कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटले प्रदेशको सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरिएको यो बजेटले विशेषतः पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेको छ । यसले कर्णालीको भौगोलिक विकटतालाई चिर्न सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको भन्न सकिन्छ ।

विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक पूर्वाधारमा विनियोजित ११ अर्ब बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गर्न सकियो भने यसले पक्कै पनि नागरिकमा आशा पलाउने छ । खासगरी प्रादेशिक लोकमार्ग, क्षेत्रीय तथा ग्रामीण सडकहरूको निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतमा समर्पित बजेटले प्रदेशको यातायात पहुँच विस्तार मात्र होइन समग्र आर्थिक गतिविधिमा गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णालीमा आगामी एक वर्षभित्र एक सय २० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण र २५ वटा पक्की पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भौगोलिक जटिलताका बाबजुद यी योजना प्रदेशका अलग्गिएका गाउँ–बस्तीलाई मुख्य सडक सञ्जालसँग जोड्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो । साथै, पर्यटकीय सम्भावनायुक्त सडकहरूमा बजेट छुट्याइनुले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रमा समेत नयाँ उत्साह थप्ने निश्चित छ । यद्यपी यसमा बजेटको आकारभन्दा पनि कार्यान्वयनको पाटोमा ठुलो चुनौती छ ।

विगतमा पटक–पटक बजेट व्यवस्थापन हुने तर समयमै योजना सम्पन्न नहुनु, गुणस्तरमा समस्या तथा ठेकेदारको लापरवाहीले अधिकांश सडक पुर्वाधार अलपत्र परेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा बिना अध्ययन र कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरी अघि बढाइएका सडकहरु अहिले पनि प्रदेश सरकारको टाउको दुखाईको विषय बनेका छन् । आगामी वर्षबाट कर्णालीको सडक पूर्वाधारमा थिति बस्ने सम्भावना छ ।

किन भने प्रदेश सरकारले हालै प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोही गुरुयोजनामा प्राथमिकिकरण गरिएका सडकमा आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने जनाइएको छ । यसलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । कर्णाली त्यसैपनि पूर्वाधार विकासमा पछि परेको प्रदेश हो । यहाँका केही पालिका अझै पनि सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन् । जोडिएका सडक पनि स्तरीय छैनन् ।

प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको अवधारणमा निर्माण तथा स्तरोन्ती गर्न लागिएका सडक पूर्धारलाई समयमै सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान दिइनु पर्दछ । देशमा संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णालीको पूर्वाधार विशेष गरी सडक सञ्जाल विस्तारमा व्यापक सुधार आएको भएको छ । तर यो पर्याप्त भने छैन । कतिपय सडकहरु मापदण्डअनुसारका छैनन् । जसका कारण नागरिकलाई असुुरक्षित यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कर्णालीमा निर्माण गर्न लागिएका सडकले पूर्णता पाए यहाँको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको रुपान्तरणमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो भइसक्दा अब पनि प्रदेशले परिणाममुखी काम देखाउन सकेन भने नागरिकमा झन् वितृष्णा पैदा हुने परिस्थिती निर्माण हुने खतरा बढ्दै गएको छ । यसर्थ, नागरिकले तिरेको करबाट नागरिककै जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्नेगरी योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकासमा ढिला गरिनु हुँदैन । आगामी वर्षको बजेटलाई उद्देश्य अनुरुप विकास निर्माणमा केन्द्रित गराएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे मात्रै कर्णालीको समृद्धि सम्भव छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् ।