विवाईडि गाडि आयात कर्ता साईमेक्स ईङ्क कम्पनीले ७७५ वटा गाडि रातारात नेपाल भित्र्याएर सरकारलाई कराेडाैँ रुपियाँकाे ट्याक्स ठग्याे भन्छन त कुराे के हाे । पैलेका भ्रष्टदलहरुले त दलालहरु लाएर ठगि गर्थे गर्थे तर याे नयाँनाैलाे दुधले नुहाएकाे पाटिले नि कसरी त्यस्ताे हुन्द्याे के । १५ गतेकाे बजेट भाषणाँ ईभि गाडिकाे कर बढने निश्चित भएछि रातारात दलालहरु गाडि ल्याउन सक्रिय भएर भन्सारका कर्मचारीकाे मिलाेमताेमा गाडि भित्र्याउने खेलभाे भन्ने बजार हल्लाले ऐले राजनितीक माहाेललाई तताएर उधुमैछ त ! प्रधानमन्त्रीले भन्सारका नाै जना कर्मचारीलाई समेत कार्वाही गरेछि ती कर्मचारी विभागाँ हाँजिर लाएर बस्याछन भन्छन । त्यति मात्रै हाे र चीनतिराट रातारात ७ सय पचहत्तर गाडि नेपाल भित्रिएछि ससस्त्र प्रहरीले साेधखाेज गरेर नियन्त्रणमा लिएछि ऐले आयात कम्पनी निस्लाेट परेर बस्याछ । उता सूचना चुहावट गरेकाेमा प्रधानमन्त्रीकाे शंकाकाे सुई अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बनाउन बसेका कर्मचारी र अर्थमन्त्रीतिरै घुम्याछ भन्ने हल्लाले अब अर्थमन्त्रीका स्वर्णिम सपना चकनाचुर हुने भए भनेर विपक्षि दलहरु हर्ष बडाईँ गर्दैछन । हेरम प्रधानमन्त्रीले घटनाकाे छानबिन गर्न सशस्त्र ,नेपाल प्रहरी र अर्थ मन्त्रालयकाे कर्मचारी संलग्न छानविन समिति बनाछ हेरम त्याे समितिले के निर्णय दिन्छ । तराईमा नियन्त्रणमा ल्या माेवाईल र स्मार्ट वाचलाई मन्त्री , सिडियाे र पुलिसकाे हाकिमले पानिमा डुवाएर नष्ट गर्ने निर्णय गरेझैँ याे समितिले नि गाडिनै फुटालेर ध्वस्त पार्ने निर्णय गर्ने हाे कि ! त्याे कुरा जान्न त केही दिन पर्खनै पर्ने हाेला । आखिर अर्थ मन्त्रालयाँ उनै हिजका एमाले काँग्रेसका कर्मचारी नै छन त कर्मचारीले सूचना च्वाएनन भन्ने ग्यारेन्टी त छैन ।हिजाेदेखि अर्थमन्त्रालय निले र बसेका मान्छे छन अनि त्यस्ताेमा ऐल्या सरकारले साेच्याजस्ताे ईमानदार कर्मचारी काँ पाईन्छन के ! रातारात गाडि आयात गर्न निस्चय पनि अर्थ र भन्सारका कर्मचारीसितकाे मिलाेमताे बिना सम्भबै छैन ।त्यसैले सूचजना चुहाएर गाडि आयात गर्न जजस्काे मिलाे मताे देखिन्छ उनिहरुलाई सख्त कडाभन्दा कडा कार्वाहि गरि उनिहरुबाट र गाडि आयात कर्ता कम्पनिबाट बिगाेकाे डबल दस्तुर अशुल उपर गरिनु पर्छ भने कर्मचारीलाई तत्काल जागिरबाट बर्खास्त गरिनु पर्छ । यस्तो सख्त कार्वाहि गरियन भने फेरि पनि सरकारी कर्मचारीहरु पुन त्यस्तै घटना दाेहाेर्याउन सक्दछन । ऐले सरकारले जहाँजहाँ सुधार र सुशासनका कामहरु गर्न थालेकाेछ त्यहाँ त्यहाँ या त राष्ट्रसेवक कर्मचारी यात अदालत मिलेर ती कामहरु हुन दिई रहेकाे छैन भने न्यालय पनि समयमा मुद्दा फैसला नगरेर जनतालाई दुख दिई रहेकाेछ । याे सरकारका बाधक भनेका ऐलेका न्यायाधीशहरु पनि हुन । उनिहरुबाट सहयाेग भन्दा असहयाेगनै बढि भै रहेकाेछ । त्यसैले न्यायालयमा पनि हलचल हुने गरि हेरफेर गर्न जरुरीछ ।पूर्व र बर्तमान न्यायाधीशहरु सरकारले बनाएकाे सम्पति जाँचवुझ आयाेगलाई सम्पति विरण नदिने भनेर न्यायाधीशहरुकाे भेलाले लिखितै निर्णय गरेर बसि रहेकाेछ । ऐले देशमा सबभन्दा बढि भष्टाचार हुने निकायमा अदालतलाई पनि राखि रहेका बेला उनिहरुबाटै आर्थिक अनुशासन मान्न इन्कार गरिनुले तराईमा माेवाईल नष्ट गर्ने निर्णय गर्नु र न्यायाधीशहरुले सम्पति विवरण बुझाउँदैनम भनेर निर्णय गर्नु उस्तै उस्तै हैन र ! देशमा जस्ले जे निर्ण गर्छन त्यसलाई सहर्ष स्विकार गर्दै जाने हाे भने सरकारनै किन चाईयाे र ? कि कसाे !