशु क्वारेन्टाइन कहिले बनाउँने ?

वि.सं. २०७८ मा भेरीगंगा नगरपालिकामा पशुपालन गरिरहेका कृषकहरुले निकै क्षति व्यहोर्नुपर्‍र्यो । भेरीगंगा-३ मा व्यवसायीक पालन गरिएका बाख्राको अस्वभाभिक रुपमा मृत्यु
-->

नगर बस सञ्चालनमा ल्याऊ

वीरेन्द्रनगर भित्र सार्वजनिक सवारीका साधन भनेकै तीन पांग्रे अटो मात्र हुन् । नगर क्षेत्र भरी पाइने यि अटोले सार्वजनिक यातायातको आवश्यकतालाई
-->

ठालुले चुँगा गाउँ किन देख्दैनन् ?

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका-८ स्थित चुँगा गाउँमा वन्यजन्तुसँगको संघर्ष अझै सकिएको छैन । मानव विकासक्रमसँगै सामाजिकरण र शहरीकरण हुदै अघि
-->

पाठ्यपुस्तकमा राजनीति बन्द गर

भौगोलिक स्वरुपले कर्णाली आफैमा पहुँच वाहिर छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँ सरकारका गतिविधि ढिला नै आईपुग्छन् । प्रजातन्त्र स्थापना
-->

मिटरब्याज पीडितलाई न्यायको विश्वास दिलाऊ

आयोग नै गठन गरी सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउँने अभियान थालेपनि कणर्ालीमा भने यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन । प्रदेशको राजधानी
-->

औलो परिक्षण दायरा बढाऊ

नेपाल औलो रणनीतिक योजना अनुसार सन् २०२५ सम्ममा नेपाललाई औलोमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य छ । सो अनुरुप नै सबैभन्दा
-->

विकास बाँडेर मात्र कर्णाली बन्दैन

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकासका सूचकहरूमा नै कमजोर देखिन्छ भने भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिमा पनि पछि नै परेको छ । अरू सुविधा