सुर्खेत, २१ भदौं ।

स्वास्थ्य सेवाको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याई स्वास्थ्य समस्याका कारणले हुन सक्ने आर्थिक जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले परिवारमा आधारीत एक बृहत सामाजिक साझेदारी कार्यक्रम अघि सारिरहेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक छ । राज्यका नीति अन्तरर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउन सरकारले झण्डै १० वर्षअघिबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि सारिरहेको छ । उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु हो । तर, नागरिकको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखि भविष्यमा निम्तन सक्ने जोखिम कम गर्न सुभारम्भ गरिएको लोककल्याणकारी कार्यक्रमको पहुँच भने कर्णालीमा निकै कम रहेको पाइएको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धिमार्फत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न अघि सारिएको कार्यक्रम हो स्वास्थ्य बीमा । तर, यहीँ कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता कम देखिनुले स्वास्थ्य बीमाको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार प्रदेशको कुल १६ लाख ८८ हजार चार १२ जनसंख्या रहेकोमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनेहरुको संख्या भने पाँच लाख ३९ हजार एक सय १२ मात्रै छ । यो तथ्यांकले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ३२ प्रतिशत नागरिक मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध रहेको देखाउछ । बीमा कार्यक्रममा सहभागी परिवार संख्या पनि कर्णालीमा न्यून छ ।

कुल तीन लाख ६६ हजार दुई सय ५५ परिवार संख्या रहदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा भने एक लाख ४६ हजार ७४ परिवार मात्र आवद्ध छन् । यो कुल घरपरिवारको ४० प्रतिशत हो । यति मात्रै होइन बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुको सक्रिय (नविकरण गराउनेहरु) संख्यासमेत सन्तोषजनक छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरु मध्ये दुई लाख ६२ हजार एक सय २० जना मात्रै सक्रिय बीमित छन् ।

यसमा कुल बीमित परिवार मध्ये सक्रिय परिवार संख्या ९० हजार ६ सय ८५ मात्र छ ।  कर्णालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थासमेत न्यून छन् । बीमा कार्यक्रम लागु भएयता हालसम्म स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सेवा दिने सेवा प्रदायकहरुको संख्या जम्मा ३६ छ, भने प्रथम सेवा दिने ३५ र माथिल्लो सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या जम्मा एक छ ।

कर्णालीका ७९ पालिका मध्ये हालसम्म ३४ पालिकामा प्रथम सेवा बिन्दु बिस्तार भएको छ, भने ४५ पालिकामा यस्तो सेवा अझै विस्तार हुन नसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ । गएका पाँच वर्षको अवधिमा बीमितले सेवा लिएको दर पनि सन्तोषजनक छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २९ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३४ प्रतिशत, २०७९/०८० मा ३८ प्रतिशत, २०८०/०८१ मा ५४ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४६ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुनेहरुको संख्या सुर्खेतमा धेरै छ भने, सबैभन्दा कम डोल्पा जिल्लामा छ । तंथ्यांक अनुसार सुर्खेतमा एक लाख ३० हजार सात सय १९ बीमित रहदा डोल्पामा पाँच हजार एक ७४ बीमित छन् ।

किन बढेन कर्णालीमा बीमाको पहुँच ?

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कर्णाली प्रदेशका संयोजक महेशप्रसाद ठाकुरका अनुसार कर्णालीमा बीमाको पहँुच विस्तार नहुनुमा विविध कारण जोडिएका छन् । उनले आमनागरिकमा बुझाईमा एकरुपता नहुनु, स्वास्थ्य बीमा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या जस्ता कारणले कर्णालीमा मात्र नभई देशैभर बीमाको पहुँच विस्तारमा समस्या रहेको औल्याए ।

‘औपचारिक क्षेत्र बीमामा आवद्ध हुन नसक्नु, यस सम्बन्धि कानून तथा कार्यविधि नबन्नु, सदस्य थप घट सम्बन्धि कार्यविधि नहुनु जस्ता कारणले स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘सेवा विन्दु तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक सामग्री, जनशक्ति, इन्टरनेट, सफ्‌टवयरको कमी, तालिमको अभाव, स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा समस्या तथा न्यून बजेट कारक छन् ।’

उनले स्वास्थ्य बीमालाई प्रदेश र स्थानीय तहले अपनत्व ग्रहण नगर्नु, संरचनागत अस्थिरता, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या भएकै कारण स्वास्थ्य बीमामा पहुँच बृद्धिमा समस्या औल्याए । उनले स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तारमा जनचेतना फैलाउनेदेखि स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरेर स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रमलाई बीमासँग जोडेर लैजानु पर्ने बताए ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नामाङ्कनभन्दा बढी गुणस्तरीय सेवाका निमित्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको तर्क छ । बोर्डले यसै वर्षदेखि बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन सरलिकृत अनलाइन दर्ता तथा नविकरण, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई तालिम संचालन गर्ने, स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिको गठन, बृद्धाश्रम र बालगृहका नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य बीमामा जोड्ने गरी अघि बढेको संयोजक ठाकुरले दावी गरे ।

के भन्छ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ?

