कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पुनः दोहोर्‍याएको छ । प्रदेश सरकारका हरेकजसो नीति तथा कार्यक्रम दस्तावेजमा दोहोरिँदै आएको यो घोषणा सुन्न आकर्षक लागे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने अझै कमजोर देखिन्छ । प्रतिष्ठान बनाउने लक्ष्य आफैंमा गलत होइन, तर त्यसका लागि आवश्यक आधारभूत तयारीबिना गरिएको घोषणा केवल औपचारिकता बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । प्रदेश अस्पताल कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था हो । संघीयतापछि प्रदेश सरकारले यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा उल्लेखनीय लगानी भएको छ । अहिले अस्पताल पाँच सय शय्यासम्मको सेवा दिन सक्ने संरचनासहित तयार छ । तर, सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन भने त्यही अनुपातमा हुन सकेको छैन । भौतिक संरचना विस्तार र सेवा क्षमताबीचको असन्तुलन नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दी अझै एक सय ५० शय्याको आधारमा कायम छ । प्रदेश सरकार र अस्पताल विकास समितिको व्यवस्थापनबाट तीन सय शय्यासम्म सेवा सञ्चालन भइरहेको भए पनि आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त छैन । स्थायी दरबन्दी सीमित छ, भएका पदमध्ये पनि धेरै रिक्त छन् । झण्डै ५० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको पद खाली रहेको अवस्था आफैंमा गम्भीर विषय हो । अझ चिन्ताको कुरा त अस्पतालका अधिकांश विभागीय प्रमुख तथा अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक संघीय सरकारबाट काजमा आएका जनशक्तिको भरमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । यदि ती चिकित्सक फिर्ता भए भने हाल उपलब्ध विशेषज्ञ सेवासमेत प्रभावित हुने निश्चित छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेको केवल भवन र उपकरणको नाम होइन । त्यहाँ गुणस्तरीय उपचार, दक्ष चिकित्सक, अध्यापन, अनुसन्धान र नियमित विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । तर, अहिले अस्पतालले आधारभूत जनशक्ति अभावकै समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठानको घोषणा भन्दा पहिले जनशक्ति व्यवस्थापन, दरबन्दी विस्तार र विशेषज्ञ चिकित्सकको स्थायी पदपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार र अस्पताललाई प्रथम सेवा बिन्दु बनाइएपछि बिरामीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । तर सोही अनुपातमा जनशक्ति र व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि गरिएको छैन । बीमासम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रियाले स्वास्थ्यकर्मीमाथि अतिरिक्त भार थपेको छ भने स्वास्थ्य बीमावापतको ठूलो रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहनुले अस्पतालको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । प्रतिष्ठान बनाउने सपना देखाउनुभन्दा पहिले अस्पताललाई आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र स्रोत–साधन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । अन्यथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नारा केवल कागजमा सीमित हुनेछ र कर्णालीका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रतीक्षा अझै लम्बिनुपर्नेछ । प्रदेश अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले नै चासो दिएको देखिदैन । अस्पतालले विभागीय सामाजिक विकास मन्त्रालयदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म दरवन्दी व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेको छ । तर, यसमा मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले चासो दिएका छैनन् । यो कर्णालीका नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गरिएको गम्भीर खेलबाड हो । अस्पताल जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबा हेरिनु आफैमा घातक कदम हो । यस्तो कदापी स्वीकार्य छैन । आजसम्म अस्पताललाई आवश्यक स्रोत र जनशक्ति दिन भएको ढिलाईबाट पाठ सिक्दै तत्काल प्रदेश सरकारले निर्णायक कदम चाल्नु पर्दछ । जनशक्ति अभावले त्यसै पनि अस्पताल बदनाम हुँदै आएको छ । जबसम्म स्वास्थ्य जस्तो संवेदशिल क्षेत्रलार्ई हेय भावले हेरिन्छ तबसम्म कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा कदापी गुणस्तरीय बन्न सक्दैन ।