ओम शाही

सुर्खेत, १८ चैत । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आठ महिनामा कुल बजेटको १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको १९ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा यो तथ्यांक निकै कमजोर हो ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजना छनौट र बजेट कार्यान्वयनमा थिती बसालेको दावी गरेपनि बजेट कार्यान्वयनको पाटो भने सुध्रनुको साटो झन् अस्तव्यस्त बन्दै गएको तथ्यले पुष्टि गर्दछ । कँडेलले योजना छनौंट कार्यविधि बनाएर बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन नदिने प्रयास थालेका थिए । उनले प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेर बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रयास गरेका थिए । कार्यालय प्रमुखहरुलाई वीरेन्द्रनगरमा बोलाएर प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्न उनले लगाए । 

जिल्ला–जिल्ला पुगेर मातहतका निकायलाई बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउँन लगाए । तर बजेट कार्यान्वयनको ग्राफ बढाउन भने मुख्यमन्त्री कँडेल असफल देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट किताबमा परेका आयोजनालाई समयमै खरिद प्रक्रियामा लगेर काम सुरु गरिने दावी गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा विकास बजेट प्रदेश सरकारको संञ्चित खातामा थन्किएको छ । 

योजना तयारीमा ढिलाइ, खरिद प्रक्रियामा जटिलता तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेको दावी प्रदेशका निकायहरुको छ  । अन्य समय सुस्ताउने र आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जुरमुराउने विगतकै परिपाटीका कारण प्रदेश सरकारले चैतपछि खर्चको दर बढाउने गरेको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा फागुन मसान्तसम्म जम्मा ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयनको यो तथ्याङ्क विगतका आर्थिक वर्षहरुको भन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को यही अवधिमा प्रदेश सरकारले २२ प्रतिशत रकम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा सरकारको खातामा २६ अर्ब ५१ करोड भन्दा बढी बजेट पार्किङ्ग भएर बसेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेकोमा आठ महिनाको अवधिमा दुई अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको १२ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै हो । 

गत वर्ष २०८१/०८२ मा यो अवधिमा १५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो, भने २०७९/०८० मा १६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयमा आएको थियो । सरकार पक्षले भने बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका कारण विभिन्न आन्दोलन र राजनीतिक गतिविधिलाई देखाउने गरेको छ । 

भौतिक मन्त्रालयले समाउन सकेन लय 

प्रदेशभर भवन, सडक, पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय लयमा चल्न सकेको छैन । यस मन्त्रालय मातहत कार्यन्वयन हुनेगरी ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेट छ । तर कुल विकास बजेट कार्यान्वयन भने एक अर्ब ५९ करोड मात्रै भएको छ । 

यस मन्त्रालयले हालसम्म चालु र पूँजिगत गरी जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको अवस्था गतिलो छैन । यस मन्त्रालयले तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये विकासतर्फ ५२ करोड ९१ लाख ५६ हजार आठ सय ३६ रुपैयाँ अर्थात् १७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन सकेको छैन । यस मन्त्रालयको भागमा रहेको पाँच अर्ब ७७ करोड बजेटमध्ये हालसम्म विकासतर्फ जम्मा ३३ करोड २७ लाख ४६ हजार दुई सय ९२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयले पूँजिगततर्फ ११ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५५ करोड बजेट रहेकोमा पूँजिगततर्फ जम्मा १३ करोड खर्च भएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्रालयमा उद्योग, पर्यटन र कृषि छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ४२ करोड बजेट रहेकोमा पूँजिगततर्फ जम्मा सात करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रगति पनि दयनिय छ । यस मन्त्रालय मातहतमा दुई अर्ब ५७ करोड बजेटमध्ये जम्मा ३२ करोड ९६ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३४ लाख ७७ हजार एक सय १० रुपैयाँ मध्ये दुई करोड १६ लाख ७५ हजार ९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि २० करोड बजेटमध्ये सात करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

मन्त्री र सचिवहरुसँग मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टि

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नसुध्रिएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्री र सचिवसँग असन्तुष्टि पोखेका छन् । सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना छनोट मापदण्ड र कार्यविधि सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नआएको भन्दै मन्त्री र सचिवहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । 

मुख्यमन्त्री कँडेलले हालसम्म बजेट खर्चको प्रगति कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिए । ‘बजेट किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ तपाईंहरूले खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समस्या देखाउने होइन, समाधान गर्ने जिम्मेवारी तपाईंहरूकै हो ।’

उनले कार्यालयमा फाइल रोकिने प्रवृत्तिप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कुनै पनि मन्त्रालयमा आएका फाइल अनावश्यक रूपमा रोकिन नहुने स्पष्ट पार्दै उनले काममा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति तुरुन्त अन्त्य गर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयको रहेको पनि बताए । 

उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सक्रिय र उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्दै कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन ठोस पहल तत्काल थाल्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘सरकारलाई काम चाहिएको हो, तपाईंहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, नसक्ने अवस्था भए त्यसबारे पनि सोच्नुहोस् ।’ 

जिल्लास्तरका कार्यालयहरूले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता निकायहरूलाई सुधार गर्न विशेष ध्यान सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।