असार महिना किसानहरुको मानो रोपेर मुरी उब्जाउने पर्व हो । तर, यस वर्ष कर्णालीमा धान दिवस उत्सवभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ । मध्य असारसम्म प्रदेशभर २८.१५ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा झण्डै ११ प्रतिशतले रोपाइँ भएको तथ्यांक छ । यो जलवायु संकट, कमजोर कृषि पूर्वाधार र कार्यान्वयनमुखी नीतिको अभावले निम्त्याएको परिणाम हो ।

कर्णालीको कृषि अझै पनि आकाशे पानीमा निर्भर छ । कुल धान खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४२.२० प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । बाँकी अधिकांश खेतमा समयमै वर्षा भए उत्पादन हुन्छ, नभए खेत बाँझै रहने नियति दोहोरिन्छ । यस वर्ष मनसुन ढिलो भएसँगै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने सुर्खेतमै रोपाइँ ६ प्रतिशतमा सीमित रहनु र दैलेखमा १२ प्रतिशत मात्र हुनुले यसको पुष्टि गर्छ । जलवायु परिवर्तनले वर्षाको समय, मात्रा र स्वरूप नै बदलिरहेको अवस्थामा आकाशको भरमा टिकेको कृषि अब सुरक्षित रहन सक्दैन । यसको असर उत्पादनमा देखिन थालेको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष लगातार धान उत्पादन घटेको छ । 

रोपाइँमा ढिलाइ, सिँचाइ अभाव, गुणस्तरीय बीउ र मलको अनिश्चित आपूर्ति तथा खडेरी, असिना र अतिवृष्टिजस्ता जलवायुजन्य विपद्ले धान खेतीलाई झन् जोखिमपूर्ण बनाइरहेका छन् । यही कारण कर्णालीमा अहिले पनि वार्षिक झण्डै २३ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अभाव छ । खाद्य सुरक्षाको यस्तो चुनौतीका बीच धान उत्पादनमा आएको गिरावट कृषि क्षेत्रको मात्र समस्या होइन, यो प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो । प्रदेश सरकारले यस वर्षको धान दिवस जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नारासहित मनाएको छ । खडेरी सहन सक्ने धानका जात, वर्षाको पानी सङ्कलन, साना सिँचाइ आयोजना, उन्नत बीउ वितरण र जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने दावी सरकारको छ । तर, विगतका अभ्यासले यस्ता दावी कागजमा सीमित रहेका उदाहरण धेरै छन् । प्रदेश सरकारले कृषिबाटै समृद्धि हासिल गर्ने भन्दै हरेक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सुनौला अक्षरले प्राथमिकता दिएको दावी गर्छ । खेती योग्य क्षेत्रफलको विस्तार गर्न सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने योजना वर्षेनी अघि सर्छन । तर, व्यवहारमा भने ति नीति कहाँ कार्यान्वय भए भनेर देख्न पाइएको अवस्था छैन । सरकारले आफ्‌ना हरेक वर्षको प्रगति विवरणमा यति उति क्षेक्रफलमा सिँचाई सुविधा पुग्यो भन्छ । जल र वायु अनुकुल खेती प्रणाली विस्तार गर्न नदी तथा खोलाबाट आधुनिक लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइ गरिने भन्छ । तर, वर्षको अन्तिममा गएर यी सबै योजना कागजैम सीमित हुन पुग्छन् । यस्तो अवस्थाले खाद्यान्न अभाव झन् टट्कारो बन्दै गएको छ । 

अब प्रदेश सरकारले कृषि नीतिलाई जलवायु अनुकूलनसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ । साना तथा मध्यम सिँचाइ आयोजनाको तीव्र विस्तार, वर्षा पानी सङ्कलन संरचनामा लगानी, स्थानीय हावापानी सुहाउँदा धानका जातको अनुसन्धान र विस्तार, समयमै मल तथा बीउको सुनिश्चित आपूर्ति र कृषकलाई मौसममा आधारित कृषि परामर्श प्रणाली विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय पनि नारामा होइन, कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ । कर्णालीको खाद्य सुरक्षाको भविष्य मनसुनी वर्षाको प्रतीक्षामा सुरक्षित हुँदैन । जलवायु संकटलाई स्वीकार गर्दै त्यसअनुसार कृषि नीति, बजेट र पूर्वाधार रूपान्तरण गर्न सके मात्रै खेत हराभरा हुनेछन् । अन्यथा, हरेक असारमा रोपाइँको प्रतिशत घटेको तथ्यांक गन्ने र खाद्यान्न अभाव बढेको रिपोर्ट पढ्ने बाहेक कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा नयाँ हुनेवाला केही छैन । यसतर्फ सरोकारवाला निकायले बैलेमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।