सुर्खेत, ४ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बाट ‘कर्णाली पर्यटन दशक’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले उक्त अभियान अघि सारेको हो । 

सोमबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले हिमाल, ताल, नदी, वन, संस्कृति र सभ्यताको अनुपम संगम रहेको कर्णालीको अथाह पर्यटन सम्भावनालाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने उद्देश्यले पर्यटन दशक सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर तथा गन्तव्य व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै कर्णालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मानचित्रमा विशिष्ट गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

सरकारले मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान तथा चौहान पार्क, सल्यानको कुपिण्डे दह र रुकुम पश्चिमको स्यार्पु ताललाई पर्यटन विकासका प्रमुख केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । यी क्षेत्रहरूको संरक्षण र विकासका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेका गुरुयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्यलाई पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ । यसका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले विमानस्थल विस्तारलाई कर्णालीको पर्यटन तथा समग्र आर्थिक विकाससँग जोडेर हेरेको भए पनि यो योजना भने नयाँ होइन ।

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषय विगत केही वर्षदेखि संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा निरन्तर समेटिँदै आएको छ । २०७७ सालयता विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ठूला जहाज सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउने योजना बारम्बार दोहोरिँदै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । संघीय सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिने उल्लेख हुँदै आएको छ । 

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि प्रत्येक वर्षजसो यही योजना दोहोर्याउँदै आएको छ । कर्णालीको हवाई यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाउने दीर्घकालीन महत्त्व बोकेको यो योजना हालसम्म प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा यसको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कर्णालीको पर्यटन विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हवाई पूर्वाधार विस्तारको विषय बजेट र नीतिमा सीमित हुने गरेको टिप्पणी समेत हुँदै आएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थलबाट हिमाली जिल्लाका विमानस्थलहरूमा नियमित हवाई उडान सञ्चालनका लागि सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिने उक्त कार्यक्रममार्फत दुर्गम जिल्लामा हवाई सेवा सहज र सुलभ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई यात्रु उडान संख्याका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । 

कर्णालीभित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त योजना भने हालसम्म कार्यविधि निर्माणकै चरणमा सीमित रहेको छ । योजना घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रको सौन्दर्य अभिवृद्धि, हरित वातावरण संरक्षण तथा पर्यापर्यटनको दिगो विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको दावी गरेको छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले पार्क, उद्यान, खुला स्थान, पदमार्ग, दृश्यावलोकन स्थल तथा प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ३९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै, कर्णालीको पर्यापर्यटन, ग्रामीण पर्यटन तथा होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय नागरिकको क्षमता विकासमा जोड दिइने भएको छ । सरकारले पर्यटनसँग सम्बन्धित रोजगारी, आतिथ्य सेवा, ट्रेकिङ गाइड, स्थानीय मौलिक वास्तुकला तथा रैथाने बालीबाट उत्पादित परिकारसम्बन्धी सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारका अनुसार पर्यटन दशक अभियानले कर्णालीका प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय रोजगारी वृद्धि, आयआर्जन विस्तार र समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, विगतमा घोषणा गरिएका योजना कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको अवस्थाले पर्यटन दशकलाई परिणाममुखी बनाउन प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त लगानी र अन्तरसरकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।