गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,१६ असार।
कर्णाली प्रदेशमा यस वर्ष मनसुन ढिलो सक्रिय हुँदा धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ। प्रदेशभर ४३ हजार २ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोप्नुपर्नेमा हालसम्म १२ हजार १ सय ५५ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यो सम्भावित क्षेत्रफलको २८.१५ प्रतिशत मात्र हो।कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायका अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी जुम्लामा ९५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। डोल्पामा ९२, हुम्लामा ७५, मुगुमा ६८, कालिकोटमा ४८, सल्यानमा ४३, रुकुम पश्चिममा ३५, जाजरकोटमा २०, दैलेखमा १२ र सुर्खेतमा ६ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ। पर्याप्त वर्षा नहुनु र सिँचाइ सुविधा अभावका कारण अधिकांश जिल्लामा रोपाइँले गति लिन नसकेको उनले बताए।माथिल्लो कर्णालीमा भने चिसो सहने जातका धान समयमै रोपिने भएकाले जुम्ला, डोल्पा र हुम्लामा रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

तल्लो जिल्लामा भने मनसुन भित्रिन ढिलाइ भएकाले किसान अझै खेतमा व्यस्त छन्।यता कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार जुम्लामा परम्परागत जुम्ली मार्सीसँगै चन्दननाथ–१, चन्दननाथ–३, लेकाली–१ र लेकाली–३ जातका धान खेती हुँदै आएका छन्। कृषि अनुसन्धान केन्द्रले चन्दननाथ–१ र ३ लाई सिफारिस गरिसकेको छ भने मार्सी–१८, मार्सी–२० र मार्सी–२२ परीक्षणको चरणमा छन्।जुम्ली मार्सी चामलबाट मात्रै वार्षिक तीन करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको कृषि कार्यालयको तथ्यांक छ। यस वर्ष ६ हजार १ सय २५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। अघिल्लो वर्ष २ हजार ८ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलबाट ५ हजार ९ सय ८७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। उत्पादन २.३ प्रतिशतले बढे पनि खेती क्षेत्र भने घटेर २ हजार ८८ हेक्टरमा सीमित भएको छ।हाल जुम्ली मार्सी चामल प्रतिकिलो १८० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। विश्वकै अग्लो स्थानमा धान फल्ने पातारासी गाउँपालिका–३ को छुमचौर क्षेत्रमा समेत पछिल्ला वर्ष मार्सी धान खेती घट्दै गएको छ। किसानले यसको मौलिक बीउ संरक्षणका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।यसैबीच कृषि कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘जुम्ली मार्सी धान उत्पादन विशेष नमुना क्षेत्र कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी, हिमा र सिंजा गाउँपालिकामा लागू गरिएको कार्यक्रमका लागि ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। किसानलाई तालिम, रोग व्यवस्थापन, उत्पादन प्रविधि हस्तान्तरणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकामा मार्सी धान बीउ उत्पादन स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विकास कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको छ। यसका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

किसानलाई बीउ, सिडबिन, त्रिपाल, मिनिटिलर, थ्रेसर मेसिन उपलब्ध गराउने, प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा कम्बाइन मिल स्थापना गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै गर्दा कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा खेत अझै पानीको प्रतीक्षामा छन्। पर्याप्त वर्षा नहुँदा सिँचाइ अभावले रोपाइँ प्रभावित बनेको हो। माथिल्लो कर्णालीमा चन्दननाथ–१, चन्दननाथ–३ र स्थानीय काली मार्सी रोपिने गर्छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा खुमल–४, खुमल–८, खुमल–११, छोमरोंग तथा भित्री टार क्षेत्रमा राधा–४, राधा–१२, मन्सुली, सावित्री, बिन्धेश्वरी र चैतेधान खेती हुने गरेको छ।नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्षको अवसर पारेर वि.सं. २०६१ देखि असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि २०६२ सालदेखि यसले औपचारिक राष्ट्रिय दिवसको मान्यता पाएको हो। जुम्लामा भने परम्परागत ‘बारुवा’ पर्वसँग जोडेर प्रत्येक वर्ष चैत १२ गते ‘मार्सी धान दिवस’ मनाइन्छ।समुद्री सतहबाट ६० मिटरदेखि विश्वकै सबैभन्दा अग्लो धान खेती हुने जुम्लाको पातारासी–३ स्थित छुमचौर (३ हजार ५० मिटर) सम्म धान उत्पादन हुने भएकाले कर्णालीको धान खेती अन्य प्रदेशभन्दा फरक र विशिष्ट मानिन्छ।आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेशमा ४० हजार ८ सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफलबाट १ लाख ४७ हजार २ सय ५० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। प्रदेशको करिब १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ जनसंख्यालाई वार्षिक ३ लाख ४४ हजार ३ सय २४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भए पनि खुद उपभोगयोग्य उत्पादन ३ लाख २० हजार ८ सय ९० मेट्रिक टन मात्र रहेको तथ्यांक छ। यसले प्रदेशमा अझै २३ हजार ४ सय ३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव रहेको देखाउँछ।जलवायु परिवर्तनका कारण धान उत्पादनलाई दिगो बनाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको निर्देशक रोकाय बताउँछन्। उनका अनुसार जलवायु अनुकूलित धानका जात, कम पानीमा उत्पादन हुने प्रविधि, वर्षाको पानी सङ्कलन, साना सिँचाइ संरचना विस्तार, उन्नत बीउ वितरण, मलको उपलब्धता र कृषक तालिमलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।उनले धानको अनुसन्धान, उन्नत जातको विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।