सुर्खेत, २१ बैशाख ।
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइन विस्तारमा स्थानीयले अवरोध कायम राखेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएर रुख कटान गरिएको छ । प्रशारण लाइनअन्तर्गत बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–४, को बानियाभार क्षेत्रस्थित बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने रुख कटानमा स्थानीयले बारम्बार अवरोध पु¥याएपछि प्रशासनले प्रहरी परिचालन गरेको हो ।

उक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिने हाइटेन्सन लाइनको पोलका लागि आवश्यक जग्गामा पर्ने रुख हटाउन स्थानीयले अवरोध पु¥याउदै आएका थिए । निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजनालाई रुख कटानको अनुमति प्राप्त भइसकेको अवस्थामा स्थानीयले बारम्बार अवरोध पु¥याएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी रुख कटान र टावरको फाउन्डेसन निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो ।

सुर्खेत–कोहलपुर १३२ केभी प्रशारण आयोजनाका साइड इन्चार्ज मिलन सुवेदीले निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानमा स्थानीयले अवरोध पु¥याएपछि प्रशासनको सहायताले रुख कटान गरी टावर निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको बताए । प्रशारण लाईन अन्तर्गत सुर्खेत खण्डमा टावर निर्माण भई तार तान्ने काम सम्पन्न हुँदा बाँकेको बैजनाथ र गाभरका स्थानीयले अवरोध कायम राखेका छन् । साइड इन्चार्ज सुवेदीका अनुसार बाँकेको बानियाभार क्षेत्रमा तीन र गाभरमा एक टावर निर्माणमा स्थानीयले सुरुदेखि नै अवरोध कायम राखेका छन् ।

त्यस्तै, प्रशारण लाइनको मुख्य सबस्टेसन रहने सुर्खेतको सुब्बाकुनामा पनि स्थानीयको अवरोधका कारण एक टावर निर्माण गर्न नसकिएको सुवेदीले बताए । स्थानीयको अवरोधका कारण जेठ मसान्तसम्म प्रशारण लाइनलाई पूर्णता दिन राखिएको लक्ष्य प्रभावित भएको उनले बताए । स्थानीयको अवरोध समाधान भएको खण्डमा असार मसान्तसम्म लाइन विस्तारले पूर्णता पाउने उनले बताए । आयोजनका एक सय ६२ पोलमध्ये झण्डै एक सय ५२ पोल निर्माण भई अधिकांश स्थानमा तार तान्ने काम सम्पन्न भइसकेको सुवेदी बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रशारण लाइनबाट चार्ज गरिने मुख्य सुब्बाकुना सबस्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँकी विवाद नभएका क्षेत्रमा पनि प्रशारण लाइनका टावर निर्माण जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । साढे तीन वर्षअघि २३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजना रुख कटान र स्थानीयको अवरोधका कारण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

सुरुदेखि नै बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा आयोजना विस्तार हुने क्षेत्र बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभर र बानियाभारका स्थानीयबाट आयोजनामा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ । हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको विवाद समाधान भए पनि स्थानीयको अवरोधले आयोजना थप अन्यौलतातर्फ धकेलिएको छ ।

विवादका कारण आयोजना लम्बिदा समयसँगै थप लागत बढ्ने देखिएको छ । बाँके क्षेत्रमा ४२ महिनादेखिको अल्झन अझै पनि हल हुने छाँट देखिएको छैन । आयोजना र स्थानीयबीचको विवाद समाधान नभएपछि अन्ततः यो मुद्दा अदालत पुगेको थियो । खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुने तथा केहीको उठिवास लाग्ने भन्दै स्थानीयले प्रशारण लाइन सार्नुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथी सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक मुआब्जा दिएर प्रशारण लाइन निर्माण रोक्न नहुने फैसला सुनाएको थियो । अदालतबाट मुद्दा किनारा लागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले चलनचल्तीकै सरकारी दरमा मुआब्जा दिन प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग समन्वय गरिरहेको जनाइए पनि विवाद समाधान हुने छाँट अझै देखिएको छैन ।

विद्युतको प्रसारण लाइनमुनिको दायाँ बायाँ नौ/नौ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाद देखिएको क्षेत्रमा एक घर पर्छ भने बाँकी जग्गा विवाद छ । विवाद देखिएको क्षेत्रका नागरिकलाई चलनचल्तीकै दरमा मुआब्जा दिँदा पनि समस्या समाधान हुन नसेको आयोजना प्रमुख रवि चौधरी बताउँछन् । ‘टावर निर्माण गरिएको क्षेत्रमा जग्गाको मुल्य २५, २८ र ३२ लाख निर्धारण गरिएको छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘विवाद सुल्झाउँदै लग्यो, फेरि अर्को पक्षले यो भएन, उ भएन भनेर अवरोध गरिदिँदा निर्माणमा समस्या भइरहेको छ ।’

बाँकेको कोहलपुरबाट सुरु भएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सवस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको जम्मा दुरी ५२ किलोमिटर छ । प्रशार लाइनमा जम्मा एक सय ६२ टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । हालसम्म सुर्खेत खण्डमा ३२ किलोमिटर क्षेत्रमा टावर निर्माण भई तार तान्ने काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । सुर्खेत खण्डमा हर्रे–छिन्चु–सुब्बाकुना र कोहलपुर–चिसापानीसम्म विवाद बाहेकका क्षेत्रमा टावर निर्माण भई तार तान्ने काम सम्पन्न भएको छ । प्रसारण लाइनको झण्डै १४ किलोमिटर हर्रे–बबई–चिसापानी क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्दछ । हाल यो क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति प्राप्त भई आयोजनाले धमाधम रुख कटानसँगै टावर निर्माणको काम जारी राखेको छ ।

विवाद देखिएका क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सहजीकरणको प्रयास भइरहेको आयोजना प्रमुख चौधरीको दावी छ । वीरेन्द्रनगरमा निर्माण भइरहेको सवस्टेशनको काम सकिने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी जेठमा विद्युत् चार्ज गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि स्थानीयको विवादले समय लम्बिने उनले बताए । उनका अनुसार जेठ मसान्तसम्म प्रशारण लाइनका एक सय ६१ मध्ये एक सय ५७ टावर निर्माण गरी तार तान्ने काम सम्पन्न हुने आयोजनाको दावी छ । विवादित क्षेत्रमा समस्या समाधान गरी असार मसान्तसम्म मुख्य सवस्टेशनमा विद्युत् चार्ज गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

७० करोड लागत रहेको आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता गरिएको थियो । स्व. राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा २०४५ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा विद्युत लाइन विस्तार गरेको थियो । ३६ वर्षअघि निर्माण गरिएको पुरानो विद्युतका संरचनाले प्रदेश राजधानी सुर्खेत मात्र होइन विद्युत विस्तार भएका जिल्लाका नागरिकहरुले लो भोल्टेजसँगै अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नु परिरहेको छ ।