नेपालमा चीरप्रतिक्षित सङ्क्रमणकालीन न्याय

उपेन्द्रबहादुर बि.क.
उपप्राध्यापक/मध्यपश्चिम विश्वविधालय

सङ्क्रमणकालीन न्याय शान्ति–प्रक्रियाको एक अङ्ग हो । मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको द्वन्दरत स्थानमा शान्ति र लोकतन्त्र स्थापना गर्न यो विधी प्रयोगमा आउँछ । यसले शान्ति, मेलमिलाप र लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनमा भुमिका खेल्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायले मानव अधिकारको दुरुपयोगको अवधिपछि युद्धरत पक्षले आफुलाई परिवर्तन गरी समाजमा अनुकूलित न्याय दिन्छ।

नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ ले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थामा दुबै पक्षले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, युद्धका कारण समस्यामा परेका परिवार र व्यक्तीलाई सामाजिकरण गर्ने र समस्याहरू आपसी सहमतीको आधारमा समादान गर्न सामन्यीकरण र मेलमिलाप गराउन सामुहिक उत्तरदायित्व हुने उल्लेख भएको कारण यो काम तत्कालिन ७ राजनैतिक दलहरू र माओबादीको हो। यी सबै काम सङ्क्रमणकालीन न्याय मार्फत नै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको शुरुवात: एक चर्चा
संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा १९८० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकामा शुरू भएर १९९० को दशकमा पूर्वी यूरोप र दक्षिण अफ्रिकामा प्रयोगमा आयो । ल्याटिन अमेरिका र पूर्वी यूरोपका देशहरूमा संक्रमणकालीन न्यायले अघिल्लो शासन ब्यबस्थाले गरेका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गरेको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग १९९६ मा स्थापना भएपछि “संक्रमणकालीन न्याय” शब्दले व्यापक मान्यता पायो ।

सरकारले आयोगलाई रंगभेद युगको अवधिमा गरिएको मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिन गर्न र राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा आयोगलाई दियो । आयोगले पीडितहरुलाई आफ्नो कथा बताउन र बिगतमा अघिकारको उल्लङ्घन गरेकालाई त्यो गल्तीको स्वीकार गर्ने वातावरण दियो । यस प्रक्रियाले ब्यबस्था र उत्पीडनले गहिरो विभाजन गरेको समाजमा मेलमिलापलाई बढावा दिन सहयोग पुर्‍यायो ।

सन् २००४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा महासचिवको प्रतिबेदन मार्फत संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रक्रिया र संयन्त्रको पूर्ण दायराको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसले समाजमा सरकारलाई उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न, न्याय प्रदान गर्न, परिपुरण र मेलमिलापको माध्यमबाट देशमा शान्ती स्थापना गर्न भुमिका खेल्छ । महासचिवको प्रतिवेदन अनुसार, संक्रमणकालीन न्याय भनेको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, न्याय प्रदान गर्न र मेलमिलाप प्राप्त गर्नका लागि विगतमा भएका मानव अधिकार दुरुपयोगको विरासतसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्रको पूर्ण दायरा हो ।

नेपाली सन्दर्भ
द्वन्दकालमा करीब १७ हजारको हत्या भएको मात्र होइन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, विस्थापित, बलात्कृत, घाइते, अपहृत, सम्पत्ति लुटिएका, बाल सैनिक र अन्यायमा परेकाहरूको संख्या लाखौंमा पुग्न सक्छ। यी सबैलाई न्याय र परिपूरण गर्ने उद्देश्यले नै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शुरू भएको हो। त्यस क्रममा शुरूमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा एक आयोग बनाइयो।

अदालतले त्यसका महत्त्वपूर्ण प्रावधान संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत अवधारणासँग बाझिने भएकामा बदर गरेपछि दुई वटा आयोग बने- ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’। गम्भीर अपराधमा समेत क्षमादानको प्रावधान प्रयोग गरिएको लगायत कारणले सर्वोच्च अदालत यी आयोग सम्बन्धी ऐनहरूप्रति पनि उदासीन नै रहिआएको छ।

द्वन्द्वकालीन अपराधहरूलाई नियमित फौजदारी अदालतबाट अलग राखेर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बाहेक अन्यलाई मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने वाचा गरिएको थियो। तर, त्यो प्रक्रियालाई अपेक्षा गरिए अनुसार सरकारले अघि बढाएन। न आयोगहरूले पूर्णता पाए न आवश्यक कानून नै बने।

