ओम शाही

सुर्खेत, १३ जेष्ठ । 

प्रदेश स्थापना भएयता कर्णाल प्रदेश सरकारले आफ्‌नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा एउटा विषय कहिल्यै छुट्दैन । त्यो हो, असारमा रकमान्तर नगर्ने नीति । आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात असार महिनामा गरिने रकमान्तरको प्रभावकारी र पारदर्शी नहुने भन्दै वर्षेनी सरकारले नीति ल्याउछ । तर, व्यवहारमा भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठुलो बजेट टुक्र्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य भने अझै हुन सकेको छैन । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको कर्णाली सरकारको वित्तिय लेखाजोखाको आठौं प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा वर्षान्तमा रकमान्तर नगर्ने नीति लिएको भए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ को दफा २० मा विनियोजन ऐन बमोजिम १० प्रतिशतको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कुल बजेट ३१ अर्ब ५१ करोड ५१ हजार रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविधको चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको कुल ८० करोड तथा पूँजीगतर्फ एक अर्ब ५० करोडसमेत दुई अर्ब ३० करोड मध्ये आठ करोड ३५ लाख ६ हजार तथा अन्तर अनुदान संख्याको एक अर्ब ४५ करोड १४ लाख पाँच हजारसमेत गरी एक अर्ब ५३ करोड ४९ लाख ११ हजार रकमान्तरबाट थप/घट गरेको छ । उक्त रकमान्तरमध्ये अर्थ विविध र अन्तर अनुदान संख्यामा भएको कुल रकमान्तरको ६.३१ प्रतिशत अर्थात नौ करोड ६८ लाख २१ हजार असार महिनामा रकमान्तरण भएको देखिन्छ । 

अर्थ विविधमा एकमुष्ट बजेट राखि अन्य कार्यक्रममा वर्षन्तमा रकमान्तरण गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले वर्षेनी दिने गरेको भएपनि यसको पालनामा भने प्रदेश सरकार चुक्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट योजना यथार्थपरक नहुनु, आयोजना कार्यान्वयन ढिलो हुनु, खरिद प्रक्रिया समयमै पूरा नहुनु तथा वर्षान्तमा खर्च देखाउने दबाबका कारण असारमा रकमान्तर गर्ने गरेको छ । 

यसै पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास बजेटको ग्राफ असार मसान्तले धान्ने गरेको छ । अर्थ विविध शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी पछि अन्य कार्यक्रममा सार्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने टिप्पणी महालेखाको टिप्पणी छ । असार महिनामा रकमान्तर गर्ने प्र्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी वार्षिक कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने, समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने तथा वर्षान्तमा हुने असारे खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिदै आएको छ । तर, व्यवहारमा भने ठिक उल्टो भएको देखिन्छ । 

कुन निकायले कति गरे रकमान्तर ?

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पूँजीगत तर्फ ६ करोड पाँच लाख ३८ हजारमा १०४.३१ प्रतिशत थप र चालुतर्फ ३२ करोड सात लाख ५२ हजारमा ९.१२ प्रतिशत घट गरी २९ करोड २४ लाख ५७ हजार बजेट कायम भएको छ । चालु र पूँजीगततर्फ गरी रकमान्तरबाट तीन करोड ४८ लाख ५० हजार थप गरी सुरु बजेट विनियोजनको ९.१२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको छ । 

कार्यालयले कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा एकमुष्ट दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा पूँजीगततर्फ सुरु बजेटमा व्यवस्था नगरी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनामा रकमान्तर गरी आठ स्थानीय तहलाई तीन करोड ५० लाख अख्तियार प्रदान गरेकोमा दुई करोड ७० लाख ७७ हजार मात्र खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत वर्ष सुरु बजेट २९ करोड ६४ लाख ४० हजार रहेकोमा रकमान्तरबाट चालुतर्फ सात करोड ९२ लाख ४० हजार थप गरेको छ । यद्यपी, रकमान्तरबाट बजेट थप भएको भएपनि सुरु बजेट नै कार्यन्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले असार मसान्तमा तीन करोड बजेट रकमान्तर गरेको छ । 

गत यस मन्त्रालयलाई कुुल विनियोजित १० अर्ब ४६ करोड ५४ लाख ३९ हजार रहेकोमा रकमान्तरबाट तीन करोड ४८ लाख ५० हजार घटाई १० अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ८९ हजार अन्तिम बजेट कायम भएको छ । विनियोजन रकममध्ये ५६.६८ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउछ । 

के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार महिनामा हुने रकमान्तरलाई दायित्व व्यवस्थापनका लागि गरिएको नियमित वित्तीय प्रक्रिया भएको दावी गर्दै आएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव चेतनकुमार तिमिल्सेनाले रकमान्तर असारमा मात्रै नभई आवश्यकता अनुसार अन्य समयमा पनि हुने गरेको बताउछन् । बजेट विनियोजनपछि कुनै शीर्षकमा रकम अपुग हुने र अर्को शीर्षकमा बचत हुने अवस्था आएमा कानुनी व्यवस्था अनुसार रकम व्यवस्थापनका लागि रकमान्तर गर्ने गरिएको दावी उनको छ । 

‘काम सम्पन्न भइसकेपछि दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा कुनै शीर्षकमा रकम अपुग भयो भने अन्य शीर्षकमा बचत भएको रकम व्यवस्थापन गर्ने हो,’ उनले भने । तिमिल्सेनाले विशेषगरी पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसम्बन्धी पूँजीगत योजनामा असारतिर रकमान्तर बढी देखिने बताए । 

निर्माणको काम अघि बढिसकेको, ठेक्का लागिसकेको तथा अन्तिम चरणमा बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा रकम अपुग भए रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । उनले प्रचलित कानुनले निश्चित सीमाभित्र रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सोही अनुसार काम गरेको दाबी गरे । 

‘विकासी अड्डाहरूमा अन्तिम समयमा बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले असारमा केही बढी देखिएको हो,’ उनले भने । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा असारमा भएको रकमान्तरप्रति प्रश्न उठाइएको विषयलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘रकमान्तर गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन महालेखाले चेतावनी दिएको छ,’ तिमिल्सेनाले भने, ‘हामीले त्यसलाई आर्थिक पारदर्शिता र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा लिएका छौं ।’