ओम शाही ।

सुर्खेत, १७ असार । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा द्रुत विषादी अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति लियो । कर्णाली भित्रिने विषादीयुक्त खाद्य बस्तु तथा रसायनिक मल नियन्त्रण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ प्रयोगशाला स्थापनाको योजना पनि अघि बढ्यो । 

प्रयोगशाला निर्माण मुख्य उद्देश्य अन्य प्रदेश तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट कर्णाली भित्रनले कृषि उपजलाई विषादी मुक्त गराउने थियो । यो योजना कर्णाली सरकारले २०७४ मा घोषणा गरेको अर्गानिक प्रदेशको अवधारणासँग जोडिएको छ । तत्कालिन मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बेठकको निर्णयलाई मुर्तरुप दिन विषादी परिक्षण प्रयोशाला निर्माण गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताएकी थिइन । 

सरकारको उक्त योजना मुताविक प्रदेश सरकारले ६ वर्षअघि सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोगशालाको भवन निर्माण गर्‍यो । यी स्थानमा प्रयोगशालाका लागि एक/एक वटा आधुनिक भवन बनाउँन प्रदेश सरकारले तत्कालीन समयमा डेढ करोड रकम खर्चेको थियो । सो रकमबाट भवन पनि तयार भए । तर, निर्माण भएको झण्डै ६ वर्षसम्म पनि भवनबाट सेवा प्रवाह सुचारु हुन सकेको छैन । 

सरकारको नीति अनुरुप भवन त तयार गरियो तर हासम्म प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरण खरिदमा प्रदेश सरकारको उपेक्षाले भवन प्रयोगविहिन अवस्थामा छन् । भवन निर्माण भएपनि प्रदेश सरकारले विगतका केही वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रयोगशाला सञ्चालनको योजनालाई विशेष रुपमा समेटेको थिएन । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको २०८३/८४ को बजेटमा भने समावेश गरिएको छ । 

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि कति बजेट विनियोजन भयो भन्ने स्पष्टचाहिँ छैन । बजेट वक्तत्वयमा सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन, प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा दू्रत विश्लेषणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार मातहतको साविक कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार सल्यानको कपुरकोटमा निर्माण गरिएको प्रयोगशालाको भवन एक तलासम्म कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरेको थियो । उक्त भवन साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई परियोजनाले हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यही भवनलाई प्रदेश सरकारले प्रयोगशालाका रुपमा प्रयोग गर्नेगरी पछि डेढ तला थपेको हो । 

सुर्खेतको हर्रेमा स्थानीय कृषि समूहको जग्गा भाडामा लिएर प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले साढे दुई तलाको भवन निर्माण गरेको हो । कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत उक्त भवन निर्माण गरिएको छ । स्थानीय कृषि समूहलाई बार्षिक रुपमा भाडा तिर्ने र प्रत्येक १५ वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्नेगरी निर्देशनालय र उक्त कृषि समूह आवद्ध सहकारीसँग सम्झौता भएको छ । हर्रेको उक्त भवनमा विद्युत् र पानीका लागि पाइप जडान गर्न पनि बाँकी छ । 

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण एकीकृत कृषि प्रयोगशाला कार्यालले ६० करोडमा खरिद गरिसकेको छ । कार्यालयका माटो विज्ञ मोहन आचार्यका अनुसार २०८२ असारमा मन्त्रालयमा भएको बजेट रकमान्तर गरी विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु खरिद गरिएको थियो । खरिद गरिएका उपकरणहरु एक वर्षदेखि एकीकृत कृषि प्रयोगशालामै थन्काइएको छ । सम्बन्धित ठाउँमा लैजाने र जडान गर्ने विषयमा समेत टुंगो लागेको छैन । 