जुन प्रक्रिया अघि बढाइयो त्यसमा पीडितहरूले विश्वास गरेनन्। २०६३ मंसीरदेखि थालिएको कामले कुनै आकार नपाएपछि पीडितहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन्। अदालतप्रति पीडितहरूको विश्वास र आशा हुनु स्वाभाविक छ। नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) अनुसार, संविधानप्रदत्त मौलिक हक प्राप्त नभएमा आवश्यक, प्रभावकारी र उपयुक्त आदेश जारी गरी न्याय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। संविधानले संक्रमणकालीन न्यायको वास्तविकतालाई स्वीकार गरेको मात्र छैन, न्याय दिने प्रक्रिया पर्याप्त नभएमा अदालतलाई हस्तक्षेपको अधिकार पनि दिएको छ।

वस्तुगत विष्लेषण
कुनै पनि देशको परिवर्तन आन्दोलनबाट नै भएका छन् । संघर्ष, र आन्दोलनको उठान नै समाजलाई गतीमा बदल्न हो । युरोप, अमेरिकादेखि एशियाका यसबारे आफ्नै अनुभव छन् । तिनीहरूमा एक-अर्कासँग समानता र फरकपन हुनसक्छन् । राजनीतिक संघर्ष र परिवर्तनबाट नै सभ्यताको आधुनिकीकरण, लोकतान्त्रिकीकरण र संमृद्धिकरण भएको पाइन्छ । बिगतमा फ्रान्स, अमेरिका, सोभियत सत्ता चीनको क्रान्तीदेखि भारतको क्रान्ती सबै यही प्रक्रियबाट गुज्रेका थिए ।

युरोपको पुनर्जागरण, धर्मसुधार आन्दोलन, र अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम सबै ठूला राजनीतिक घटना थिए । छिमेकी देश भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम भए । महात्मा गान्धी र सुवासचन्द्र बोसहरूले हिंस्रक आन्दोलनको भुमिका थियो । दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद विरोधी क्रान्ति आधारभूत रुपमा सेताहरूले गरेको दमन रङ्गभेद बिरुद्धको आन्दोलन थियो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको सशस्त्र द्वन्दपछिको न्यायको रूपमा वा तानाशाही वा अधिनायकवादी शासनले विगतमा गरेको दुरुपयोगसँग यसको सम्बन्ध हुन्छ । यो अवधारणाले मानव अधिकार उल्लङ्घनको विगत र शान्ति र लोकतन्त्रमा संक्रमणको चित्रण गर्दछ । यसको प्राथमिक उद्देश्य दण्डहिनताको अन्त्य गर्नु हो र लोकतान्त्रिक शासनको स्थापना गर्नु हो । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया दक्षिण अफ्रिका, चिली, सियरा लियोन, अर्जेन्टिना, रुवाण्डा र युगोस्लाभियामा सफल प्रयोग भएको छ ।

नि:शस्त्र व्यक्ति हत्या, योजनावद्ध सामूहिक हत्या, क्रूर यातना दिएर निर्ममतापूर्वक ज्यान मारिएका, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएकालगायतका मुद्दालाई मात्रै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन्। सँगसँगै युद्धकालमा भएका यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण, घरजग्गा कब्जा, विस्थापनलगायत पनि गम्भीर नै हुन्।

यो विधेयक पारित हुने दौरान एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टस्, ह्युमन राइटस् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनललगायतले चासो व्यक्त गरे। यस हिसाबले अब यी दुई आयोगले गर्ने न्याय सम्पादनका कामसमेत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को निगरानीमा स्वीकार्य हुनुपर्नेछ। विश्वसनीय र न्यायोचितरूपमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा टुंग्याउने काम भनेको चानचुने काम होइन।

युद्धअपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलाई पनि अभियोजन (मुद्दा चलाउने) कुरालाई बिर्सिंदा वर्षौंअघिको घाउ कोट्ट्याएर त्यसमा नुनचुक लगाएबराबरको सजाय हुन्छ। न्यायको सट्टा मुद्दा टुंग्याउने क्रममा झन् नुनचुक छर्किने कुरा उपयुक्त होइन। त्यो त राज्यले गरेको झन् ठूलो अपराध हुन जान्छ। यो भनेको त्यो बेलाको विद्रोही वा त्यो बेला विद्रोहीसँग लडेकाहरूले दिने वा कसैले निगाहमा लिने ‘न्याय’ होइन।

यो त एउटा जिम्मेवार राज्यले आफ्ना पीडित नागरिकलाई दिने न्यायको कुरा हो। जसले वर्षौंदेखि गाँठो परेको घाउमा शीतल मलमको महसुस गर्न सकोस्। विवादै विवाद अनि अनेकन राजनीतिक दाउपेचका बीच संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका बाटाहरू खुलेका छन्। युद्धले दिएको पीडा बोकेका लाखौं मानिस बीसौं वर्षदेखि त्यही न्यायको आसमा जीवन काटिरहेका छन्।

