प्रदेश सरकारसँग किन रुष्ट छ कर्णालीको निजी क्षेत्र ?
ओम शाही
सुर्खेत, २४ मंसिर ।
कर्णाली प्रदेशको निजी क्षेत्र प्रदेश सरकारसँग रुष्ट बनिरहेको छ । रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा ठुलो मात्रामा योदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले कर्णाली सरकारका पछिल्ला गतिविधि मन पराएको छैन । केही समयअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यक्रमहरु होटलमा संचालन नगर्ने र गर्न परे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सहमति लिई गर्नुपर्ने नियम बनाएपछि निजी क्षेत्र प्रभावित बनेको गुनासो उनीहरुको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले खर्च कटौतीको प्रस्ताव अनुरुप सरकारी कार्यालयका गोष्टी तथा सभा, सम्मेलन होटलमा गर्न नपाईने नियम बनाएका थिए । प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सँगै लैजानु पर्ने निजी क्षेत्रलाई उपेक्षामा राखेर कर्णालीको समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै व्यवसायीहरुले मुख्यमन्त्री कँडेलको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । कर्णालीमा क्रियाशिल व्यवसायीहरुका आठ वटा छाता संगठनले ११ बुँदामा मुख्यमन्त्री कँडेलको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले उपेक्षामा राख्नुले कर्णालीमा लगानीको वातावरण नै बन्द हुने अवस्था आइलागेको बताउँछन् । ‘कर्णालीका राजमार्ग सुरक्षित, साधारोन्मुखर नियमित संचालन नगर्दा कर्णालीको सिंगो निजीक्षेत्र प्रभावित बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र राजमार्गमा सहज यात्रु आवागमन हुन नसके यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र असफलता तिर धकेलिने निश्चत प्राय छ ।’
संस्कृति, सभ्यता र प्राकृतिक सम्पदामा धनी, सम्भावनै सम्भावनाको खानी, जल जमिन, जडिबुटी, रत्नपत्थरको खानी हुँदा पनि सरकारी नीति कै कारण कर्णाली माथि उठ्न नसकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । ‘अरू प्रदेशभन्दा उद्योग कलकारखाना, लगानी र पूर्वाधार विकासमा पिछडिएको क्षेत्र हुँदाहुदै पनि उद्यमी व्यवसायीहरु कर्णालीमा लगानी गर्न उत्साहित हुन् आफैमा गौरवको विषय हो’, शाही भन्छन्, ‘विगतमा अघोषित नाकाबन्दी, भुकम्प, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बृद्धिदेखि बैंकको उच्च व्याजले थला परेको नीजि क्षेत्र जेन–जी आन्दोलन पश्चात झन् मनोबल उठाउन नसकेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले गरेका निर्णय, लिईएका नीतिहरुले निजीक्षेत्र माथि थप चोट पुर्याएको छ ।’ पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको नजरमा पर्दा कर्णाली राजमार्गमा बेलुका ८ बजेपछि यात्रा बन्द गरिनु आफैमा दुखद रहेको उनले बताए । जसले गर्दा यस क्षेत्रको पर्यटन, यात्रु आवागमन, वस्तु ओसारपसारदेखि उद्योग व्यापारसमेत प्रभावित बनेको शाहीको दावी छ ।
आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने मेला महोत्सव संचालनमा कार्यविधि बनाई स्थानीय सरकारले विभिन्न बहानामा लगाएको रोकले प्रत्यक्षरुपमा कर्णालीको आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न नसकेको च्याम्बर अफ कमर्शका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष चिन्तामणी शर्माले बताए । ‘अन्य जिल्लाहरुको अभ्यासलाई समेत हेर्दा मेला महोत्सवको सञ्चालन नीजी क्षेत्रका साझा सस्थाहरुको अगुवाईमा गर्न दिइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कर्णालीमा पनि निजी क्षेत्रको अगुवाईमा मेला महोत्सव सञ्चालनको जिम्मेवारी यहाँका साझा सस्थाहरुलाई दिनुपर्ने माग हाम्रो हो ।’ प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालित प्रादेशिक लघु औद्योगिक ग्राममा भएका समस्याहरुलाई नितिगत रुपमा सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । कर्णाली प्रदेशका युवा उद्यमीहरुलाई व्यवसायमा प्रोत्सान गर्न ईन्क्यूबेसन सेन्टर तत्काल स्थापना गर्न प्रदशे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।
यस्ता छन् प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएका विषय
मुख्यमन्त्री कँडेल समक्ष व्यवसायीका संगठनहरुले कणालीको उत्पादित वस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार र बजारीकरण गर्न कोशेली गृह सञ्चालन गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्टार्टअप उद्यमी कार्यक्रम निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा नियमित हवाई उडान जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई गम्भिरता पूर्वक लिनु व्यवसायीको माग छ ।
त्यस्तै, स्थानीय उत्पादन तथा कृषि उपजहरुलाई सहज बजारीकरणका लागि साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन हुनुपर्नेमा व्यवसायीले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्णालीको मुख्य बजार वीरेन्द्रनगरको फुटपाथ अतिक्रमण र फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा यहाँको सौन्दर्यतामा मात्रै नभई व्यवसायीक वातावरण र पैदल यात्रुको सहजतामा समेत समस्या परेको विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
उनीहरुले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग हाल भैरहेका नीति तथा कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रभावकारी र व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरी मुलुकमा ८१ प्रतिशत माथिको रोजगारी र ८६ प्रतिशत बढी जिडिपीमा योगदान गरेको निजी क्षेत्रलाई विश्वास र साथमा लिएर साझेदारका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने माग प्रदेश सरकारसँग गरेका छन् ।
व्यवसायीक रुपमा देखिएका मुख्य समस्याहरु समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका लगायतका निकायलाई पटकपटक दिइएको सुझाव वेवास्ता हुनु दुखद् रहेको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यस्तै, कणाली राजमार्गको अवस्था सुधार गरी राजमार्ग र यस क्षेत्रका बजारहरु २४ सैं घण्टा निर्वाध रुपमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग उनीहरुको छ ।
