कर्णाली प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दा कर्णालीवासीको अपेक्षा केवल बजेटको आकारमा मात्रै सीमित छैन । बरु त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रतिफलमा केन्द्रित छ । विगतका अनुभवले बजेटको परिमाणभन्दा पनि त्यसको सही प्राथमिकता निर्धारण, समयमै खर्च र परिणाममुखी कार्यान्वयन बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि कर्णालीलाई १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले करिब ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने आगामी वर्षको बजेट पनि सोही हाराहारी वा केही वृद्धि भएर आउने संकेत देखिएको छ । 

यद्यपि बजेट बढ्दै जानु मात्र विकासको सुनिश्चितता होइन । प्रदेश सरकारको विगतको खर्च क्षमता, आयोजना व्यवस्थापन तथा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अझै धेरै सुधार आवश्यक देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, ऊर्जा, खानेपानी, वन व्यवस्थापन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी विषयहरू कर्णालीको वास्तविक आवश्यकता पनि हुन् । खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, युवालाई सीप र उद्यमसँग जोड्ने योजना, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच विस्तार र सडक तथा ऊर्जा पूर्वाधारको विकास जस्ता लक्ष्यहरू प्रदेशको दीर्घकालीन समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । तर, यस्ता लक्ष्यहरू विगतमा पनि बारम्बार दोहोरिएका थिए। समस्या लक्ष्य निर्धारणमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिएको छ । कर्णालीको विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतको अभाव मात्र होइन, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग पनि हो । बहुवर्षीय आयोजनाहरू अधुरा रहने, विनियोजित रकम समयमै खर्च नहुने, योजना छनोटमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुने र अपेक्षित प्रतिफल नआउने प्रवृत्तिले प्रदेशको विकास यात्रालाई सुस्त बनाएको छ । त्यसैले आगामी बजेटले नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेका महत्वपूर्ण आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट रणनीति समेट्नुपर्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र शून्य बेरुजु अभियानलाई प्राथमिकता दिएको छ । यदि यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिए भने प्रदेशमा सुशासन प्रवद्र्धनको आधार बलियो बन्न सक्छ । साथै बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । 

कर्णालीको आवश्यकता भाषण र घोषणाभन्दा बढी परिणामको हो । जनताले अब कागजी प्राथमिकता होइन, खेतमा उत्पादन, युवालाई रोजगारी, गाउँसम्म सडक, गुणस्तरीय शिक्षा र सहज स्वास्थ्य सेवा चाहेका छन् । त्यसैले प्रस्तुत बजेटले आकारभन्दा बढी प्रभावकारिता, वितरणभन्दा बढी उत्पादनशीलता र घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासीको लक्ष्य सार्थक बन्न सक्छ । यस पटकको बजेटमा पनि विगतकै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अघि सार्ने तर कार्यान्वयनका समयमा भने चुप लागेर बस्ने प्रदेश सरकारलाई एक खालको बानी भइसकेको छ । कर्णालीको आवश्यकता र तथ्य एकातिर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अर्कोतर्फ हुँदा नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार समृद्धिको खाका कोरिन सकेको छैन । यसर्थ, आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक भएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट घोषणमा मात्र सीमित नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा जानु पर्दछ । यसमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।