वासिङ्टन, २७ असोज (रासस/एएफपी) । 

विश्वव्यापी बहुआयामिक गरिबीको सूचकाङ्क सन् २०१० मा सुरु भएयता पहिलोपटक बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर तीव्र गरिबीमा बाँचिरहेका मानिसको सङ्ख्या एक अर्ब २० करोड पुगेको छ ।

युएनडीपी र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको गरिबी तथा मानव विकाससम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रले तयार पारेको सन् २०२६ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीव्र गरिबीमा बाँच्ने मानिसको सङ्ख्या पाँच करोड १५ लाखले बढेको छ ।

युएनडीपीका प्रशासक अलेक्जान्डर डे क्रोले गरिबीमा भएको वृद्धिलाई विश्वका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार गरिबीमा रहेका एक अर्ब २० करोड मानिसले भोकमरी, विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था तथा स्वच्छ पानी र बिजुलीको अभावजस्ता एकअर्कासँग जोडिएका समस्याको सामना गरिरहेका छन् । उनले यस्तो अवस्था अस्वीकार्य रहेको बताए ।

प्रतिवेदनअनुसार तीव्र गरिबीमा रहेका आधाभन्दा बढी मानिस बालबालिका छन् । यद्यपि, गरिबीमा बाँच्ने मानिसको कुल संख्या बढ्नुको प्रमुख कारण जनसंख्या बृद्धि रहेको युएनडीपीले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा समेटिएका १०८ विकासोन्मुख देशमध्ये १३ देशमा मात्रै जनसंख्या वृद्धिसँग सम्बन्धित नयाँ तथ्याङ्क उपलब्ध रहेको पनि उसले जनाएको छ ।

कुल संख्या बढे पनि गरिबी न्यूनीकरणमा केही देशले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । पछिल्लो १५ वर्षमा ३३ देशले बहुआयामिक गरिबीमा बाँच्ने जनसंख्याको अनुपात आधा घटाएका छन् । तीमध्ये उपसहारा अफ्रिकाका छ देश छन् । चीन र भियतनामसहित एसियाली देशहरूले गरिबी घटाउन तीव्र प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षको प्रतिवेदनले पनि विश्वका अधिकांश गरिब मानिस उपसहारा अफ्रिका र दक्षिण एसियामा बसोबास गर्ने देखाएको छ । विशेषगरी भारतीय उपमहाद्वीपमा गरिबीको समस्या गम्भीर छ ।

प्रतिवेदनअनुसार इजिप्ट, नेपाल र ताजिकिस्तानमा गरिबीको दर तथा बहुआयामिक गरिबीमा बाँच्ने मानिसको संख्या दुवै उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । अङ्गोला र जाम्बियामा पनि गरिबीको दर घटे पनि जनसंख्या वृद्धिका कारण गरिबीमा रहेका मानिसको कुल संख्या भने बढेको छ । प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कले आम्दानीलाई मात्र आधार मान्दैन । यसले पर्याप्त आवास, सरसफाइ, बिजुली, खाना पकाउने इन्धन, पोषण तथा शिक्षामा पहुँचको अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गर्छ ।

पाकिस्तानमा खानको पार्टीका २७८ सदस्य पक्राउ

पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा आपत्कालीन शासन लागू भएपछि जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) का २७८ सदस्यलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ ।

दुई प्रहरी अधिकारीका अनुसार खानको रिहाइको माग गर्दै आइतबार भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनपछि प्रान्तमा आपत्कालीन शासन घोषणा गरिएको थियो । नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा उनीहरूले आइतबारदेखि पार्टीका सदस्यहरूलाई हिरासतमा लिइएको जानकारी दिएका हुन् ।

खानका समर्थकहरूले कठोर आर्थिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारविरोधी प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हजारौँ समर्थक खैबर पख्तुनख्वामा पदयात्रामा सहभागी भइरहेका बेला प्रान्तमा आतङ्कवादी हिंसा पनि बढिरहेको छ । विशेषगरी अफगानिस्तानसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती गम्भीर बनेको छ ।

पीटीआईले प्रान्तका मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीलाई राष्ट्रपतिले असाधारण संवैधानिक उपाय घोषणा गरेको केही घण्टापछि पक्राउ गरिएको जनाएको छ । एक प्रशासनिक अधिकारीका अनुसार उनलाई आधिकारिक निवासमा ‘सुरक्षात्मक हिरासत’ मा राखेर पछि अर्को स्थानमा सारिएको थियो । अधिकारीले उहाँलाई कहाँ सारिएको हो भन्ने खुलाउन अस्वीकार गरेका छन् ।

खैबर पख्तुनख्वा पीटीआईको बलियो आधार क्षेत्र हो । पाकिस्तान सरकारले सुरक्षा अवस्थामा सुधार नआएसम्म त्यहाँको पीटीआई नेतृत्वको सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने जनाएको छ । संघीय सरकारले प्रान्तीय प्रशासन आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै आपत्कालीन शासन आवश्यक भएको दाबी गरेको छ ।

पीटीआईले भने संवैधानिक उपायको विरोध गर्दै त्यसलाई अलोकतान्त्रिक कदम र सङ्घीय सरकारको सत्ता कब्जाको प्रयास भनेको छ । पूर्वक्रिकेट खेलाडीसमेत रहनुभएका खान सन् २०२३ अगस्टदेखि जेलमा छन् । सन् २०२३ मेमा भएका सरकार र सैन्य प्रतिष्ठानविरोधी हिंसात्मक प्रदर्शनपछि उनले भ्रष्टाचार र हिंसा भड्काएको लगायतका आरोप सामना गरिरहेको छ । खान र उनको कानूनी टोलीले भने ती आरोप अस्वीकार गर्दै राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको बताउँदै आएका छन् ।