दिशा वोध
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा केही सैद्धान्तिक आयामहरू स्थापित छन् । जेनेभा महासन्धि, १९४९, द्वन्द्वोत्तर समाजहरूमा कानुनी शासन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवको प्रतिवेदन २००४’ , दण्डहीनताविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तहरूको अद्यावधिक सँगालो २००५’ राष्ट्र संघका महासचिवले जारी गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उपागमसम्बन्धी निर्देशिका २०१०’ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका पीडितहरूका लागि कानुनी उपचार तथा परिपूरणको अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त तथा मार्गनिर्देशन, २००६’ लगायतका दस्तावेजहरू छन् ।

तथापि संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि बनिसकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा र मोडल विश्वमा अझै पनि संक्रमणकालीन चरणमा नै छ । सत्यको उजागर गर्ने, न्याय (फौजदारी जवाफदेही)को प्रयास अगाडि बढाउने र परिपूरणीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुराहरूको बीच सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक हुन्छ। कुनै एकलाई बढावा दिने र अर्कोलाई उपेक्षा गर्ने कुराले संक्रमणकालीन न्यायको अभीष्ट पूरा हुँदैन।

तीनै आयाम परिपूरक छन्। परिपूरण विना सत्य तथा सत्य र परिपूरण विना न्याय सम्भव हुँदैन। जवाफदेहीका लागि यथोचित प्रयास नगर्दा परिपूरण र सत्यको प्रयासले मात्रै पीडित र समाजलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन र पुन: बल्झिने अवस्था हुन्छ। भलै प्रमाणको अभावका कारण अभियोजन हुन नसक्ने स्थिति बनोस्, राज्य मेरो पछाडि थियो र उसले यथाशक्य न्यायका लागि प्रयास गरेको थियो भन्ने कुरामा पीडितले विश्वास गर्ने आधार सिर्जना गरिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तीनै आयामलाई महत्त्व दिएर सन्तुलित ढंगले अघि बढ्न आवश्यक छ। सत्य उजागर गर्ने कुराले गति नलिए न्याय ढोकाको खोल्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। तसर्थ बहुआयामिक उपायको कुशलतापूर्वक अवलम्बन जरूरी हुन्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, पीडित, पीडकको बयानको अभिलेखीकरण, फरेन्सिक अनुसन्धान, विषयगत अध्ययन, औपचारिक दस्तावेजको अवलोकन र विश्लेषण, उल्लंघनको प्रवृत्‍ति तथा ढाँचाको विश्लेषण, समुदायसँगको इन्गेजमन्ट, संस्थागत विश्लेषण आदिको माध्यमबाट सत्यको गहिराइमा पुग्न सकिन्छ। सत्य भनेको केवल तथ्य मात्रै होइन। यसले धेरै कुरा समेट्छ। यसका सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक लगायत पाटाहरू छन्। त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरूरी हुन्छ।

कटु यथार्थ
राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ । किनकि राजनीतिक नेताहरूले यसको काममा हस्तक्षेप गरेको र दोषीहरूलाई जबाफदेही बनाउन हिचकिचाएको आरोप लगाइएको छ। लामो समयसम्म कुनै विषयलाई अल्झाई राखे व्यक्तिको सम्झनाबाट विषय हराउँछ भन्ने सोच राजनैतिक दलहरूमा छ।

राजनैतिक पार्टीहरूले यो विषयलाई टुङ्ग्याउँदा संक्रमणकाल लम्बिँदै गएको छ र समाजमा अनुशासनहीनता र दण्डहीनता बढाउने कारण पनि यही हुन गएको छ।दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेला र दक्षिण अफ्रिकी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रमुख साउथ अफ्रिकी आर्कबिशब डेस्मन्ड टुटुको व्यक्तित्व पनि महत्त्वपूर्ण थियो । अन्तराष्ट्रिय स्वीकार्यता र विश्वसनीयताका लागि जुन कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका अपनाएको थियो, दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति सम्झौता टुङ्गिनमा । नेपालमा आफू अप्ठ्यारोमा परिन्छ कि भन्ने त्रासका कारण द्वन्द्वलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु भन्दा पनि अल्झाई राख्नका लागि आफ्ना समाजले विश्वास गरेका र स्थापित अनुहार भन्दा पनि आफ्ना विश्वास पात्रलाई जागिर खाने ठाउँका रूपमा प्रयोग भए दुवै आयोग।

Cropped Image

नेपालमा चीरप्रतिक्षित सङ्क्रमणकालीन न्याय

कथा :- कसुर

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *