कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु एक साता यता आन्दोलनरत छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद गरिएको भन्दै कर्मचारीहरु दोस्रो पटक वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका कारण स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रभावित बनेका छन् । त्यो पनि आर्थिक वर्षको मसान्तमा । यो समय चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनदेखि आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यक्रम निर्माणको हो ।

यही समयमा कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेपछि स्थानी तह बन्धक बनेका छन् । कर्मचारीले थालेको यो आन्दोलन पहिलो पटक भने होइन । केही समयअघि स्थानीय सेवा ऐनमा आफूहरुको वृत्ति विकास रोकिने खालको व्यवस्था गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले एक महिने वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलन थालेका थिए । कर्मचारीको आन्दोलनले चौतर्फी दवाव बढेपछि सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालेको थियो ।

अहिले प्रदेश सरकारले थालेको ऐन संशोधनको प्रक्रिया संसदमा पुग्न नपाउदै पुनः कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । कुनै पनि तहका सरकारले बनाउने कानून लक्षित वर्ग वा समूहले अपनत्व लिने हुनुपर्दछ । उनीहरुको पेशागत सुरक्षादेखि वृत्ति विकास र भविष्यको ग्यारेण्टी हुने गरी कानून निर्माण गरिनु पर्नेमा दुई मत छैन । कानून निर्माणका क्रममा देखिएका कमिकमजोरी समयानुकुल परिमार्जन हुँदै जान्छन् । र गुर्न पनि पर्छ । कानून संशोधन गर्नै नमिल्ने दस्तावेज पनि होइनन् । तर हामी कहाँ यसको ठिक उल्टो बुझाई छ ।

कर्णाली प्रदेशले हरेक कानून निर्माण गर्दा स्वार्थ समूहरु आफू अनुकुलको कानून निर्माण गराउन सरकार र संसदलाई दवाव दिने गरेका छन् । पछिल्लो पटक प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐन निर्माणमा कर्मचारीले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई दवावमा पारेर आफू अनुकुल कानून निर्माण गराउन उद्दत छन् ।

प्रदेशसभाबाट पारित हुने कानूनहरूमा खास समूह वा व्यक्तिको प्रभाव झल्किने, कर्मचारीले जनताका पक्षमा भन्दा पनि आ–आफ्ना निहित स्वार्थ मिलाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ । यसको उदाहरण स्थानीय तहका कर्मचारीले थालेको आन्दोलन बनेको छ ।

माथिल्लो तहको कर्मचारीले तल्लो तहको कर्मचारीका लागि बनाइने कानून विवादमा पर्नुले कर्मचारीतन्त्र भित्र नै स्वार्थ समूहको हैकम चल्दा सरकार र सिङ्गो कानून निर्माण गर्ने थलो प्रदेशसभाप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था जबरजस्त स्थापित हुँदै गएको छ ।

यसको पुष्टि स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्ना लागि बनाइएको कानूनमा स्वार्थ समूह हावी भएको भन्दै दिइरहेको अभिव्यक्तिले गर्दछ । सरकारले एक महिने लामो आन्दोलन थालेका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया थाल्दासमेत कर्मचारीहरु मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर स्थानीय तहलाई बन्धक बनाइरहेका छन् ।

ऐनमा भएका दफा, उपदफाले वृति विकासमा प्रत्यक्ष असर गरेको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन थालेपछि प्रदेश सरकारले १२ चैत २०८१ मा प्रदेशसभामा संशोधन विद्येयक दर्ता गरेको थियो । हिउँदे अधिवेशन मै विधेयक संशोधन हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरुको थियो । तर प्रदेश सरकारले उक्त विधेयक संशोधन नगरी अधिवेशन नै अन्त्य गरेको आरोप कर्मचारीको छ ।

अहिले कर्मचारीहरुले यही विषयलाई आन्दोलनको मुख्य विषय बनाएका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनमा प्रदेश सरकारले अन्देखा गरिरहेको छ । जसका कारण कर्मचारीहरु थप उत्तेजित हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । विगतमा जे सुकै भएपनि कर्मचारीले उठाएका विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारले नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।

समस्याको समाधान वार्ता र छलफलका माध्यमबाट हुने हो । यसको समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । यसर्थ, आन्दोलनरत कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएर उनीहरुलाई विश्वस्त हुने आधारसहित काममा फर्कने वातावरण सरकारले तय गर्नु पर्दछ । यसमा कर्मचारी पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।