सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा २३ फागुनमा भएको १६ वर्षीया इनिशा विकको रहस्यमय मृत्युले केवल एउटा परिवारलाई मात्र होइन, समग्र समाजलाई झस्काइरहेको छ । विद्यालय जाने भन्दै घरबाट निस्किएकी एक किशोरीको शव जंगलमा अचेत अवस्थामा भेटिनु, त्यसपछि बलात्कार र अत्यधिक रक्तश्रावका कारण मृत्यु भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष आउनु, र अहिले पनि अनुसन्धान अपूर्ण रहनु—यी सबै तथ्यहरूले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् । प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आशंकामा चार जना किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान जारी राखेको छ । मोबाइल, भजाइनल स्वाबलगायतका प्रमाणहरू केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको छ र रिपोर्टपछि मात्र वास्तविकता खुल्ने भनिएको छ । तर, यति संवेदनशील घटनामा ढिलाइले शंका र अविश्वास झन् बढाइरहेको छ । अर्कोतर्फ पीडित परिवार प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्षसँग सहमत देखिँदैनन् । उनीहरूले यो सामान्य घटना होइन, क्रुर सामूहिक बलात्कारपछि हत्या हो भनिरहेका छन् ।

शव परीक्षण रिपोर्टले अत्यधिक रक्तश्रावलाई कारण देखाए पनि संवेदनशील अङ्गमा गम्भीर क्षति देखिएको तथ्यले परिवारलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । त्यसैले उनीहरू शव बुझ्न समेत अस्वीकार गर्दै न्यायको मागमा अडिग छन् । यहीँबाट मुख्य प्रश्न उठ्छ, के अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति जनविश्वास कायम छ ? नेपालमा यसअघि पनि निर्मला पन्त प्रकरणजस्ता घटनाहरू अधुरै रहँदा राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनेको यथार्थ छ । इनिशा विक प्रकरणमा पनि त्यही इतिहास दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो । प्रहरीले सीआईबीको सहयोगमा अनुसन्धानलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाएको बताएको छ । तर गम्भीरता भनाइमा होइन परिणाममा देखिनुपर्छ । पारदर्शी अनुसन्धान, समयमै प्रमाण संकलन र निष्पक्ष निष्कर्ष, यी तीन आधारबिना न्यायको अनुभूति सम्भव हुँदैन ।

यस घटनाले अर्को गम्भीर पक्ष पनि उजागर गरेको छ । किशोरीहरूको सुरक्षा विद्यालय जाने बाटोदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न राज्यका संयन्त्र कति सक्षम छन् भन्ने प्रश्न सतहमा छन् । केवल दोषी पहिचान गरेर सजाय दिनु मात्र पर्याप्त छैन; यस्तो घटना दोहोरिन नदिन दीर्घकालिन संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । आज इनिशाको शव अस्पतालको शवगृहमा न्यायको प्रतिक्षामा छ । एक आमाले छोरी गुमाएकी छिन्, तर त्यो पीडा व्यक्तिगत सीमाभन्दा धेरै ठूलो भइसकेको छ । यो समाजको पीडा बनेको छ । सत्य लुक्दैन, न्यायमा ढिलाइ हुँदैन र दोषी उम्कँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश यो घटनाबाट दिन राज्यले कुनै कसरत बाँकी राख्न हुँदैन । यदि इनिशा विक प्रकरण पनि अन्य घटना जस्तै अधुरो रह्यो भने यो राज्यको असफलता मात्र हुनेछैन, त्यो सम्पूर्ण न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासको पराजय हुनेछ । यसर्थ, जिम्मेवार निकायले दोषि नउम्कने र निर्दोष नफस्ने गरी न्याय निरुपणमा विलम्ब नगरुन ।