ओम शाही

सुर्खेत, २ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । 

यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष चालुतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात २४.३१ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ । 

त्यस्तै, पूँजिगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ । यो कुल बजेटको ५८.३१ अर्थात प्रतिशत हो । त्यस्तैै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १.४१ प्रतिशत बराबरको बजेट छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट धान्ने स्रोतका रुपमा आन्तरिक आय ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नभई बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपौयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ । 

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाड अन्तर्गत प्राप्त  १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानिकर अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ । आगामी वर्ष समपुरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ । 

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शाहले प्रदेश सन्तुलन सहितको गुणस्तरीय, समावेशी तथा सहभागितामूलक पूर्वाधार विकास, मानव पुँजीको निर्माण, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनसँगै उत्पादकत्व, रोजगारी वृद्धिलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको बताए । त्यस्तै,  प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणाली बजारीकरण तथा विविधीकरण एवं पर्यटन प्रवद्र्धन, लगानीको विस्तारसँगै औद्योगिकीकरणको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, जनमुखी सार्वजनिक प्रशासन, सदाचारिता प्रवद्र्धनसँगै शासकीय सुधार, आर्थिक, सामाजिक लगायतका सबै क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सहभागिता र संलग्नताका साथै सुशासन र विकासमा युवा सहभागितालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार बजेट दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय ६ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ३७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष कर्णालीका स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात १५.६७ प्रतिशत बराबरको बजेट पठाउने भएको छ । जसमा वित्तीय समानिकरण अनुदान पाँच करोडले वृद्धि भई एक अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यस्तै, समपुरक अनुदानमा सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी एक अर्ब १८ करोड ५० लाख पठाइने छ । 

स्थानीय तहको असमानता हटाउन आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानवापत ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने छ । यस्तै, ससर्त अनुदान वापत एक अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । आगामी वर्षका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहलाई पाँच एक अर्ब १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पठाइने अर्थमन्त्री शाहले जानकारी दिए । 

निजी क्षेत्र भन्छ, ‘नयाँपन छैन’ 

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेका आगामी वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रले विगतकै निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य पदमबहादुर शाहीले आगामी वर्षको बजेट परम्परागत शैलीको भएको र यसले निजी क्षेत्रमा कुनै उत्साह जगाउन नसकेको टिप्पणी गरे । 

‘सरसर्ती हेर्दा बजेटमा समेटिएका करिब ९० प्रतिशत कार्यक्रमहरू पुराना योजनाकै पुनरावृत्ति मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘विगतका असफल वा अपूरा योजनालाई नै तोडमरोड गरेर पुनः ल्याइएको छ ।’ विगतका वर्षहरूमा निकै प्राथमिकताका साथ घोषणा गरिएका स्टार्टअप प्रवद्र्धन, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार तथा विमानस्थल विकास जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू हालसम्म पनि कार्यान्वयन नुहुनले आशा जगाउने ठाउँ नरहेको निजी क्षेत्रको ठहर छ । 

पुराना योजनाको कार्यप्रगति शून्य प्रायः रहेको अवस्थामा केवल बजेट वक्तव्यमा आकर्षक शीर्षक थपेर मात्र उद्योगी र व्यवसायीहरू उत्साहित हुन नसक्ने शाहीको दावी छ । ‘हामीलाई कागजी योजना र आश्वासनभन्दा पनि घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिएको हो ।’ शाहीले भने । 

उनका अनुसार नयाँ बजेट लगानी आकर्षण गर्न र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नमा चुकेको छ । प्रदेशमा वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी भित्र्याउने ठोस नीति र आधारहरू बजेटमा नदेखिएको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अहिलेको मुख्य चुनौती नै बजेट कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक समृद्धिका लागि कागजी योजनाभन्दा पनि नतिजामुखी कार्यशैली र कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

बजेट बारे के भन्छ प्रतिपक्ष ?

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमाथी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटको उद्देश्य र विनियोजित अङ्क (बजेटको आकार) बीच कुनै तादात्म्य मिल्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले बजेटमा कुनै नयाँपन नभएको पनि दावी गरे । ‘अर्थमन्त्री स्वयम्‌ले टुक्रे योजनाको मोह त्याग्न नसकेको स्वीकार गर्नुले बजेट दिशाहीन बनेको देखिन्छ । ठूला र रणनीतिक योजनाभन्दा खुद्रे आयोजनामै बजेट छरिएकाले यसले प्रदेशको समृद्धिमा योगदान दिन सक्दैन,’ उनले भने ।

सरकारले लिएको आन्तरिक स्रोत संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन सकिने सम्भावना रहे तापनि विगतका कमजोरी र फितलो बजेट कार्यानवय शैलीले प्रगति हासिल गर्न मुस्किल रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘अर्थमन्त्री आफैँले कमजोरी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यो बजेटले कर्णालीवासीको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यो केवल औपचारिकता र पुरानै ढर्राको निरन्तरता मात्रै हो,’ जिसीले भने । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस पटक पनि बजेट कार्यान्वयनको फितलोपन दोहोरिने र विनियोजित रकम फ्रिज हुने प्रवृत्ति यथावत रहने उनको दावी छ । 

यस्तो छ वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्था

प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रदेश सरकारले कुल दुई खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड प्रस्तुत गरेको छ । जसमा विनियोजनको तुलनामा औसतमा चालुतर्फ ६४.५७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५५.३९ प्रतिशत खर्च भई समग्रमा ५८.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्मको खर्च खुद बजेटमा चालुतर्फ ५०.६३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७.४६ प्रतिशत खर्च भई समग्रमा ३६.२५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । 

प्रदेश स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय तीन अर्ब ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन कुल लक्ष्यको ८८.७० प्रतिशत मात्रै हो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेशको आन्तरिक आय संकलन जेठ मसान्तसम्म ७० करोड ४४ लाख अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ७२.८२ प्रतिशत भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा शुरु बजेट विनियोजनको तुलनामा ६३.५२ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ९६ करोड २० लाख १० हजार खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।