‘विसं २०८२ असारमै उपकरण जडान गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने योजनाअनुसार उपकरण खरिद गरिएको छ, प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण केही काम नभएकोले योजना पूरा हुन सकेन’, आचार्यले भने । प्रयोगशाला सञ्चालनको निश्चित भएपछि उपकरणहरु जडान गरिने प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी उषा अधिकारीले बताइन् । ‘उपकरणहरु जडान मात्र गर्ने र सञ्चालनमा नल्याउने हो भने विग्रने जोखिम हुन्छ, खरिद भएका उपकरण हामीले सुरक्षित राखेका छौं’, उनले भनिन् ।

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिका व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै संगठन तथा व्यवस्थान (ओ एण्ड एम) सर्भे गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो । उक्त ओएण्डएम मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएन । त्यसपछि आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा फेरि सर्भे गरी पठाईयो । उक्त प्रस्ताव पनि समयमै स्वीकृत भएन । त्यसयता भने प्रयोगशाला सञ्चालनको विषय सम्बन्धित कुनै पनि क्षेत्रबाट प्राथमिकतामा परेन ।

मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा कपुरकोट र हर्रेको प्रयोगशालाका लागि प्राविधिकसहित पाँच/पाँच जना कर्मचारी राख्नेगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको थियो । त्यसपछि दोस्रो पटक गरिएको ‘ओ एण्ड एम’ मा तीन/तीन जना कर्मचारी माग गरिएको थियो । प्रयोगशालाहरु सञ्चालन र ओएण्डएमको टुंगो अहिले पनि लागिसकेको छैन । 

यद्यपि यसै विषयसँग सम्बन्धित ओएण्डएमका बारेमा भने काम भइरहेको विभागीय मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असारभित्र प्रयोगशाला सञ्चालन, ओएण्डएम जस्ता विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुनिल लिम्बुले दाबी गरे । ‘नाकाका दुईवटा प्रयोगशालाहरुको सञ्चालन र यहाँ पशुपंक्षी विकास निर्देशनालयमा भएको नाइट्रोजन प्लान्ट सञ्चालनको लागि इकाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ, यसमा हामी ओएण्डएमको काम गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन् । 

ओएण्डएम पूरा नभएसम्मका लागि कर्णालीका नाकाहरुमा विषादी परीक्षणा प्रयोगशाला सञ्चालनमा जटिलता कायमै रहनेछ । सुरुमा सुर्खेतमा भएको एकीकृत कृषि प्रयोगशालामै भएका कर्मचारीहरुबाट नाकाका प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने योजना थियो । तर उक्त निकायमा नै कर्मचारी पूरा नहुँदा योजना सफल भएन । अहिले पनि एकीकृत प्रयोगशालामा कार्यालय प्रमुखसहित ९ जना मात्र कर्मचारी छन् । ती पनि सबै प्राविधिक जनशक्ति होइनन् ।

यी विविध कारणसँगै प्रयोगशालाहरु सञ्चालनमा ल्याउन जटिलता कायम रहने अर्को कारण हो, ‘होल्डिङ सेन्टर’को व्यवस्थापन नहुनु । नाकामा आउने र नाका भएर जाने ढुवानीका गाडीहरुमा भएको सामानको विषादी परीक्षण गर्ने समयसम्म ती गाडीहरुलाई राख्न होल्डिङ सेन्टर चाहिन्छ । उक्त होल्डिङ सेन्टर कहाँ र कहिले बनाउने भन्ने विषय समेत टुंगो लागेको छैन । एकीकृत कृषि प्रयोगशालामा प्रमुख भएर काम गरिसकेका निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘सम्बन्धित ठाउँबाट कतिबेला गाडी पठाउनेदेखि प्रयोगशाला भएको ठाउँसम्म आइपुगेका गाडीहरुलाई कहाँ राख्ने भन्नेसम्म सोच्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेसम्म यही विषय टुंगो सरकारले लगाउन सकेको अवस्था छैन ।’ उनको अनुभवमा कर्णालीका नाकामा स्थापना गरिने विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि कम्तीमा वार्षिक एक करोड खर्च हुन्छ ।