सुर्खेत, १७ जेठ ।
वीरेन्द्रनगरमा जारी दोस्रो कर्णाली छोरी सम्मेलन अन्तर्गत आइतबार आयोजित ‘छोरीका मनका कुरा’ सत्रमा हुम्लाका छोरीहरूले दुर्गम जिल्लामा अझै विद्यमान शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक विभेद र आधारभूत सेवाको अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यसमा राज्यका तीनै तहका सरकारसँग ठोस हस्तक्षेपको माग गरेका छन् । सत्रमा अदानचुली गाउँपालिकाकी झरना शाहीले हुम्लामा गरिबी, अशिक्षा, लैङ्गिक असमानता, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको अभाव अझै चुनौती रहेको बताइन् । उनले अघिल्लो सम्मेलनबाट सिकेका अनुभवले आफ्नै गाउँका समस्या बुझ्न सजिलो भएको उल्लेख गर्दै कर्णालीका सबै क्षेत्रमा चुनौतीहरू समान प्रकृतिका रहेको धारणा राखिन् । नाम्खा गाउँपालिकाकी लमु तामाङले छोरीहरूलाई पढ्न नदिने, सानै उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने दबाब र छोराछोरीबीच हुने स्पष्ट विभेद अझै कायम रहेको बताइन् । उनले छोरीलाई घरायसी काममा सीमित गर्ने सोच अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सिमकोट गाउँपालिकाकी भावना शाहीले डिजिटल युगमा पनि छाउपडी प्रथा, अन्धविश्वास र लैङ्गिक विभेद जरा गाडेर बसेको बताइन् । उनले छोरालाई निजी विद्यालय र छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै समुदायस्तरमै चेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
सर्केगाड गाउँपालिकाकी रमिता बुढाले राज्यका नीति कागजमा मात्र सीमित रहेको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको टिप्पणी गरिन् । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी छोरीहरूको सशक्तीकरणका लागि छुट्टै बजेट, कानुनी सचेतना कार्यक्रम र नियमित अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेको बताइन् ।
खार्पुनाथ गाउँपालिकाकी समीक्षा शाहीले गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिको पहुँच अभावले हुम्लाका छोरीहरू अझै प्रतिस्पर्धात्मक अवसरबाट टाढा रहेको बताइन् । उनले नेपालको संविधानमा अधिकार उल्लेख भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै सबै छोरीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखिन् । सत्रमा सहभागीहरूले परिवारको समर्थनले छोरीहरूको आत्मविश्वास बढाएको अनुभव पनि साझा गरे। अधिकांश वक्ताले आफूलाई परिवारले निर्णय लिन स्वतन्त्रता दिएको भन्दै सकारात्मक परिवर्तनको संकेत रहेको बताए ।
स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी प्रश्नमा झरना शाहीले हुम्लाका गाउँहरूमा स्वास्थ्य चौकी भए पनि उपकरण, जनशक्ति र पहुँचको अभाव गम्भीर रहेको बताइन् । दुर्गम बस्तीहरूमा इन्टरनेट, यातायात र आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाको अभावले नागरिकको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।