दिनेश बुढा
सुर्खेत, १९ बैशाख ।
कर्णाली प्रदेशको अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, दिर्घकालिन सोच र प्रदेशको सम्भावनाहरुलाई मध्यनजर गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि विकास रणनीति–२०८१ तयार गरेको छ । प्रदेशको भौगोलिक परिवेशले उपलव्ध गराएको अवसरलाई अधिकतम् उपयोग गरी कर्णाली प्रदेशको समृद्धि मार्फत समृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाउन र प्रदेशलाई खाद्य सम्प्रभुता तुल्याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले यस रणनीतिलाई मार्ग निर्देशनको रूपमा लिएर कार्यक्रम अघि बढाउने लक्ष रणनीतिको छ ।

प्रदेशको विकासको स्तर र प्रदेशभर कृषि–पर्यावरणीय विबिधतालाई ध्यानमा राखी प्रादेशिक कृषि बिकास रणनिती तयार गर्ने योजना अनुरुप कर्णाली प्रदेशमा पनि कृषि विकास रणनीति तयार गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार रणनीतिले दिगो बिकास लक्ष, कृषि बिकास रणनीति एबं राष्ट्रिय कृषि नीतिलाई मध्य नजर गर्दै सार्बजनिक, निजि तथा सहकारी साझेदारीमा भूमिको दिगो व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकिकरण गरी खाद्य सुरक्षित प्रदेश बनाउन पर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

त्यसैगरी रणनीतिले रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण र समग्र कृषि अर्थतन्त्रलाई थप सवल बनाउँदै प्रदेशको दिगो सामाजिक, आर्थिक समृद्धिको आधारशिला तयार गर्न यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको छ ।

यो कर्णाली कृषि विकास रणनीति (यसपछि पिएडिएस भनिएको) कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा यूरोपियन यूनियनको प्राविधिक सहयोग सुविधाबाट तयार पारिएको सचिव रावतको भनाई छ । हालैका वर्षहरूमा, कृषि क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनका असर जस्ता नयाँ चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनका असरले मुख्यतःसाना र तल्लो तटीय क्षेत्रका किसानहरूको जीविकोपार्जनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखाएका छन् ।

त्यसैले, जलवायु परिवर्तनअनुसार खेती प्रणालीमा सुधार ल्याउन, अनुकूलन र उत्थानशील अभ्यासहरू प्रवद्र्धन गर्न तथा किसानहरूको सीप र क्षमतामा वृद्धि गर्नका लागि यस रणनीतिले महत्वपूर्ण योग्दान गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

त्यस्तै, रणनीतिले नेपालको संविधान, २०७२ ले अंगीकार गरेको नयाँ संघीय शासन प्रणालीअनुसार देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूको व्यवस्था र शासन प्रणालीअनुसार सम्बन्धित सरकारहरूले आ–आफ्नो तहमा विकास योजनाहरू तय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औलाएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रदेशको विकासस्तर र कृषि–पर्यावरणीय विविधतालाई ध्यानमा राखी, सबै प्रदेशहरूमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तयार गर्ने योजना अनुरूप कर्णाली कृषि रणनीतिको सोच, लक्ष, उद्देश्य, र सूचकहरूलाई प्रदेश अनुरूप पुनरावलोकन गर्दै, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकताका आधारमा रणनीति भएको बताए । मन्त्री शाहले सोही उद्देश्यका साथ, यो कर्णाली कृषि विकास रणनीति कर्णाली एग्रीकल्चर डेभ्लोप्मेन्ट स्ट्राटेजी (केएडिएस) तयार गरिएको जानकारी दिए ।

कृषि रणनीतिका मूल आधार
यस रणनीतिले ‘मूल्यवान मार्गः सबैका लागि, सँधैका लागि’ भन्ने मुख्य नाराका साथ चार वटा उपलब्धी क्षेत्रहरुलाई प्रदेशको कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने आधारको रुपमा लिएको छ । जसमा कृषि क्षेत्रलाई मूल्यवान, व्यावसायिक, नाफामूलक, जलवायु उत्थानशील र दिगो कृषि उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण मार्फत प्रदेश सरकारको समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी को मूल उद्देश्यमा टेवा पुरयाइछे ।

र्णाली प्रदेशको विशेष सम्पदाका रूपमा रहेका कृषि जैविक विविधता, जल, जमिन र जङ्गलको संरक्षण र उपयोग गर्न एकीकृत, सहभागीमूलक प्रयास गरी प्रदेशको दिगो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, समग्र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि युवा तथा महिला केन्द्रित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र बीच साझेदारी विकास गर्ने र संघ, स्थानीय तहसँग समन्वयमा गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री, प्रविधि र प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ र सुनिश्चित गर्दै मूल्य शृङ्खला सञ्जाललाई सशक्तिकरण गर्ने नै मूल आधार रहेका छन् ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्दै उच्च उत्पादकत्व र नाफामूलक व्यावसायिकरणमार्फत कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएर ६ वटा मुख्य प्रभावहरु उपलब्धी, सिद्धान्त, प्रभाव, कृषि उत्पादन साधनको उत्पादकत्व वृद्धि, नीति र कानूनी वातावरण र वैज्ञानिक नवप्रवर्तन र ज्ञानको आधार हासिल गर्नु नै रणनीतिको आधार रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

रणनीतिको परिकल्पना
वैज्ञानिक भू–व्यवस्थापन र सहकारी विकासका माध्यमबाट तुलनात्मक लाभसहितको जलवायु–उत्थानशील कृषि प्रणालीद्वारा दिगो उत्पादनमा वृद्धि, आयआर्जन, र रोजगारी सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, समावेशी, र मर्यादित कृषि पेशाको अवलम्बनमार्फत कृषिक्षेत्रको व्यापार सन्तुलनसहित खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै हरित अर्थतन्त्रमा आधारित समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी निर्माण गर्ने रणनीतिको परिकल्पना छ ।

परिकल्पनाको मुख्य तत्वहरूमा जलवायु उत्थानशील कृषि प्रणालीः जलवायु जोखिम न्यूनिकरणका लागि समानुकूलन अभ्यासहरूको प्रवद्र्धन गर्ने, आत्मनिर्भरताः कृषि सामग्री र स्रोतको पहुँच र सहज उपलब्धताका लागि प्रदेशस्तरमा विभिन्न व्यवसायहरूको सृजना गरी आयात निर्भरता घटाउने, दिगोपना कृषि व्यवसायः प्रकृति मैत्री समाधान वैज्ञानिक भू–व्यवस्थापन, र कृषि पर्यावरणमार्फत दिगो विकासको सुनिश्चितता, प्रतिस्पर्धीः कर्णालीको तुलनात्मक लाभ र विशिष्ट गुणहरूमा आधारित कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मकता, समावेशीः जातीय, भौगोलिक, लैङ्गिक, र आर्थिक विविधताका आधारमा समावेशी कृषि विकास लगायतका विषयहरु समावेश छन् ।

यस्तै, आर्थिक वृद्धिः व्यावसायिक र नाफामूलक कृषि प्रणालीद्वारा आर्थिक वृद्धिको प्रवद्र्धन, आयमा आधारित खाद्य तथा पोषण सुरक्षाः आय वृद्धिका माध्यमबाट खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति, र मर्यादित कृषि पेशाः कृषक सूचीकरण तथा वर्गीकरणका आधारमा सेवा प्रवाह गर्दै कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउने रणनीतिको परिकल्पना छ ।

रणनीतिका दूरदृष्टी, ध्येय र उद्देश्यहरु
यस १० बर्षे कृषि रणनीतिका दूरदृष्टीमा समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीका लागि आत्मनिर्भर, समावेशी, प्रतिस्पर्धी र जलवायु उत्थानशील कृषि क्षेत्रको वृद्धि, ध्येयमा प्रतिस्पर्धी र दिगो कृषि क्षेत्र प्रवद्र्धन गरी आयस्तर वृद्धि र खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयबस्तु उल्लेख छन् ।

त्यस्तै, उद्देश्यहरुमा कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउने, कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाको एकीकृत प्रयास मार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, तुलनात्मक लाभ र उच्च मूल्यका कृषि उपजको प्रवद्र्धन गरी कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, रैथाने बालीवस्तु र जैविक विविधताको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमैत्री कृषि प्रवद्र्धन गर्ने, जलवायु समानुकूलन गर्दै जिविकोपार्जन सुधार र खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, र कार्यात्मक संगठन संरचना र उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था मार्फत सुशासन प्रबर्धन गर्ने छन् ।

