चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चैत मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशको कुल बजेटको २४ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च भएको छ । फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । एक महिना अर्थात चैत महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारले चार प्रतिशत बजेट कायान्वयनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ५० लाख ९२ हजार र पूँजिगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ६३ हजार बजेट प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रदेश लोखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार नौ महिना अर्थात चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २४ प्रतिशत अर्थात  आठ अर्ब ३६ करोड २६ लाख ८१ हजार ८२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कुल खर्च भएको बजेटमा चालुतर्फ चार अर्ब ५४ करोड ७१ लाख २३ हजार दुई सय १९ रुपैयाँ अर्थात ३६ दशमलव १० प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फको बजेट भने तीन अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ९४ हजार खर्च भएको छ ।

यो कुल बजेटको १७ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र हो । अब प्रदेश सरकारको संचित खातामा २५ अर्ब १५ करोड ७३ लाख ८६ हजार आठ सय रुपैयाँ मौज्दात छ । अबको तीन महिनामा यो बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । आगामी असार मसान्तसम्म विकासतर्फको १६ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख ६८ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दवावमा सरकार छ ।

विगतमा पनि प्रदेश सरकारको ठुलो बजेट आर्थिक वर्षका तीन महिनामा कार्यान्वयन हुने गरेको छ । तीन महिनामा प्रदेश सरकारले जस्तो सुकै काम गरेपनि बढीमा तीनदेखि चार अर्बमात्रै खर्च हुने देखिन्छ । जसका कारण बजेट कितावमा समेटिएका सबै योजना कार्यान्वयन हुने छैनन् भने विकास बजेटको ठुलो हिस्सा फ्रिज हुनेछ ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि सरकारले आफ्‌नो लक्ष्य अनुसार बजेट खर्चको अंक ७० प्रतिशत कटाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा थिति बसालेको दाबी गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको पाटो भने सुध्रनुको साटो झन् अस्तव्यस्त बन्दै गएको तथ्यले पुष्टि गर्दछ ।

कँडेलले योजना छनोट कार्यविधि बनाएर बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन नदिने प्रयास थालेका थिए । उनले प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेर बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रयास गरेका थिए । कार्यालय प्रमुखहरूलाई वीरेन्द्रनगरमा बोलाएर प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्न उनले लगाए । जिल्ला–जिल्ला पुगेर मातहतका निकायलाई बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउँन लगाए । तर बजेट कार्यान्वयनको ग्राफ बढाउन भने मुख्यमन्त्री कँडेल असफल देखिएका छन् ।

उनले प्रदेशका विभिन्न निकायहरु हेरफेर गर्नेदेखि होटलमा कार्यक्रम नगर्नेसम्मका नीति लिएका थिए । उनको यो कदम आन्तरिक स्रोतमा कमजोर रहेको कर्णालीको प्रशासनिक खर्च घटाउने थियो । तर तथ्यले भने चालु अर्थात प्रशासनिक खर्चको ग्राफ भने निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट किताबमा परेका आयोजनालाई समयमै खरिद प्रक्रियामा लगेर काम सुरु गरिने दाबी गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा विकास बजेट प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा थन्किएको छ ।

योजना तयारीमा ढिलाइ, खरिद प्रक्रियामा जटिलता तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेको दाबी प्रदेशका निकायहरूको छ । अन्य समय सुस्ताउने र आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जुरमुराउने विगतकै परिपाटीका कारण प्रदेश सरकारले चैतपछि खर्चको दर बढाउने गरेको छ ।

