संघीय सरकारले डेढ वर्षपछि जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन लागिएको छ । सरकारले अघि सारेको आगामी वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिइने दावी गरिएको छ । आगामी वर्षमा पश्चिम नेपालको भूकम्प, मनसुनजन्य विपद् र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा तथा सार्वजनिक संरचनाहरूको प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन लागिएको दावी सरकारको छ ।

संघीय सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वागतयोग्य भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा भने संका छ । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने तर बजेटमा भने कतिपय कार्यक्रम हराउने पुरानै परिपाटी हामी कहाँ छ । यो नियती फेरी पनि नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन । भूकम्प गएदेखि नै पुनर्निर्माण र पुनसर््थापनालाई प्राथमिकतामा राखिएको दावी गर्ने संघीय सरकारले भूकम्पको ढेड वर्षसम्म पनि नतिजामुलक काम देखाउन सकेको छैन । जसका कारण प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका नागरिकहरू अस्थायी टहरामा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।

भूकम्प गएको १६ महिनासम्म विस्तृत क्षतिको आकलनको प्रक्रिया नै अघि बढाउन नसकेको सरकारले गत फागुनमा मात्रै प्राभावित जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माणका लागि निजी तथा सरकारी आवासको विस्तृत क्षतिको आँकलन (डीडीए) थालेको थियो । भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि फितलो सरकारी उपस्थितिले पीडित झन् पीडित बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पुनसर््थापना र पुनर्निर्माणमा गरेको ढिलाइले अझै पनि कतिपय नागरिकले अस्थायी आवास निर्माण वापतको दोस्रो किस्ताको रकम पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

गत वर्ष जाजरकोट र आसपासका क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पले हजारौँ जनताको जीवनमा गहिरो असर पारेको थियो । सयौँले ज्यान गुमाए, हजारौँ घाइते भए र हजारौँ घरबारविहीन बने । शिक्षालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन र आधारभूत पूर्वाधार भत्किए । भूकम्प गएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि पुनर्निर्माणको कार्य अपेक्षित गति लिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । सरकारले प्रारम्भिक राहत वितरण र उद्धार कार्यमा सक्रियता देखाएपनि दीर्घकालिन पुनर्निर्माणका कार्यक्रमहरूमा सुस्तता देखिएको छ ।

स्थानीय जनतालाई सुरक्षित आवास, शिक्षालयहरूको पुनसर््थापना, स्वास्थ्य सेवाको पुर्नसञ्चालन र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर पुनर्निर्माण प्रक्रिया योजनाविहीन र ढिलासुस्ती जस्तै बनेको छ । पुनर्निर्माण सानो विषय होइन । यसमा पारदर्शिता, सहभागिता र दिगो योजनाको खाँचो हुन्छ । तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अभाव, बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ र प्राविधिक जनशक्तिको कमी जस्ता समस्या समाधान नगरी प्रभावकारी पुनर्निर्माण अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यस कारण पनि सरकारले आपतकालीन अवस्थाको गम्भीरतालाई बुझी पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सिमान्तकृत समुदाय, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पुनर्निर्माणको योजना बनाउनुपर्छ । साथै, दातृ निकायहरू, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै प्रभावकारी पुनर्निर्माण कार्यक्रम अघि बढाउन अति आवश्यक छ । प्रभावकारी तथा योजनावद्ध तयारीका साथ दिगो र सुरक्षित पुनर्निर्माणमा ढिलाई गरिनु हुँदैन । अर्कोतर्फ जाजरकोट भूकम्पबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा निम्तन सक्ने प्राकृतिक विपद्सँग लड्न बलियो र भरपर्दो संरचनागत संयत्र विकास गर्न जरुरी छ । यसतर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान जाओस् ।