रणनीतिका कार्यदिशा
कर्णालीको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई दिगो कृषि पद्धतिको अवधारणमा रहेर कर्णाली प्रदेश सरकारको मिति २०७४ साल फागुन ६ गतेको बैठकबाट कर्णालीको कृषि रुपान्तरणको लागि प्राङ्गारिक कृषिको आधारहरु तयार गर्दै रैथाने बालीहरुको संरक्षणा, सवद्र्धन गर्ने निर्णय भए अनुसार नै कर्णाली कृषि रणनीतिको गन्तव्य कोरिएको छ ।
यस रणनीति १० वर्षे यात्राको कार्यदिशामा प्रस्थान बिन्दु, हिडनुपर्ने प्रमुख बाटो र गन्तव्यको भविश्य उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्थान विन्दु २०८१/०८२ बाट हिड्नुपर्ने प्रमुख बाटोमा प्राङ्गारिक कृषि, मूल्य शृङ्खलामा आधारित कृषि व्यवसाय, रोड करिडोर केन्द्रित कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, व्यावसायिक कृषिका लागि एकीकृत कृषि विकास योजना, स्थानीय रैथाने बालीहरुको प्रवद्र्धन र विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादनको समावेश, स्रोत केन्द्र स्थापना र सुदृढीकरण र सिँचाई क्षेत्र विस्तार लगायतका विषय बस्ुतहुँदै २०९१/०९२ सम्ममा प्राङ्गारिक कर्णाली प्रदेशको स्थापित पहिचान सहितको सम्मानित कृषि पेशासम्म गन्तव्य रणनीतिको छ ।

यस्तै, उत्पादकत्व वृद्धिमा जलवायु उत्थानशिल कृषि प्रविधि सिकाई केन्द्र २०७९/०८० मा १० वटा बाट बढाएर २०८५/०८६ मा ५० र २०९१/०९२ सालमा १०० उपलब्धी हासिल गर्ने, जलवायु उत्थानशिल कृषि प्रविधि अवलम्बन गर्ने कृषकहरुको संख्यामा क्रमश २०७९/०८० मा ७ हजार ५०० बाट २०८५/०८६ मा १५ हजार र २०९१/०९२ मा २० हजार पुरयाउने उदेश्य रणनीतिले लिएको छ । यस्तै, २०९१/०९२ सालमा धान ४.१९, मकै ३.०९, गहुँ २.५५, कोदो १.३६, फापर १.४२, जौ १.७४, आलु २०.९५ मेक्टिटन प्रति हेक्टरमा उत्पादन गर्ने उदेश्य रणनीतिको छ ।

कृषि क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू
कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्रलाई उकास्नका लागि सहज भने छैन् । मन्त्रालयका अनुसार कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि विभिन्न प्रयासहरु भए पनि धेरै समस्याहरु देखिने गरेका छन् ।

गुणस्तरीय बीउबिजन, पशु नश्ल, मल, र विषादी समयमै र सहज रूपमा उपलब्ध नहुनु, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदाम, र सङ्कलन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्युत क्षमता नहुनु, पर्याप्त सिँचाइ र सडक पूर्वाधारहरूको निर्माण हुन नसक्नु, विकसित उपयुक्त प्रविधिहरू कृषक समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा प्रसार हुन नसक्नु कृषि क्षेत्रका समस्याहरु हुन् ।

त्यस्तै, भूमि र श्रमशक्तिको उत्पादकत्व न्यून रहनु,जमिनको तीब्र खण्डिकरण हुनु, बालीवस्तुमा रोगकिरा र प्राकृतिक प्रकोपले उत्पादनमा नकारात्मक असर गर्नु, उत्पादित खाद्यवस्तुहरूको समुचित भण्डारण, प्रशोधन, र मूल्य अभिवृद्धि गर्न नसक्नु, जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावलाई कम गर्न नसक्नु, प्राङ्गारिक कृषि उन्मुख अनुसन्धान केन्द्र, प्रयोगशाला, र अन्य पूर्वाधारको अभाव हुनु, कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउन नसक्दा युवाहरूको वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढ्नु, कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण, व्यावसायिकरण, र औद्योगीकरणको अभाव हुनु, खेती गरिएका जमीनहरूको खण्डिकरण हुनु, मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व, भू–क्षयको समस्या, जमीन बाँझो रहनु लगायतका समस्याहरु देखिएका कृषि मन्त्रालयलले तयार पारेको रणनीतिमा समावेश छन् ।