कर्णालीको सडक, पुल, भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कमजोर कार्यसम्पादा गरिहेको छ । कुल ११ अर्ब १२ करोड १० लाख ७० हजार बजेट रहेको यस मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा जम्मा १९ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ  १४ करोड ६४ लाख ९१ हजार एक सय १५ रुपैयाँ अर्थात ५२ दशमलव २० प्रतिशत खर्च गर्दा पूँजिगततर्फ भने एक अर्ब ९७ करोड ११ लाख १२ हजार रुपौयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रतिशतका आधारमा हर्ने हो भने भौतिक मन्त्रालयले नौ महिनाको आवधिमा जम्मा १८ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अब यस मन्त्रालयले तीन महिनाको अवधिमा आठ अर्ब ८९ करोड ४५ लाख १४ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत पनि गतिलो छैन । कुल पाँच अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार बजेट रहेको यस मन्त्रालयले हालसम्म ३० दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ एक अर्ब ४० करोड ८३ लाख ३१ हजार पाँच सय ४४ र विकासतर्फ ४३ करोड ८५ लाख ५७ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ४४ दशमलव १६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा विकास बजेट भने १५ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । अब यस मन्त्रालयले चार अर्ब १२ करोड ५७ लाख ९९ हजार सात सय ९८ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५५ करोड १० लाख ४६ हजार आठ सय ३९ रुपैयाँ बजेट छ । यो कार्यालयले चालुतर्फ १३ करोड ८८ लाख ६३ हजार ९२ र पूँजिगततर्फ १३ करोड ७४ लाख ७१ हजार अर्थात कुल बजेटको २६ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुख्मन्त्री कार्यालयको विकास बजेट खर्च प्रतिशत १२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ ।

२० करोड १३ लाख ४५ हजार कुल बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४३ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो मन्त्रालयले चालु तर्फ आठ करोड ६५ लाख २७ हजार अर्थात ४३ प्रतिशत बजेट खर्चिदा पूँजिगततर्फ भने ७८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । हालसम्म यो मन्त्रालयले ५६ दशमलव ६३ प्रतिशत विकास बजेट कायान्वयनमा ल्याएको छ । अब यो मन्त्रालयले ११ करोड २८ लाख बढीको बजेट कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै, कुल दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो मन्त्रालयको पूँजिगत खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । नौ महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ४८ करोड ४७ लाख ९१ हजार आठ सय १२ रुपैयाँ अर्थात ४८ प्रतिशत खर्चिदा विकास बजेट भने जम्मा नौ प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल विकास बजेट मध्ये हालसम्म पर्यटन मन्त्रालयले १३ करोड ३० लाख ९२ हजार नौ सय एक रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।

अब यो मन्त्रालयको खातामा एक अर्ब ८१ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा तीन अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८० हजार बजेट छ । तर कार्यान्वयन भने जम्मा २४ दशमलव ६० प्रतिशत भएको छ । यो मन्त्रालयले चालुतर्फ १४ करोड ५६ लाख ११ हजार ६ सय ७८ अर्थात कुल बजेटको ५३ दशमलव तीन प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

विकासतर्फ भने ७९ करोड ६७ लाख ८८ हजार आठ सय ४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकासतर्फको यो खर्च जम्मा २२ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै हो । अबका तीन महिनामा यस मन्त्रालयले दुई अर्ब ८८ करोड ७९ लाख ५७ हजार चार सय ७९ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन हुनेगरी दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छ । खर्च भने जम्मा कुल बजेटको १६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३७ करोड १२ लाख २५ हजार दुई सय ६० खर्च हुँदा विकास बजेट भने ६० करोड ४३ लाख ९२ हजार ६९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

यो खर्च चालुतर्फ १९ दशमलव २४ र पूँजिगततर्फ नौ दशमलव ४२ प्रतिशत हो । कृषि मन्त्रालयको खातामा दुई अर्ब १३ करोड ९४ लाख ३५ हजार चार सय ७० रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर थन्किएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले खारेज गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च ४२ दशमलव ६६ प्रतिशत छ ।

जम्मा १२ करोड ९४ लाख ७४ हजार एक सय ६६ रुपैयाँ बजेट रहेको यस मन्त्रालयले चालुतर्फ पाँच करोड ३९ लाख ७१ हजार र पूँजिगततर्फ २१ लाख ६७ हजार पाँच सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४२ दशमलव १२ र पूँजिगततर्फ ६२ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट कायान्वयन भएको छ । अब यो मन्त्रालयको खातामा सात करोड ४२ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ ।