सुर्खेत ,२३ मंसिर ।

कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा देशकै पुछारमा रहेको कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा विस्तार अत्यावश्यक हुँदाहुँदै पनि कोषमा आबद्ध हुने दर न्यून रहेको कोषकै तथ्याङ्कले देखाउँछ।

संघीय सरकारले श्रमिकको हक सुनिश्चित गर्न सात वर्षअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको थियो। औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यको यो योजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, औषधि उपचार, आश्रित परिवार तथा वृद्धावस्था गरी पाँच प्रकारका सुविधाहरू उपलब्ध गराइन्छ।

तर कर्णालीमा हालसम्म २ सय ९४ रोजगारदाता मात्र कोषमा आबद्ध छन्। त्यस्तै २ हजार ६ सय ९५ अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर तथा स्वरोजगार व्यक्ति मात्र योजनामा सहभागी छन्, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो।
कोषका उपनिर्देशक डा. सचितकुमार भण्डारीका अनुसार कर्णालीमा कोषको कार्यालय नहुनु, श्रमिक तथा रोजगारदातामा जानकारीको अभाव, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु जस्ता कारणले कोषमा आबद्धता निकै कमजोर भएको हो।
उनका अनुसार २०७७ सालमै कर्णालीमा कार्यालय खोल्ने तयारी भए पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति नआएपछि ढिलाइ भएको र अब छिट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रदेशगत अवस्था

कोषको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका रोजगारदाता तथा योगदानकर्तामध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा छ।

• बागमती: १४,८३८ रोजगारदाता, ४,८२,९०७ योगदानकर्ता
• कोसी: २,४७५ रोजगारदाता, ७२,३५९ योगदानकर्ता
• लुम्बिनी: १,८६५ रोजगारदाता, २५,११३ योगदानकर्ता
• गण्डकी: १,२०६ रोजगारदाता, २७,७५९ योगदानकर्ता
• मधेश: १,२१४ रोजगारदाता, ३१,६७६ योगदानकर्ता
• सुदूरपश्चिम: ३६३ रोजगारदाता, ४,१२७ योगदानकर्ता

कर्णाली प्रदेशका २ सय ९४ रोजगारदाता र २ हजार ६ सय ९५ योगदानकर्ताले कोषको अवस्था सबैभन्दा पछाडि रहेको पुष्टि गर्छ।

कुल योगदान र भुक्तानी

सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल २६ लाख २९ हजार ४२९ श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति आबद्ध छन्।

६ लाख ४६ हजार ६३७ स्वदेशमा काम गर्ने

१९ लाख ८१ हजार ४९६ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका

७९८ अनौपचारिक क्षेत्र

५६७ स्वरोजगार

कोषमा जम्मा भएको कुल सञ्चित रकम ९५ अर्ब ५ करोड पुगेको छ भने अहिलेसम्म १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्र अझै जोखिममा

श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार १५ वर्षमाथिका जनसङ्ख्यामध्ये ३८.५ प्रतिशत श्रम बजारमा सक्रिय छन्। तीमध्ये महिलाको सहभागिता २६.३ प्रतिशत र पुरुषको ५३.८ प्रतिशत छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) का अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने १८.०४ प्रतिशत श्रमिक गरिबीको रेखामुनि छन्, जबकि औपचारिक क्षेत्रमा यो संख्या २.९८ प्रतिशत मात्र छ।
विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने ३७.८ प्रतिशत श्रमिक अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कर्णालीमा विस्तार चुनौती

कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारिता बढाउन तीनै तहका सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिक सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने कोषको भनाइ छ।
श्रमिकको श्रमिकको सुरक्षा र जीवनस्तर सुधारका लागि अत्यावश्यक यो योजना कर्णालीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुन सके मात्र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।