उपेन्द्रबहादुर वि.क‍./उपप्राध्यापक

हरेक मुलुकको स्थायित्व र सफलताका लागि स्थानीय लोकतन्त्रको सफलतालाई ठूलो आधार मानिन्छ्र चाणक्यले भनेका छन्(ूशक्ति तलवाट आउछ्रू उनको यो भाष्यले स्थानीय जनता र श्रोतलाई केन्द्र भागमा राखेको छ । नेपालमा स्थानीय तहसहितको संघीय शासन प्रणाली छ्र प्रस्तुत लेखमा स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्दा देखिएका समस्याहरुलाई छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रको विषयमा संविधानको अनुसुची ८ रहेका एकल अधिकारहरुमा नगरप्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सन्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन , स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरु, आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक ग्रामिण सडक, कृषि सडक, सिँचाई, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत मेलमिलाप, मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण ,कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन पशु स्वास्थ्य, सहकारी , जेष्ठ नागरिक,अंपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन संचालन तथा नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा विपद् व्यवस्थापन, जलाधार वन्यजन्तु खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा कला संस्कृति तथा ललितकलाको संरक्षण र विकाश त्यस्तै अनूसुची ९ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका साझा अधिकार सुचीमा सहकारी, शिक्षा खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी तथा सिँचाई जस्ता सेवाहरु, सेवा, शुल्क, दस्तुर ,दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोत र रोयल्टी , पर्यटन शुल्क, वन जंगल वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना जन्म, मृत्यु विवाह तथा तथ्याङ्क, पुरातत्व, प्राचिन स्मारक र सङ्ग्रालय, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी सवारी साधन अनुमती रहेका छन् ।

यसरी अनुसुची-८ मा उल्लेखित बिषयमा स्थानीय सभाले एकलौटी रुपमा कानून निर्माण सक्छन भने संविधानको अनुसुची ९ मा निहित अधिकारको विषयमा संघिय तथा प्रादेशिक कानुन तर्जुमा भए पछि मात्र स्थानीय सरकारले कानुन तर्जुमा गर्न सक्छन् । यसरी स्थानीय तहलाई नेपालको संविधान ,२०७२ का अतिरिक्त स्थानीय सरकार संन्चालन ऐन, २०७४ संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको अन्तरसंम्वन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७७ लगायत थुप्रै विषयगत संघीय तथा प्रादेशिक कानूनहरुले विधायिकी अधिकार क्षेत्रको सृजना गरिदिएका छन् ।यसरी स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमामा विभिन्न समस्याहरु पाइएका छन्।

स्थानीय सरकारको विधायिकी अंगको रुपमा गाउँ सभा र नगर सभा रहेको व्यवस्था छ । गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानको अनुसुची ८ र अनुसुची ९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने कुरा संविधानको धारा २२१ मा उल्लेख छ । गाउँ सभा र नगर सभाको अध्यक्षता क्रमस गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरप्रमुखले गर्छन् । सभामा वडा अध्यक्षहरु, वडा सदस्यहरु र महिला तथा दलित वा अल्पसंङ्ख्यक मध्येबाट सभाले संविधानको धारा २१५ अनुसार निर्वाचित गरेका ब्यक्तिहरु रहन्छन गाउँ सभा वा नगर सभाको अधिबेशन वर्षको दुई पटक बस्ने व्यवस्था भएतापनि ‌औपचारिकताको लागि केही घण्टाको लागि वस्ने, सभा सन्चालन गर्ने बिषयमा प्रदेश कानुनको परिपालना समेत भएको पाईदैन ।

यस बिषयमा सभाका सदस्यहरु सामान्य रुपमा अभिमुखीकरण समेत नभएको अवस्थाले कानून निर्माणमा संलग्न सदस्यहरुले सार्वभौम अधिकार समेत प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । गाउँ सभाको सचिवालय तथा त्यसमा कर्मचारीहरुको समेत प्रवन्ध गर्नु पर्नेमा पालिकाहरुको त्यसमा ध्यान गएको देखिदैन । सभा अन्तर्गत लेखा, विधायन र सुशासन समिति बनाई कामकारवाहीलाई व्यवस्थीत गर्नु पर्नेमा कतिपयले बनाए पनि कामकाज विहीन छन भने कतिपयले समिति नै गठन गरेका छैनन् ।

सभा सन्चालनको विषयमा प्रदेश कानूनले सभाको अधिवेशन कम्तीमा सात दिन बढीमा प्रन्ध दिन सम्म गर्ने सकिने कानुनी प्रावधान भएतापनि यसलाई नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ । सभामा पेश गरिएका विधेयक सामान्य रुपमा छलफल समेत नभई पास गरेको देखिन्छ ।कतिपय अवस्थामा सभाका सदस्यहरुले हामीले कुन कानून स्वीकृत गर्यौ सो समेत भेउ पाएको देखिदैन ।

सभामा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सभामा पेश गर्ने, अधिवेशनको आह्रान तथा अन्त्य गर्ने अधिकार कार्यापालिकाको रहने गर्छ । साथै प्रत्यायोजीत विधायनको अधिनमा रहि नियामावली, विनियमावली , निर्देशिका, मापदण्ड तथा आदेश जारी गर्ने अधिकार समेत गाउँ⁄नगर कार्यपालिकामा निहित रहेको हुन्छ । यसमा कार्यपालिका अन्तर्गत  विधेयक समिति क्रियाशिल नरहनु, अवधारणपत्र स्वीकृत नगरी विधेयको मस्यौदा तयार गर्दा मस्यौदाले समेट्नुपर्ने क्षेत्र छुट्ने र आनावश्यक बिषय समावेश भएको देखिन्छ । मातृ कानून विना नियमावली तथा निर्देशिका पास गरी लागु गर्ने, स्वीकृत सवै प्रकारका कानून स्थानीय राजपत्रमा प्रकासन गर्नु पर्नेमा सो कार्य नगर्ने, विषयगत समितिमा व्यापक छलफल नगर्ने जस्ता समस्या रहेका छन् ।

यस विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरु विकाश निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई बढी प्राथामिकता दिने गर्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया ‍ओझेलमा परेको पाउन सकिन्छ ।स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थीत बनाउन कार्यविभाजन नियमावली बनाउन सक्छन तर यस तर्फ पालिका प्रमुखहरुले खासै ध्यान दिन सकेका छैनन् ।कतिपय स्थानीय तहहरुले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था हुने गरी प्रत्यायोजित विधायनको दुरुपयोग गरेको समेत पाईन्छ । साथै यसबाट निर्णयबाट संविधान, कानुन र न्यायका सामान्य सिद्धान्तको समेत वर्खिलाप भएको छ ।

संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय न्यायीक समितीको व्यवस्था गरिएको छ ।सोही बमोजीम स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा स्थानीय न्यायीक समितीको क्षेत्राधिकार उल्लेख गरे बमोजीम गाउँ वा नगर सभाबाट पारित ऐनहरुको पालना नगरेबापत सोको न्यायीक उपचार स्थानीय न्यायीक समितिको अधिकार क्षेत्र भित्र राख्नु पर्नेमा सभाबाट कानुन बनाउदा जिल्ला अदालत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार भित्र राखेको पाईन्छ ।

स्थानीय सरकारले कानुन बनाई संघीय वा प्रादेशिक निकायलाई असाधारण क्षेत्राधिकार बाहेक अन्य साधारण क्षेत्राधिकार सृजना गर्ने मिल्दैन किनकी स्थानीय सरकारबाट तर्जुमा गरिने कानून तत् तत् स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्राधिकार भित्र मात्र सीमित हुने गर्छ । कानून निर्माण प्रक्रिया एउटा प्रावधिक विषय भएकोले यसको लागि दक्ष प्रशासनिक जनशक्तीको चाजोपाजो गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरवन्दी सृजना गर्नु पर्नेमा हाल त्यस्तो गरेको देखिदैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा कामकाजमा खटिने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु कानुनी ज्ञान नभएकाले समेत कानुन निर्माणको प्रशासनिक तयारीमा तगारो थपेको देखिन्छ । जसरी संघिय सरकारले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिदा कानुनमा स्नातक गरेको कर्मचारीलाई दिने गर्छ सोही व्यवस्था स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई कामकाजमा खटाउदा समेत कानुनी पृष्ठभुमीका अधिकृतलाई खटाउदा राम्रो हुने देखिन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि नमुना कानूनहरु उपललब्ध गराएको पाईन्छ तर स्थानीय तहहरुले यसलाई आफ्नो बिशिष्ठता र मौलिक पक्षमा नमुना कानून ढाल्नु पर्नेमा केवल खाली ठाउँ मात्र भरेर पास गरेको पाईन्छ । स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको अभावमा सामान्य सहायक स्तरका कर्मचारीहरु मस्यौदामा संलग्न रहेको पाईन्छ । जहाँ यसको लागि बिशेष ज्ञान सीप भएको कर्मचारी आवश्यक हुन्छ ।

स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा गर्दा सहभागितामुलक पद्धती अवलम्वन गर्न समेत सकिएको छैन । कुनै पनि बिषयमा कानून बनाउदा सरोकारवालाहरुसंग प्रयाप्त छलफल समेत गर्नु पर्ने हुन्छ । कानुन बनाउदा त्यसको पहिचान गर्न अध्ययन अनुसन्धान नगरी लहडाको भरमा कानून तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयन चरणमा समस्या पैदा हुने गर्छ । स्थानीय सरकारको वदलिदो संवैधानिक हैसियतको वारेमा स्थानीय तहमा वहालवाला जनप्रतिनिधी र कार्यरत कर्मचारीले बुझ्न नसक्दा साविकको स्थानीय निकायको जसरी कार्य सम्पादन गर्ने मनोबृत्तीले स्थानीय तहमा वास्तविक रुपमा विधायिकी अभ्यास हुन सकेको देखिदैन ।

अतस् कानून तर्जूमाको क्रममा देखिएका चुनौतीलाई अवसरको रुपमा लिई यसको समग्र प्रक्रियामा सहभागितामुलक, अनुसन्धनात्मक र पारदर्शीतालाई आत्मसाथ गर्न सकेको खण्डमा उल्लेखीत समस्या आफै दुर भएर जान सक्छन् । स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्न ढिला गर्नु हुदैन । यसका लागि जनप्रतिनधिको राजनितिक प्रतिबद्धता र कर्मचारीतन्त्रको व्यवसायिकरण हुन त्यतिकै जरुरी देखिन्छ । यसरी विद्यमान समस्याको समाधान गर्न सकेमा कानूनको शासन ,जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व मार्फत सुशासन कायम हुन गई स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रिकरण मार्फत स्थानीय सरकार सुदृढ र सवल भई स्थानीय स्तरवाट लोकतन्त्र संस्थागत हुनेमा कुनै संका गर्नु पर्दैन्र
(लेखक : मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागमा उप-प्राध्यापक हुनुहुन्छ)