सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पानीको संकट र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । तीव्र सहरीकरण, अव्यवस्थित भू–उपयोग, वन विनाश र जलवायु परिवर्तनका असरले उपत्यकाको प्राकृतिक जलचक्र असन्तुलित बन्दै गएको छ । यही पृष्ठभूमिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गुरुयोजना लागू गर्नुलाई सकारात्मक र दूरदर्शी कदमका रुपमा लिन सकिन्छ । दीर्घकालीन पानी सुरक्षा, भूगर्भिय जल संरक्षण तथा बाढी–पहिरो जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक आधारमा तयार गरिएको यस्तो योजना समयानुकूल आवश्यकता पनि हो । वीरेन्द्रनगर उपत्यका चुरे र महाभारत पर्वत शृङ्खलाबीच अवस्थित संवेदनशील भू–भाग हो । यहाँ बढ्दो जनसंख्या र अनियन्त्रित संरचना निर्माणले प्राकृतिक मुहान, खोल्सा र पुनर्भरण क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । वर्षायाममा आकस्मिक बाढी र डुबानको समस्या बढिरहेको छ भने गर्मीयाममा खानेपानीको अभाव चर्किंदै गएको छ । 

यस्तो अवस्थामा केवल अस्थायी समाधानले समस्या टार्न सक्दैन । पानीको स्रोत संरक्षण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण र प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापनामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता थियो, जुन दिशामा यो गुरुयोजना अघि बढेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरी योजना कार्यान्वयन सुरु गर्नु स्वागतयोग्य छ । उत्तरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण, जैविक इन्जिनियरिङमार्फत पहिरो नियन्त्रण, वृक्षारोपण, वर्षाको पानी संकलन तथा प्राकृतिक मुहान संरक्षणजस्ता कार्यक्रमले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अझ महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसमा स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खानेपानी उपभोक्ता समिति तथा समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनु हो । प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा समुदायको स्वामित्व र सक्रियता बिना कुनै पनि योजना दिगो हुन सक्दैन । यद्यपि योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । विगतमा पनि विभिन्न गुरुयोजना कागजमै सीमित भएका उदाहरण छन् । त्यसैले यस योजनालाई राजनीतिक परिवर्तन, बजेट अभाव वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार बन्न दिनुहुँदैन । 

वैज्ञानिक अध्ययन, भौगोलिक सूचना प्रणाली र सामुदायिक अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । साथै, सहरी विकासका नाममा भइरहेका अव्यवस्थित संरचना निर्माण र प्राकृतिक क्षेत्र अतिक्रमणमाथि कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका असर दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएका बेला पानी र वातावरण संरक्षण अब विकल्पको विषय होइन, अस्तित्वको प्रश्न बनेको छ । वीरेन्द्रनगरको जलाधार संरक्षणको विषय सामान्य होइन । वीरेन्द्रनगरको बढ्दो शहरीकरण र अव्यवस्थित भू–उपयोगले जोखिम बढ्दै गएको प्रति बेलैमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । वीरेन्द्रनगर आफैमा बहुपर्कोपिय जोखिममा रहेको क्षेत्र पनि हो । यसर्थ, वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको उत्तरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा समुदायमा आधारित जल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ । यसमा वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित दीर्घकालीन जलाधार व्यवस्थापन रणनीतिलाई मसिनो गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उपत्यका क्षेत्रमा मापदण्डविपरितका संरचनाहरु निर्माण गर्न दिइनु हुँदैन ।