स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रदेशमा नागरिकको कमजोर उपस्थिती हुनु दुखद् रहेको बताउँछन् स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रघुराज काफ्‌ले । प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १५ भदौमा आयोजित दर्ता अधिकारीहरुको पुनर्ताजगी क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा प्रदेशस्तरिय वार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा काफ्‌लेले गरिवीको रेखामुनी रहेका सुदुरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमाको पहँुच किन बढेन भन्ने विषयमा बोर्डले अध्ययन गरिरहेको दावी गरेका थिए ।

‘स्वास्थ्य सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ । कर्णालीका २६ प्रतिशत नागरिक गरिवीको रेखामुनी भएकै कारण यहाँ स्वास्थ्य बीमा महत्वपूर्ण छ,’ उनले भनेका थिए, ‘सुदुर, मधेस र कर्णालीमा सेवा विस्तार हुनुपर्ने तर, भएन । सेवा दिने र लिनेको संख्या बढ्नुपर्ने थियो, तर बढेन । स्वास्थ्यमा तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी बराबर छ । तर, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रदेशमा कमजोर हुनु दुखद् हो ।’ उनले बीमाको पहुँच कम भएका तीन प्रदेशमा यसै वर्षबाट सतप्रतिशत नागरिकलाई बीमामा समेट्ने गरी काम गर्न लागिएको दावी गरे ।

३५ सय तिरेर एक लाख बराबरको सेवा दिने यस प्रकारको अन्य संयत्र नेपालमा विकास नभएको उनले बताए । यस कारण पनि स्वयम नागरिक यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आवश्यक रहेको उनले औल्याए । गत १ साउनबाट स्वास्थ्य बीमामार्फत आठ प्रकारका कडा रोगहरुमा थप एक लाख दिइने व्यवस्था गरेको उनले बताए । संघीय सरकारले विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचारलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा समेटेको उल्लेख गर्दै उनले यसै बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफ्‌ना कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘प्रथम सेवा विन्दु अस्पतालमा देशभरीका नागरिकलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा प्रथम सेवा विन्दु छैनन् । आफ्‌नै पालिकामा नागरिकको उपचार गर्ने संयत्र निर्माण गर्न नसक्ने हो भने त्यसले सरकारको आकार लिदैन । स्थानीय तहले प्रतिवद्धता जनाए पूर्वाधार र उपकरणको केही कमी भएको अवस्थामा पनि बोर्डले प्रथम सेवा विन्दु स्थापना गर्न तयार छ,’ उनले भने । सरकारले नागरिक स्वास्थ्यका लागि अघि सारेका तर छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एक ठाउँमा ल्याउन अध्ययन गरिरहेको निर्देशक काफ्‌लेले बताए ।

संस्थागत सुधार आवश्यक छ : मन्त्री भण्डारी

विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पतालबाट दिइने सेवाको संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी । ‘सुविधा सम्पन्न अस्पताल नजकि पनि अस्पताल खोलिएका छन् ।

राज्यका तीनै तहका सरकारहरुले आफ्‌ना नाममा छुट्ट्रै अस्पताल निर्माण गरेका छन् । संघीय सरकारले सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाएको छ, त्यसको नजिकै स्थानीय तहले बनाएका छन् यसरी स्वास्थ्य सेवा सहज हुँदैन,’ उनले भने । पालिका–पालिकामा सरकारले स्वास्थ्य सेवा दिने विषय एक हदसम्म ठिक भएपनि कार्यान्वयनमा भने अझै केही समय झेल्नु पर्ने उनले बताए ।

‘हामी कहाँ स्रोत नभएर होइन, जनशक्ति अभावले समस्या छ । स्वास्थ्य बीमाको पहुँच किन बढ्ेन ? एक पटक स्वास्थ्य सेवा लिन पुगेको मान्छे फेरी त्यो सेवा लिन पुग्दैन । ठुला अस्पतालमा यो समस्या धेरै छ । हरेक ठाउँमा लाइन कुर्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकमा वितृष्णा बढेको छ । अस्पतालको लाइन घटाउन संरचनागत विकास गर्न नसक्ने हो भने जस्ता कार्यक्रम ल्याएपनि नागरिकको आकर्षण बढ्न सक्दैन । बीमा गर भनेर मात्र बीमाको दायरा बढ्दैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने । उनले बीमाको प्रदेश कार्यालयलाई थप अधिकार दिइनु पर्ने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बीमासँग टेलिमेडिसिन सेवालाई जोड्नतर्फ बोर्डले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।